Kaur vs KPG: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦਿੱਗਜ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

cutout pics (3).jpg

ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਕੇ ਪੀ ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ Credit: Pexels

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਕਿਕਬੈਕ’ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ।


ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ' ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪੂਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ KPG ਵੱਲੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਮੇਰਾ ਕੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
Gagandeep Kaur

ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਖੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਗਈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

WhatsApp Image 2026-03-30 at 8.12.01 PM.jpeg
Gagandeep Kaur with her brother. Credit: Supplied by Ms Kaur

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।"

ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ "ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ‘ਕਿਕਬੈਕ ਪੇਮੈਂਟਸ’ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ? ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪੌਡਕਾਸਟ।

🔊 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

📢 ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।

💻 ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ SBS ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੈਨਲ 305 ਉੱਤੇ, SBS ਆਡੀਓ ਐਪ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

📲 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।


Share

Follow SBS Punjabi

Download our apps

Watch on SBS

Punjabi News

Watch now