प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सत्ता पक्षीय गठबन्धनले आइतबार महाभियोग दर्ता गरेको छ।
भ्रष्टाचार र न्यायपालिकामा विचलन लगायतका आरोप लगाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले विगत केही महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए।
राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा केही प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्, र अदालतको समस्या अदालतभित्रै सुल्झाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए।
आइतबार अचानक राणा विरुद्ध नेपाली काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक स्वार्थले यस्तो गरिएको आशङ्का बढेको छ।
तीन जना प्रस्तावक सहित ९८ जनाको हस्ताक्षर रहेको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको संसद् सचिवालयले पुष्टि गरेको छ।
एक जना प्रस्तावक नेपाली काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल भन्छिन्, "लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले जुन किसिमले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो।"
"ती सबै कुराहरू अवरुद्ध भएको कारणले आज संविधान अनुसार एक चौथाइ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ।"
नेपालको संविधान अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि कम्तीमा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यको सहमति चाहिन्छ भने प्रस्ताव पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ।
हाल २७५ सदस्य भएको संसद्मा झन्डै आधा सांसद प्रतिपक्षी दल एमालेका रहेका छन्, र यो अवस्थामा एमालेको सहमति नभई महाभियोग पारित गर्नका लागि आवश्यक दुई तिहाइ मत पुग्दैन।
एमालेले भने प्रतिपक्षीलाई जानकारी नै नदिई यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा आलोचना गर्दै यो प्रस्तावको समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्: Why is Nepal's chief justice Cholendra Shumsher Rana facing impeachment now? हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यो निर्णय सञ्चारकर्मीलाई सुनाएका छन्।
"यो जुन बेलामा आयो, जसरी आयो, जे नियतले आयो, त्यो वास्तवमा तीन वटा कुरामा आधारित थियो।"
"एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो कुरो एमसीसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ, त्यस कारण हामीले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ," उनले भने।
महाभियोगका २१ बुँदामा राणाको नेतृत्वमा न्यायपालिकामा विकृति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको लगायतका आरोप लगाइएका छन्।
महाभियोग दर्ता भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बित भएका छन्।
यसपछि सभामुखले छानबिन समिति गठन गर्ने, त्यो समितिले प्रस्ताव संसद्बाट अघि बढाउने निर्णय गरेमा संसद्मा प्रस्तुत गरिने प्रावधान रहेको छ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षीको समर्थन नहुँदा संसद्बाट पारित नहुने अवस्थामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिँदा धेरै जना आश्चर्यमा परेका छन्।
एक जना विश्लेषक तथा पत्रकार युवराज घिमिरे भन्छन्, "कुन यस्तो कारण होला, जसले गर्दा खेरी सत्ता गठबन्धनका तीन पार्टीहरू तयार भए र ९८ जनाको हस्ताक्षर सहित उनीहरूले बुझाए, यो जान्दाजान्दै कि उनीहरूसँग पर्याप्त सङ्ख्या छैन महाभियोगबाट हटाउन?"
"त्यसैले यसको उद्देश्य के देखिन्छ भने चोलेन्द्रशमशेर राणालाई निलम्बनमा राख्ने र केही महत्त्वपूर्ण कारबाहीहरू अगाडि बढाउने। शायद एमसीसीलाई पारित गराउनु उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता छ कि?"
नेपालमा यो भन्दा अघि पनि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाइएको थियो।
त्यो समयमा राजनीतिक प्रयोजनका लागि महाभियोगको प्रयोग गरिएकोमा राजनीतिक दलहरूको आलोचना भएको थियो।
त्यो नजिरले स्थापना गरेको खराब राजनीतिक संस्कार फेरी दोहोरिएको घिमिरे बताउँछन्।
"बेथितिकै नजिरका आधारमा यसपल्ट पनि राणा निलम्बित भएका छन्।"
सम्बन्धित सामाग्री:
नेपालको नयाँ मुलुकी ऐन र अस्ट्रेलियामा बस्नेलाई यसको असर
