ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਖਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਵਾਦ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
1 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਗ ਹੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 66,600 ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਟੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ' ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਵਿਚਲੇ ‘ਸਪੀਕਰ’ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਰੇਡੀਓ ਐਪ ਲਈ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
