ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫੂਜ਼ਲ ਦਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਦਰ 32.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਡੀਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਅਸਲੀ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ' (genuine temporary entrant) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਮੈਲਬੌਰਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨਵਜੋਤ ਕੈਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ।
ABS ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਅਬੁਲ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਿਫੂਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ CEO ਲੂਕ ਸ਼ੀਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਖਲੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਕੈਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਬੁਲ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪੌਡਕਾਸਟ...
📢 ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
💻 ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ SBS ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੈਨਲ 305 ਉੱਤੇ, SBS ਆਡੀਓ ਐਪ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
📲 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
