कोरोना
यस हप्ता नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दर हालसम्मकै उच्च भएको छ।
साताको सुरुमा नेपालमा कोरोना फैलने दर (आर.ओ. फ्याक्टर) २.०८ थियो, जबकी भारतमा १.३९ रहेको थियो। अर्थात नेपालमा एकजना संक्रमित व्यक्तीले कम्तिमा पनि दुईजनालाई यो भाईरस सारिरहेका छन्।
सरकारले शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण फैलिरहेको यो अवस्थामा सबैजनालाई संवेदनशील बनिदिन अपिल गरेको छ।
कोभिड संकट तथा व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले पनि निषेधाज्ञालाई अझ कडा पार्नुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै नेपाल-भारतका २२ वटा सिमानाका बन्द गर्ने; सार्वजनिक निर्माणका सबै काम रोक्नुपर्ने र बैँक तथा वित्तिय संस्थाले एक चौथाई कर्मचारी मात्र राख्न पाउने नियमावलीहरुको सिफारिस गरेको छ।
संक्रमण तीव्र बनिरहेको मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रु रोक्न पनि सीसीएमसीले थप सिफारिस गरेको छ।
काठमाडौं लगायत एक दर्जन भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाईएता पनि यस हप्ता कोरोनाको कारण मृत्यु हुने दर १ प्रतिशत पुगेको छ, संक्रमणको पहिलो लहरमा मृत्युदर १ प्रतिशत भन्दा कम हुने गर्थ्यो।
पछिल्लो तथ्यांकको अनुसार सकृय संक्रमितको सङ्ख्या ४३ हजार पुगेर १३% को हाराहारीमा रहेको छ भने कुल संक्रमित सङ्ख्या तीन लाखको हाराहारीमा छ।
यसैगरि अहिलेसम्म करिब २० लाख मानिसले यस माहामारीका विरुद्ध खोप लगाईसकेका छन्।
सत्तामा रहन कथित अपराधका मुद्दा फिर्ता
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले सम्भावित अविश्वासको प्रस्ताव बाट जोगिन जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न त्यस पार्टीका केहि मागहरु सरकारले पुरा गरेको छ। म
धेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन लगायतका घटनामा सरकारले वादी भएर फौजदारी अभियोग लगाएका केहि व्यक्ती माथिका मुद्दा फिर्ता लिइएका छन्।
यसबारेमा जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री पार्वत गुरुङ भन्छन्, "१५ वटा मुद्दाहरुसँग संलग्न १२० जना व्यक्तीहरुको मुद्दा फिर्ता लिएको पनि म यहाँहरुको बीचमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। मधेस आन्दोलनमा मधेसवादी राजनितिक दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा को मुद्दा फिर्ता हो यो चैँ।"
जसपाले यो माग अन्तर्गत जम्मा २०७ जनाको सुची गृह मन्त्रलयलाई बुझाएको थियो। यसमध्ये १२० जनाको मुद्दा फिर्ता भएको छ र बाँकि फिर्ता नलिईएका मुद्दामा टीकापुर हिंसामा मुछिएका व्यक्तीहरु प्रतिवादी परेका छन्।
संघीय संसदको सत्तारुढ दलहरु माओवादी र एमालेबिचको फुट र एमाले भित्रपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको फुटको असर अन्तर्गत संघीय संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सम्भावना देखिएको हो, र त्यसलाई रोक्नका लागि अपराधको राजनीतिकरण गर्ने र सांसदहरुलाई प्रलोभन देखाउने काम भइरहेको भन्दै यस कदमको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। त्यसको तरंगहरु प्रदेश स्तरीय राजनीतिमा पनि अविश्वासको प्रस्तावको रुपमा देखा परेका छन्।
दिपक मनाङ्गे गण्डकी प्रदेशका खेलकुद मन्त्री
बिहिबार दिपक मनाङ्गे भनिने राजिव गुरुङलाई गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको पदमा नियुक्त गरिएको छ। नवनियुक्त मन्त्री गुरुङको छवी बारे रहेका कथित प्रश्नहरुका आधारमा उनलाई मन्त्री जस्तो सम्मानित पद दिएकोमा सामाजिक सञ्जालमा धेरैले आलोचना गरेका छन्।
नियुक्त भएपछि गुरुङ भन्छन्, "हामीले के योजना गरेका छौँ भने, हामीहरुसँग निक्कै जग्गाहरु छ। गण्डकी प्रदेशमा यति जगा खाली छ की चाह्यो भने कुनैपनि खेलाडी र युवाहरु बाहिर जानै पर्दैन। त्यसको लागि हामी माटोको परिक्षण गर्न खोजिराखेका छौँ। खासमा धेरैजना मान्छेलाई यस विषयमा ज्ञान नभएर हो, युवाहरुलाई कृषिमा मात्रै लगाउन खोजेर भएन, उनीहरुलाई रोजगार दिनुपर्यो। यहाँ ओखर र स्याउको खेती एक्दम राम्रो भएको छ।"
मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर सांसदको निर्वाचन जितेका गुरुङ मन्त्री बन्नुमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको स्वार्थ रहेको आरोप छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध यसअघि माओवादी केन्द्र; नेपाली काङ्ग्रेस; जनमोर्चा र अन्य पार्टीका सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेका थिए, तर त्यसमा मतदान भने हुन पाएको छैन।
त्यसपछि गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर बुधबार मनाङ्गेलाई नयाँ मन्त्रालयमा नियुक्त गरे।
अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदानमा मनाङ्गेले आफ्नो पक्षमा मदान गरुन् भन्ने आशयले आपराधिक पृष्ठभुमिका मानिसलाई मन्त्री बनाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
जसपाका चार मन्त्री निलम्बनको विरोध
जनता समाजबादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र केन्द्रिय अध्यक्ष महन्त ठाकुरले लुम्बिनि प्रदेश सचिवालयले आफ्नो पार्टीका चारजना नेतालाई निलम्बन गरेकोमा विरोध जनाएका छन्।
सचिवालयले भने पार्टीकै सिफारिसमा त्यो कदम चालेको भनेर स्पष्टिकरण दिएको छ।
यसअघि यी चार जाना नेताहरु सहित जसपाका अर्का एक सांसद अनि नेपाली काङ्ग्रेस र केन्द्रिय माओवादी पार्टीका अरु सांसद मिलेर लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
यसको लगत्तै मुख्यमन्त्रीले ती चारजना विरोधिलाई नियुक्ती दिँदै आफु विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिने चाल चलेका छन्।
तर जसपाकै नेताहरु बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ती नवनियुक्त मन्त्रीले राजिनामा नदिए पार्टीले कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
जसपाकै नेताहरुबीच मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति नदेखिएपछि जसपा पार्टी भित्रको विवाद उजागर भएको छ।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश बाहेक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि अविश्वासको प्रस्तावको चपेटामा परेका छन्।
गत महिना कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा एमालेको नेपाल-खनाल पक्षले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि शाहीले विश्वासको मत पाएका थिए भने राई विरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भइरहेको बताइएको छ।
नवलपरासीमा समुहमा गिद्धहरुको मृत्यु
नवलपरासीमा गत हप्ता ६७ वटा गिद्धहरु एकै ठाउँ वरपर मृत अवस्थामा फेला परेपछि संरक्षणविदहरु चिन्तित बनेका छन्। ती गिद्धहरुले विष ख्वाई मारिएको कुकुरहरुको मासु खाएर त्यस्तो भएको स्थल निरिक्षकहरुको अनुमान छ।
रामग्राम नगरपालिकाको जितपुरमा मृत अवस्थामा रहेका ती गिद्ध चारवटा प्रजातीका रहेका छन्।
सन् १९९० मा पनि ‘डिक्लिफेनाक्’ भन्ने औषधिका कारणले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा यी चराहरु ठुलो संख्यामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। घ
रपालुवा जनावरहरुलाई ज्वरो आउँदा दिईने यो औषधी खाएर सेवनले गिद्दहरुको मृगौला काम नगर्ने र उनीहरुको मृत्यु हुने अनुसन्धानले देखाएको थियो।
वातावरणविदहरुको अनुसार यी चराहरु प्राकृतिक सन्तुलनको निम्ती निकै महत्वपूर्ण जिव हुन्, जसले कुहिन लागेका जानवरहरुको मृत शरिर खाएर त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने विभिन्न खालका रोग व्याधीबाट हामीलाई जोगाउँछन्।
पछिल्लो समयमा नेपालले गिद्धको संरक्षणमा केही प्रगति गरेको थियो। चितवनमा गिद्धको रेष्टुरेन्ट लगायतका प्रयासका कारण गिद्धको सङ्ख्या बढेको हुँदा यो घटनाले वातावरणविदहरुलाई स्तब्ध बनाएको छ।
