मुख्य बुँदा
- भारतीय पर्यटक दिलजित थोपिल गिरीजनलाई सीमा सुरक्षा बलले नियन्त्रणमा लिएर पाँच दिन अध्यागमन हिरासतमा राखे
- फेडरल सर्किट कोर्टको निर्णय पछि २३ बर्सिया गिरीजन रिहा
- अस्ट्रेलियाली सीमा बलले घटनाको समीक्षा गर्ने
तीन भारतीय पर्यटकलाई बिना कारण ११० घण्टा हिरासतमा लिएर छाडिएको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्का एक भारतीय नागरिक कानूनी त्रुटिका कारण पाँच दिन अध्यागमन हिरासतमा बस्न बाध्य भएका छन्।
पर्यटक भिसामा गत पाँच अक्टोबरका दिन पर्थ आईपुगेका २३ बर्सिया दिलजित थोपिल गिरीजनलाई सीमा सुरक्षा बलको ९ घण्टाको केरकार पछि भिसा रद्द गरी अध्यागमन हिरासतमा पठाएको थियो।
फेडरल सर्किट कोर्टमा मुद्दा परेपछि भने सरकारले 'कानूनी त्रुटि' र विमानस्थल कर्मचारीले 'असम्बन्धित कुरालाई जोड्दा' गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ।
गत सेप्टेम्बर महिनामा पनि तीन भारतीय पर्यटक, भिसा आवेदन गर्दा खुलाइए जस्तो आफ्ना श्रीमतीसँग यात्रा नगरेको भन्दै ११० घण्टा हिरासतमा बसेका थिए।
उक्त घटनामा सरकारले त्रुटि स्वीकार गरेपछि, अदालतले कानुनी प्रक्रिया खर्च समेत बेर्होन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
पछिल्लो घटना के हो?
२३ बर्सिया भारतीय नागरिक दिलजित थोपिल गिरीजनलाई पर्थ विमानस्थलमा उत्रिए पछि करिब ९ घण्टाको सोधपुछ पछि भिसा रद्द भएको पत्र थमाइएको थियो।
उक्त पत्रमा, भिसा आवेदन दिँदा खुलाइए जस्तो आफ्नी आमासँग यात्रा नगरेको र भारतमा रहेको आफ्नो रोजगारदाता कम्पनीले दिएको छुट्टीको मितिका बारेमा अध्यागमन विभागलाई जानकारी नगराएको बताइएको छ।
“भिसा वाहकले नयाँ परिस्थिति र त्यसमा भएका सही जवाफहरू अधिकारीलाई जानकारी दिन असफल भएको देखिन्छ,” पत्रमा भनिएको छ।
भिसा आवेदन दिँदा आफ्नो काममा नोभेम्बर १३ देखि जनवरी १७ सम्म बिदा लिएको उल्लेख गरेको भए पनि उनी अक्टोबर पाँचमा अस्ट्रेलिया आइपुगेका थिए।
“मेरी आमासँगै आउने योजना भए पनि आमाको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएपछि मैले आफ्नो छुट्टी अघि सारेर, अस्ट्रेलियाली स्थायी बासिन्दा रहेका मेरा भाइ पर्नेसँगै अस्ट्रेलिया आएको हु,” गिरिजनले भने।
“मलाई छुट्टी स्वीकृत भएको कागज बुझाउनु पर्छ भन्ने थाहा थिएन, मैले अर्को दिन मेरो रोजगारदाताबाट मगाउने सोचिरहेको थिए, तर सीमा बलका अधिकारीहरूले त्यसै रात पत्र हेर्न चाहे,” उनले भने।
“म निकै आत्तिए, धेरै रोए”
एसबिएस मलायलमसँग कुरा गर्दै गिरिजनले आफू उक्त समयमा निकै आत्तिएको बताएका छन्।
“म मानसिक रूपमा निकै कमजोर भए, मैले के अपराध गरे मलाई नै थाहा थिएन,” उनले भने।
९ घण्टासम्म लगातारको सोधपुछ पनि उनलाई भिसा रद्द गरिएको पत्र थमाइएको थियो।
मैले कुनै ठुलै अपराध गरे जसरी उनीहरू प्रश्न गरिरहेका थिए, म निकै आत्तिएकाले एक छिन कोठाबाट बाहिर लग्नका लागि उनीहरूसँग अनुरोध गरिरहेको थिए, म रोइरहेको थिएदिलजित थोपिल गिरीजन
भारत फिर्ता पठाइनका लागि उनी पाँच दिनसम्म अध्यागमन हिरासतको होटेलमा बसे।
जब उनले अदालत सामु सीमा बलको निर्णयलाई चुनौती दिए, सरकारले त्रुटि स्वीकार गर्यो।
“अध्यागमन मन्त्रीका प्रतिनिधिले अप्रासङ्गिक विचारमा भर परेका कारण त्रुटि हुन पुग्यो, विशेष गरी जब आवेदक अस्ट्रेलिया आई पुगे, उनले छुट्टी स्वीकार गरिएको पत्र बुझाएनन् भन्ने कुरामा,” सरकारले अदालत सामु भन्यो।
“हामी स्वीकार गर्छौ कि निर्णय अर्कै हुन सक्थ्यो।”
अस्ट्रेलियाली सीमा बललाई गिरिजनको कानुनी खर्च बेहोर्न ९,५०० डलर दिन समेत अदालतले आदेश दिएको छ।
Credit: SBS Malayalam
वेस्टर्न अस्ट्रेलियाका लागि इथेनक कम्युनिटी काउन्सिलका अध्यक्ष सुरेश राजनले यस्ता विषयमा धेरै सांसदहरुसँग कुरा उठाइसकेको बताउँछन्।
अस्ट्रेलियाली सीमा बलले निरन्तर रूपमा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको उनको आरोप छ।
“उनीहरूले कानुनी त्रुटि स्वीकार गरेका छन्, मैले बुझे अनुसार उनीहरूले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर निर्णयहरू लिइरहेका छन्,” सुरेश राजनले भने।
कतिपय समुदायले भने, अन्य समुदायले भन्दा बढी नै यस्ता घटनाको सामना गरिरहेको उनको बुझाई छ।
के अन्य समुदायका मानिसलाई पनि यस्तो हुन्छ? युरोपियन समुदायमा त यस्तो घटना कहिल्यै सुनिएको छैन, एसिया र दक्षिण एसियाली मूलका समुदायबाट यसबाट गुज्रिनु परिरहेको छवेस्टर्न अस्ट्रेलियाका इथेनक कम्युनिटी काउन्सिलका अध्यक्ष सुरेश राजन
यद्यपि अस्ट्रेलियाली सीमा बलले भने भिसा निर्णयहरूमा भेदभाव हुने कुरालाई भने अस्वीकार गरेको छ।
“अस्ट्रेलियाले विश्वव्यापी र भेदभाव रहित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ, प्रत्येक निर्णयहरू व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा निर्धारण गरिन्छन्,” एबिएफका प्रवक्ताले इमेल मार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन्,
घटनाका बारेमा सीमा बलको समीक्षा
एबीएफका प्रवक्ताले पर्थमा घटेको घटना पछि कार्यविधि सुधार गर्ने उद्देश्यले समीक्षा गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
“एबीएफका अधिकारीहरू उच्च तालिम प्राप्त छन् र जटिल र चुनौतीपूर्ण वातावरणमा कार्य सञ्चालन गर्नु सीमा सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो,”
“अधिकारीहरूले प्रारम्भिक चरण र त्यसपछि व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा उदीयमान मुद्धाहरुमा निरन्तर तालिम प्राप्त गर्छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
