Disclaimer: We would like to inform you that the opinions expressed in the segment are those of the talents themselves.
LISTEN MORE
Nepal Election: What do Gen Z want?
Nepal Election: ‘Many youth are coming from overseas just to vote’
Ujwal Adhikari is the Director of the Election Observation Committee Nepal. Credit: SBS Nepali/Pratichya Dulal (inset), AP Photo/Nirajan Shrestha/AAP Image
Nepal is heading for the polls on Thursday, March 5. During the election campaign period, our Nepali correspondent Pratichya Dulal spoke with Election Observation Committee Nepal's Director Ujwal Adhikari about government and political party preparations, security measures, code of conduct violations, and what's different about this election.
Transcript
यो विज्ञापन नाटी द्वारा प्रमाणित दोभाषेले उल्था गरेको हो।
This ad is interpreted by a Naati certified interpreter.
प्रमाणित दोभाषेको माध्यमबाट तपाईंले नेपालीमा भन्न चाहेको कुरा हुबहु व्यक्त हुन
-सक्छ। -With a certified interpreter, you can
express exactly what you want to say in Nepali.
साथै तपाईंले भनेको कुरा गोपनीय अनि अपरिवर्तित रहन्छ।
And what you say stays private and unchanged.
-किनकि हामी सबैले बुझिन पाउने हक राख्छौँ। -Because we all deserve to be understood.
नाटीद्वारा प्रमाणित दोभाषे माग्नुहोस्। थप जानकारीका लागि
naati.au/interpreter हेर्नुहोस्।
तपाईं SBS नेपालीको साथमा हुनुहुन्छ। अरू रोचक सामग्रीहरूका लागि
sbs.com.au/nepali जानुहोस्।
[संगीत]
SBS नेपालीमा अब पालो भएको छ नेपालको प्रसङ्गलाई जोड्ने। श्रोताहरू, नेपालमा
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सरकार र राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नै ढङ्गले आसन्न
निर्वाचनको तयारी गरेका छन्। यससँगै निर्वाचन पर्यवे क्षकहरूले पनि आफ्नो काम
सुरु गरेका छन्। नेपालमा निर्वाचन पर्यवेक्षणको लामो इतिहास भएको एउटा संस्था
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका निर्देशक उज्ज्वल अधिकारीसँग विशेष परिस्थितिमा हुन
लागेको यस निर्वाचनमा सरकारको तयारी र दलहरूको प्रचारप्रसारमा देखिएका नवीन
पाटाहरूबारे तयारी चरणका क्रममा नेपाल संवाददाता प्रतीक्षा दुलालले गर्नुभएको
कुराकानी सुन्न तर्फ लागौँ SBS नेपाली podcast मा। [संगीत]
यसपालिको निर्वाचन प्रचारप्रसार कस्तो देखिएको छ?
निर्वाचन आयोगले नै फागुन ४ गतेदेखि अँ प्रचारप्रसार officially गर्न पाउने भनेर
फागुन ४ देखि १८ गतेसम्मलाई भनेर भन्यो। तर त्यो भन्दा अगाडि चैँ social media मा चैँ
अगाडिदेखि नै प्रचारप्रसार देखिरहेको छ। social media बाट
ban ले गर्दा
जुन
early election हुनु थाल्यो त्यसले गर्दा चैँ
र अहिले चुनाव प्रचारप्रसारमा चैँ धेरै नै social media कै use भाको देखिन्छ। त्यो
traditional घरदैलो, ठुलठुला आमसभा, rally हरू, political party हरू, candidate हरू
चैँ social media लाई नै आफ्नो प्रचारप्रसारको main चैँ tool बनाको
-देखिन्छ। -यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग जुन हामीले
निर्वाचनमा बढी भयो भन्याछौँ, यो सहर केन्द्रित बढी देखेको हो कि ग्रामीण भेगमा
-पनि यस्तै छ कि कस्तो छ? -सबै ठाउँ नै छ। जस्तो हामीले चैँ अहिले के
गरिरहेको छ भने निर्वाचन प्रचारप्रसारमा traditional मात्रै नभएर social media मा
पनि के कतिको election code of conduct violation भइरहेछ भनेर हेर्नलाई हामीले
छुट्टै एउटा सामान्य रूपमा, सानो रूपमा
IT को team राखेका छौँ र हामीले अहिले already चालीस वटा जिल्लामा लामो अवधिका
पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरिसकेका छौँ। अनि हेर्दाखेरि चैँ यो तपाईंले भनेको जस्तो सहर
मात्रै होइन गाउँमा पनि व्यापकै छ। किनभने अहिले सबैको हात हातमा mobile छ। Facebook
ले चैँ openly त कुन candidate ले र कसको माध्यमबाट कति पैसा खर्च भइरहेको छ social
media मा भनेर त्यो पनि हेर्न पाउने एउटा अँ सार्वजनिक रूपमा हेर्न पाउने भाको हुनाले
-हामी त्यसरी पनि track गर्न सक्छौँ होला। -यसपालिको निर्वाचनमा चैँ जुन तपाईंले
भन्नुभयो नि फरक छ भनेर
र सामाजिक सञ्जाल बढी प्रयोग, यो चैँ पुरानो दलहरू र नयाँ दलहरूमा केही समानता, भिन्नता
केही छ के? यसको प्रयोग गर्नेमा कुनै दल बढी हो कि अथवा यसपालि धेरै युवाहरू पनि चैँ
निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू छन्, होइन? अँ युवाहरूले बढी प्रयोग गरेको त्यस्तो केही
-देखिएको छ? -अँ ठ्याक्कै त्यो युवाले प्रयोग गर्यो कि अब
traditional political party ले गर्यो कि अब नयाँले गर्यो भनेर त हामी त्यसरी track
त गरेका छैनौँ। त्यसरी track गर्नु पनि नमिल्ला हामीले चैँ। तर
youth हरू चैँ धेरै social media मा engage भाको अवस्थाले गर्दा र social media को
through चैँ youth हरूलाई बढी यो politics मा अँ ल्याउने तथा उनीहरूको धारणा change
गर्ने भाको हुनाले चैँ
youth हरू चैँ धेरै involve भाको देखिन्छ। अँ सबै political party पुराना अथवा नयाँले
चैँ अझ धेरै गरेको देखिन्छ। youth लाई priority दिएको देखिन्छ। मात्र फरक होला
कोले कति गर्यो। सबैका दलका candidate हरूले चैँ अँ social media मार्फत अँ आफ्ना
अँ धारणाहरू, आफ्ना commitment हरू, आफ्ना चुनावी agenda हरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
अनि यसले नियमन गर्न चैँ जस्तै आचारसंहिता उल्लंघन भएका कुरा लगायतका चिजहरू नियमन
गर्न चैँ अँ कतिको यो नयाँ प्रविधिको प्रयोगले चैँ कतिको अफ्ठ्यारो परेको देखिएको
-छ? -हामले चैँ अहिले देशभरिका करिब पाँचसयभन्दा
बढी यो सामाजिक सञ्जालमा भएका post हरू
चैँ हामीले analysis गर्दाखेरि observe गर्दाफेरि एक सय ब्ययानब्बे वटा चैँ election
code of conduct को violation भाको देखेका छौँ। यलाई नियमन गर्न गाह्रो छ। किनभने त्यो
election अँ का दौरानमा ती सामाजिक सञ्जालका post हरू विश्वका जुन कुनै ठाउँबाट
गर्न सकिने भाको हुनाले
as a observer चैँ हामीले देखिराखेका पनि हुन्छौँ। तर
अँ त्यो निकाय भनेको चैँ election commission नै commission नै हो। उल्ले चैँ
सामाजिक सञ्जालहरूसँग अँ छुट्टै अब कुनै agreement गरेर उनीहरूसँग नियमन गर्न सक्ने,
उनीहरूसँग filter गर्न सक्ने त्यो ल्याएर मात्रै नियमन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ।
अँ तर निर्वाचन आयोगले चैँ यसको लागि उनीहरूले छुट्टै एउटा unit बनाएको छ र यसमा
काम भइरहेको छ पनि भनेको छ। कतिको प्रभावकारी भको देखिएको छ त्यो?
अब अहिले त अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने report हरू पनि सार्वजनिक भएका
छैनन्। यद्यपि कुनै कुनै अब
अँ online media हरूलाई चैँ उनीहरूले code of conduct violation भाको हुनाले, गरेको
हुनाले कहिले press council मा उनीहरूले उजुरी गर्ने, press council लाई आफ्नो
ध्यानाकर्षण गर्ने, त्यसपछि कुनै कुनै media लाई block गर्ने जस्ता कार्यहरू त गरिरहेको
छ। अँ निर्वाचन आयोगले चैँ
TikTok सँग चैँ आधिकारिक समझोता गरेर नै त्यस्ता post हरू चैँ त्यस्तालाई नियमन
गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यो चैँ उनीहरूले पनि छुट्टै एउटा IT desk राखेर चैँ
नियमन गर्दैछन् भन्ने त हामीले सुनिरहेका छौँ। यो चैँ अब उहाँहरूको अँ report हरू आयो
भने र हामीले पनि अब त्यस्तो strict एकदमअँ, जुन violation का कुराहरू छन्,
तिनीहरूमा चैँ हामीले पनि regular ले update गरिरहेका हुन्छौँ election commission सँग।
अब उहाँहरूले कस्तो किसिमको action लिनुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ त्यो चैँ
उहाँहरूको पनि report आइसकेपछि थाहा होला। election commission ले पनि एकदम aware चैँ
छ। अब उहाँहरू गरिरख्नु पनि भाछ। अब सीमित स्रोतसाधनले कतिसम्म भ्याउनु भाछ त्यो चैँ
-अब हेर्न बाँकी नै छ। -प्रचार प्रसारको बेलामा निर्वाचनको खर्च चैँ
निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। निर्वाचनपछि चैँ रिपोर्टहरूमा के आउने गर्छ भने
उम्मेदवारहरूले त्योभन्दा धेरै खर्च गरेका छन् तर आयोगले चैँ त्यसमा केही गर्न नसकेको
भन्ने आउँछ। अब अहिले त प्रचार प्रसार दुई तरिकाले भाको देखिन्छ, होइन? यसमा सामाजिक
सञ्जालको पनि डिजिटल प्रविधिको पनि प्रयोग बढी भाको देखियो। यसले क-- के देखिन्छ
निर्वाचन खर्चको जुन सीलिङ छ
अँ त्यसमा चैँ उम्मेदवारहरूले अँ आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सक्ने देखिन्छ?
२०१७ मा
हामीले गरेको एउटा अध्ययनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको जुन सीमा छ, त्यो सीमाभन्दा धेरै नै
बढी खर्च गरेको देखिन्छ। यद्यपि त्यो चैँ अब यति नै खर्च गर्यो भन्ने कुरा त हाम्रो
जस्तो मुलुकमा निकाल्नै सकिँदैन। तर एउटा indicative रूपमा चैँ हामीले गरेका थियौँ।
सीलिङको कुरा गर्दा पच्चिस लाखदेखि तेत्तिस लाखसम्म आयोगले तोकेको छ। र अहिले जुन
प्रचार प्रसारको
trend चैँ अलिकति shift हुँदैछ social media मा। घरदैलो त्यसपछि ठुल्ठुलो आमसभाबाट
shift भएर social media मा shift हुँदैछ। त्यले चैँ केही हदसम्म घट्छ कि भन्ने चैँ
अपेक्षा छ। र यसले चैँ भोलिका दिनहरूमा आउँदो चुनावहरूमा चैँ अब यलाई अझ सशक्त
रूपमा नियमन गर्न पनि सकिएला। अँ यले चैँ सुधार पनि ल्याउला। तर अहिले नै हामी अब
त्यो पनि अध्ययन त गर्दैछौँ। त्यसको पनि अब पछि त सार्वजनिक गरौँला, पछि पनि यो share
-गरौँला। -सरकारको तयारी, विशेष गरी सुरक्षाको कुरा
चैँ राजनीतिक दलहरूले उठाइरहेका थिए। कतिपयले त निर्वाचन हुनेमै शंका पनि व्यक्त
गरिरहेका थिए। अब निर्वाचन त आ-- लगभग आइ नै सक्यो, होइन? यो अवस्थामा
सरकारको तयारी चैँ कस्तो देख्नुभाछ, विशेष गरी सुरक्षा लगायत चिजहरूमा?
चुनाव घोषणा भएपछि एक सय बीस दिन जति
फुल तयारी गर्न लाग्छ भन्ने थियो।
र अहिले सरकारको तयारी निर्वाचन आयोगको, विशेष गरी निर्वाचन आयोगको तयारीको कुरा
गर्दा उहाँले मतपत्र छाप्नेदेखि लिएर आफ्नो schedule मा सबै तयारी, सबै काम
गरिसक्नुभाको छ। र अहिले security को कुरामा यो दुई वर्ष अगाडि नै आको चुनावको विशेष
परिस्थितिको कारणले जुन आन्दोलनको बेला विभिन्न जेलहरूमा जेल break भएर हातहतियार
लुटिएका छन्, कतिपय हातहतियार चैँ अझै पनि सुरक्षा निकायकोमा फिर्ता नभएको अवस्थामा
पक्कै पनि अब सुरक्षाको चुनौतीहरू त छ। त्यसले गर्दा पनि हामी चैँ अब नेपाली
सेनालाई अलि front line मा देखिरा’का छौँ। यद्यपि पहिला पनि तीनै तहका सुरक्षाकर्मीहरू
परिचालन त हुन्थे। तर नेपाली सेनालाई अलि, अलि front line मा देखेका छौँ। यसले पनि
अलिकति अँ उहाँहरू चैँ अलि prepare
पहिले नै भइसक्नुभाछ कि भन्ने पनि देखिन्छ। आशा गरौँ अब अँ निर्वाचन शान्तिपूर्ण नै
-होला। -तपाईंहरूको observation, होइन, को दौरानमा
चैँ केही नयाँ नौलो अथवा अलि भिन्न चिजहरू केही देखिएका छन् अहिलेसम्म?
धेरै यूथहरू चैँ अब voting कै लागि प्रचार प्रसारकै लागि, कतिपय त हामी अँ मिडियामा
पनि देखिरा’का छौँ, विदेशबाट vote गर्नको लागि भनेर पनि आइरा’छन्। उहाँहरू चैँ अब
हामीले vote नगर्दासम्म, हामीले राम्रो candidate लाई नजिताउँदासम्म
शासन प्रणाली, हाम्रो चैँ देशमा विकास हुन सक्दैन भन्ने खालको एउटा चेतनाको चैँ विकास
भाको youth मा, त्यो चैँ हामी देखिरा’का छौँ। र हामी आफै observer अँ mobilization
गर्दाखेरि पनि हामी चैँ धेरै youthहरूलाई चैँ हामीले चैँ पहिलेदेखि नै ग्राह्यता दिने
गरेका थियौँ। र यसपालि चैँ हामीलाई अलिकति गाह्रो पनि पऱ्यो। किनभने अब हाम्रो
निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू चैँ कुनै पनि राजनीतिक दलसँग झुकाव नहुने निष्पक्ष रूपमा
गर्नुपर्ने भाको उनाहरूले। उहाँहरूसँग हामीले पहिले नै तपाईं कुनै पनि राजनीतिक
दलमा झुकाव हुनुहुँदैन, तपाईंले निष्पक्ष रूपमा अँ observation गर्नुपर्छ, कुनै पनि
दलको झण्डा बोक्नुहुँदैन भन्दा फेरि उहाँहरूले चैँ होइन, म यसपालि यो पार्टीलाई
support गर्छु, ऊ candidateलाई support गर्छु, त्यसकारण म यसपालि पर्यवेक्षक हुन
सक्दिनँ भनेको हुनाले धेरै youthहरूको चैँ पर्यवेक्षणमा उत्साह देखिएको छ। यद्यपि त्यो
चैँ फेरि हाम्रो democracyको लागि राम्रो भन्छु। किनभने youthहरू नै directly involve
भइसकेपछि र अर्को सँगसँगै
त्यो विभिन्न नयाँ अथवा पुराना दलहरूले पनि धेरै युवा candidateहरूलाई अँ उनीहरूले
ग्राह्यता दिएको पनि देखिएको छ। कुनै कुनै अब राजनीतिक दलहरूले त आफ्नो समानुपातिक
listमा पुराना अँ उम्मेदवारहरूलाई नराखेर completely नयाँलाई राखेको पनि देखिन्छ।
त्यहीमा युवाहरू पनि छन्। त्यो चैँ अलिकति नयाँ फरक देखिएको छ यसपालिको चुनावमा चैँ।
त्यो चैँ अब आशा गरौँ यस्तै भयो भने अलिकति हाम्रो जुन हामी भरिरा’का थियौँ पहिला धेरै
वृद्धहरूले मात्रै कब्जा गर्नु पार्टीहरू भन्ने थियो, अहिले चैँ अब youthहरू पनि
आइरहनुभाछ। यसले केही changeहरू हुन्छ होला।
तपाईंहरूले अलिअघि एउटा अध्ययन पनि गर्नुभाथ्यो मतदातालाई चैँ मतदान गर्न केले
प्रेरित गर्छ भनेर, होइन? त्यो अध्ययनको आधारमा चैँ अहिलेको जुन निर्वाचन प्रचार
प्रसार भइराछ त्यसलाई चैँ, त्यसमा के देखिएको छ?
पहिलाको अध्ययनमा चैँ हामीले अँ के हेऱ्यौँ भने मतदाताहरूलाई चैँ केले प्रेरित गर्छ
vote गर्नलाई। जस्तो त्यतिबेला हामी के के हे’राथ्यौँ भने candidateहरूका
commitmentहरू हुन्छन्, त्यसपछि election घोषणापत्र हुन्छन् दलका, त्यसका आधारमा
मतदान गर्न प्रेरित गर्छ कि? हाम्रो देश, हाम्रो जस्तो देशमा फेरि अब अरू social
कुराहरू जस्तै जातीयता कुरा, क्षेत्रीयताका कुरा लगाएर आफ्नो आफन्तका कुरा, यले प्रेरित
गर्छ कि अथवा युवाहरूलाई केले प्रेरित गर्छ हेरेका थियौँ। त्यतिबेला चैँ manifesto
अथवा घोषणापत्र पढेर
vote हाल्ने चैँ एकदम कमै देखिएको थियो त्यतिबेला। त्यो भनेको हाम्रो चैँ अब voter
educationमा एकदम कम पहुँच भनौँ न, त्यो देखिएको थियो। अहिले हेर्दाखेरि अहिले चैँ
अँ विशेष गरी सबै दलहरूको नै एकदम ढिलो गरी नै
यो घोषणापत्रहरू सार्वजनिक भयो। निर्वाचन आयोगले समेत
सबै दलहरूलाई यति गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसक्नु भनेर आदेश दिनुपर्ने
अवस्था आयो। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने अब निर्वाचनमा voterहरूले
candidate हेरेर vote गर्ने हो कि राजनीतिक दल हेरेर vote गर्ने हो कि त्यो चैँ अलिकति
trend भाछ। पहिला चैँ राजनीतिक दललाई vote गर्ने हो कि मान्छे हेरेर राजनीतिक दल हो कि
राजनीतिक दलको मान्छे हो भन्ने अलिकति त्यो change भाछ। र सँगसँगै अर्को जुन Gen
Zहरूको एउटा अर्को नयाँ माग पनि थियो नि त्यतिबेला, नोट चल्ने तर vote नचल्ने। त्यो
भनेको अब
-हाम्रो- -विदेशमा बसेका
विदेशमा बसेका मतदाताहरू। विदेशमा छन् नेपालीहरू तर उनीहरूले vote गर्न पा’का
छैनन्।ती मतदाता भनेका फेरि अलिकति निर्वाचन लगायत अब सबै कुरामा aware भाका educated
मतदाताहरू पनि छन्। उनीहरूको भोट नचल्ने भाको यो सन्दर्भमा Supreme Court ले पनि
एउटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पनि छ निर्वाचन आयोगको नाममा। तर यो कतिको
feasible हो? हाम्रो जस्तो देशले आर्थिक ऐसारेले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन अनि त्यो पनि
अध्ययनको बाटो हो। अहिले सरकारले गर्न सक्ने के हो भने pilot study जहाँ सानो संख्यामा
नेपालीहरू छन् त्यहाँ गएर एउटा pilot study गर्यो भने कतिको feasible छ छैन त्यो चैँ
हेर्न सकिन्छ होला।
र श्रोताहरू नेपालमा आउँदो मार्च पाँचका लागि तोकिएको निर्वाचनका तयारीसम्बन्धी
नेपाल संवाददाता प्रतीक्षा दुलालले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन पर्यवेक्षण
समिति नेपालका निर्देशक उज्ज्वल अधिकारीसँग। र यो सँगै हामी तपाईंहरूलाई जानकारी गराउन
चाहन्छौँ कि यस कुराकानीमा व्यक्त गरिएका विचारहरू वक्ता स्वयंका हुन् र यी
विचारहरूप्रति SBS को समर्थन वा विरोध छैन। कुराकानी कस्तो लाग्यो र त्यो सँगै आउँदो
निर्वाचनबारे तपाईंका आफ्ना केही विचारहरू व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य हामीलाई
message गर्नुहोस्। नम्बर हो शून्य चार तीन नौ सात नौ नौ सात छ सात zero four three
nine seven nine nine seven six seven र हामी Facebook, X र Instagram मा @SBS
नेपाली र YouTube मा @SBS South Asian को नाममा उपलब्ध रहेका छौँ। त्यस्तैगरी
चुनावसम्बन्धी थप अ सामग्रीहरू थप कुराकानीहरू तपाईंले हाम्रो website मा
सुन्न सक्नुहुन्छ। ठेगाना हो sbs.com.au/nepali वा आजै आफ्नो फोनमा SBS
audio app लैनिशुल्क download गर्नुहोस्। र यस्तै आउँदा सामग्रीहरू प्रकाशित हुने
बित्तिकै सुन्नका लागि भने online मा SBS नेपाली podcast लाई follow गरी notification
-on गर्न नसुटाउनुहोला। -SBS नेपाली रेडियो online र
mobile मा।
Starting a new life in Australia isn't easy. A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, "Oh, I'm gonna
-quit. I give up." -Work in Progress is a podcast to help
skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring
real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and
advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
SBS is Australia's most trusted
multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have
supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses
of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of
owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you
something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new
-audience today. Email sales@sbs.com.au. -online र social मा
थप सामग्रीहरू पाउनुहोस्
sbs.com.au/nepali मा जानुहोस् वा Facebook मा SBS नेपालीलाई follow
गर्नुहोस्।
यो जस्तै अन्य प्रस्तुति सुन्न चाहनुहुन्छ? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify मा
हामीलाई खोज्नुहोस् वा तपाईंले podcast सुन्ने अन्य सेवामा।
Stream free on SBS On Demand. The Hospital in the Deep End. Our hospitals are under
-pressure like never before. -Oh my gosh.
And when the system buckles, we all pay the price.
-That's not good. -In this landmark series, three notable
Australians step onto the frontline to see what it really takes to save a life.
-I honestly didn't think it was like that. -The Hospital in the Deep End. Stream free
on SBS On Demand.
Share
