कोरोना
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु हुने मानिसको संख्या सच्याएको छ।
कोरोना संक्रमित मृतकको शव व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेना र मन्त्रालयको विवरण फरक परेपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन गर्दा थप ६१८ जना संक्रमितको मृत्यु भएको पाएपछि विवरण सच्याइएको हो।
यससँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या २७०० भन्दा बढी पुगेको छ।
हाल कोरोनाबाट कूल संक्रमित मानिसको संख्या २७ लाख भन्दा बढी छ भने सकृय संक्रमितको संख्या एक हजार भन्दा कम छ, अर्थात कोरोनाको प्रकोप घट्दै गएको देखिन्छ।
नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान पनि अघि बढिरहेको छ। हालसम्म स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वयंसेविका, सरसफाई कर्मचारी, एम्बुलेन्स र शव वाहन चालक लगायत गरेर ४ लाख भन्दा बढी मानिसले खोप लगाइसकेका छन्।
नेपालले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट कोभिशिल्ड खोपको १० लाख डोज खरिद गरेको छ, जुन ५ मार्चमा दिल्लीबाट नेपाल ल्याइने बताइएको छ।
मार्च ७ देखि खोपको अर्को चरण शुरु हुँदैछ, जसका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका झलक गौतम भन्छन्, "दोस्रो प्राथमिकतामा परेमा ५५ वर्ष उमेर माथिका सबै नागरिकहरुलाई यो कोभिड १९ रोग विरुद्धको खोप हामी अब समुदाय स्तरमै गएर दिनेछौं। साथै उक्त अभियानमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरु, र सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकलाई पनि हामी सोही अवधीमा खोप दिनछौं।"
कोरोनाको प्रकोप घटेसँगै मास्क र स्यानिटाइजरको बिक्री पनि घटेको छ, र जनजीवन सामान्यतर्फ लाग्दै छ।
संसद पुनर्स्थापना
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको कदमलाई यस हप्ता सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले यस निर्णयलाई स्वीकार गर्दै मार्च ७ का लागि संसदको अधिवेशन फेरी बोलाएका छन्।
थप विवरण दिँदै पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, "नेकपा शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरु र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामीले बनाएको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ। त्यस अर्थमा हिजो संवैधानिक ईजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छौं। त्यो स्वाभाविक रुपमा सबैले गर्नु नै पर्ने हुन्छ।"
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै संसद विघटनका विरुद्धमा भइरहेका विभिन्न आन्दोलन स्थगित गरिएका छन्। तर संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार कसरी बन्ने हो भन्ने अन्योल यथावतै छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने बताइसकेका छन्, तर संसदमा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने र उनले हार्ने सम्भावना देखिन्छ।
ओली सत्तारुढ दल नेकपाका संसदीय दलका नेता हुन्, तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नहुने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको घोषणा गरेको छ।
दुवै समूहले आधिकारिकताको दावी गरिरहँदा नयाँ सरकार बनाउन प्राविधिक अड्चनहरु देखिएका छन्।
कार्बन उत्सर्जन
नेपालले वन संरक्षणमार्फत उत्सर्जन घटाई कार्बन सञ्चिति बढाए बापत ४५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ पाउने भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फरिस हदाद–जेर्भोसबीच बुधबार भएको उत्सर्जन कटौती खरीद सम्झौता अनुसार नेपालले त्यो रकम पाउने हो।
सम्झौता अनुसार नेपालले पश्चिम तराई जिल्लाका वनबाट ९० लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने छ।
बैंकसँग यस्तो सम्झौता गर्ने नेपाल एशिया–प्रशान्तमा पाँचौं र विश्वव्यापी रूपमा बाह्रौं देश हुन पुगेको छ ।
नेपालले रकम सन् २०२५ भित्र प्राप्त गरिसक्ने, त्यो रकम वन उपभोक्ताहरुले नै पाउने र सोझै रकम नभइ वन व्यवस्थापन तथा रोजगारी श्रृजना गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बताएको छ।
विकासशील देशमा सिफारिश
संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिबाट नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिशमा परेको छ।
समितिको बैठकले अति कम विकसित देशको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिका लागि सन् २०२६ सम्म तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सुविधा दिएको छ।
सन् २०१५ मा नै नेपालले यस्तो सुविधा पाएको भए पनि त्यसै साल आएको भूकम्पले प्रतिव्यक्ति आयमा प्रभाव पारेकाले सन् २०१८ मा नेपालको सुविधा कटौती गरेको संयुक्त रास्ट्रसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक स्तरोन्नतिका मुख्य मापदण्ड हुन्। यसमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आय बाहेक दुई सूचकांकका तोकिएको मापदण्ड पार गरिसकेको छ।
नेपालसहित छिमेकी देश बङ्गलादेश र दक्षिणपूर्वी एसियाली देश लाओस विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सिफारिसमा परेका छन्।
कोइलाखानी
यस हप्ताको दाङको एउटा कोइलाखानीमा एकजना मजदुरको मृत्यु भएपछि
नेपालका कोइलाखानीको दुरावस्था उजागर भएको छ। घोराहीका मोहनलाल कामीको यस हप्ता कोइला खन्ने क्रममा सुरङमा पुरिएर मृत्यु भएको हो। सुरुङमा काम गर्ने मानिसलाई हेल्मेट र जुत्ता जस्ता सामान्य सुरक्षा सामग्री पनि नदिइने हुँदा अत्यन्त जोखिम मोलेर काम गरिहेको देखिएको छ।
दाङ जिल्लामा मात्रै १२ ठाउँमा लगायत नेपालमा थुप्रै ठाउँमा कोइला उत्खनन गरिन्छ ।
विद्युत् निकाल्न, खाना पकाउन र इन्धनका रूपमा कोइलाको प्रयोग गरिन्छ। नेपालका कोइलाखानीमा नियमित रुपमा गरिनुपर्ने सरकारी अनुगमन नगरिने, र विगतमा पनि दुर्घटनाहरु हुने र यसरी कामदारहरुको मृत्यु हुने गरेको स्थानीय पत्रकारहरुले बताएका छन्।
कमलपोखरी
काठमाण्डुको कमलपोखरीमा बन्दै गरेको कंक्रिटको संरचना अभियानकर्ताहरुले भत्काउन खोज्दा प्रहरीले अवरोध गरेका छन्।
सन् २०१५ को भूकम्पपछि निर्माणाधीन कमलपोखरीमा कंक्रिटको कमल बनाउने काठमाण्डु महानगरपालिकाको योजना छ। अभियानकर्ताहरुले भने त्यस ऐतिहासिक ठाउँमा प्राचीन पद्धती र सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने आह्वान गर्दै महानगरपालिकाको विरोध गर्दै आईरहेका छन्।
यसअघि संरक्षणविदहरुले यस्तै अभियानहरु गरेर काठमाण्डुको मध्यमा रहेको रानीपोखरीमा भने प्राचीन पद्धती र सामग्री प्रयोग गराउन सफल भएका थिए। र त्यसबाट पनि पाठ नसिकेको भन्दै कमलपोखरीको मुद्दामा उनीहरु अझ आक्रोशित बनेका छन्।
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो समाचार, नेपाली भाषामा - सुन्नको लागि यो लिंकमा हेर्नुहोस्: https://podfollow.com/sbs-nepali
