पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छन्।
जेन जी अभियन्ता र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबिच शुक्रवार भएको निर्णायक वार्तापछि कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्।
उनले शुक्रवार राती नै राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छिन्।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
अर्थपूर्ण बधाई
कार्कीलाई ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सहित प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो। शपथ ग्रहण लगत्तै कार्कीलाई बधाई दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। तपाईँ सफल हुनुस्। देश सफल होस्। जनता बाचुन्।”
Gen Z leaders and others raise their hands with former Supreme Court Chief Justice Sushila Karki, center, after she was sworn in as Interim Prime Minister at the presidential residence in Kathmandu, Nepal. Source: AP / Sujan Gurung/AP
नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बधाइ दिँदा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेका शब्दहरू अर्थपूर्ण रहेको केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा बाहिरिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि कार्कीको पहिलो निर्णय भने संसद् विघटनकको सिफारिस रह्यो।
उनको यो सिफारिसलाई राष्ट्रपति पौडेले सदर गरेका छन्।
संसद् विघटन अघि वा पछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्त भन्ने विषय वार्तामा पेचिलो बनेको थियो।
मार्च ५ मा चुनाव
यस्तै निर्वाचनको मिति पनि तोकिएको छ। अबको आम निर्वाचन २०२६ मार्च ५ मा हुने भनी तय गरिएको छ।
पहिलो महिला प्रधानमन्त्री
कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्दै इतिहास रचेकी छन्।
उनी नेपालको पहिलो र हालसम्म एक मात्र महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्।
केपी शर्मा ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल माथि लगाएको प्रतिबन्ध र सुशासनको माग राख्दै जेन जी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनसँगै विकसित घटनाक्रमले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो।
धारा ६१को सहारा
संविधानको धारा ६१लाई टेकेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको बताइएको छ।
जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार बनाउनका लागि बाटो खुलेको थियो।
संविधानले संसद् बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना गरेको छैन।
तर जेन जी अभियन्ताले संसद् भित्र रहेका कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्न चाहेनन्। उनीहरूले व्यापक परामर्श पछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि चुनेका थिए।
त्यसो त संविधानले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्त गर्न रोकेको छ।
यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक निकास दिन धारा ६१(४)को सहारा लिइएको हो। धारा ६१(४)मा ''संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ,'' भनिएको छ।
संसद् विघटनलाई लिएर असन्तुष्टिहरू जाहेर भएका छन्।
नेकपा माओवादीले यसको विरोध गरेको छ।
यस्तै बार एसोसिएसनले पनि शुक्रवार राती नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस निर्णयको विरोध गरेको छ।
The Nepal Bar Association has expressed its dissatisfaction over the dissolution of the lower house.
अन्ततः शुक्रवार साँझ वार्तामा रहेका जेन जी पक्ष र राष्ट्रपतिबिच संसद् विघटन गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भएको हो।
संविधान जोगाउन माग
परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि संविधान जोगाउनु पर्छ भन्ने आवाज नागरिक समाजबाट उठ्यो।
बिहीबार बृहत् नागरिक आन्दोलन, बार एसोसिएसन लगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानभित्र बाटै निकास खोज्न आग्रह गरेका थिए।
यस्तै शुक्रवार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले पनि राजनीतिक परिस्थितको निकास खोज्ने क्रममा विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जान हुँदैन भन्नेमा आफूहरू दृढ गरेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
