नेपालले फागुन २ गते देखि घरेलु मैदानमा नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग विश्वकप लिग-२ को त्रिकोणात्मक शृङ्खला खेल्दै छ।
उक्त खेलको तयारीमा राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण चलिरहेको छ।
प्रशिक्षणमा रहेका २० जना खेलाडीको सूची क्यानले बिहीवार जारी गरेको थियो जसमा लामिछाने पनि रहेका छन्।
मंगलवार पोखरामा बसेको क्यानको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
क्याम्पमा बस्दा अनुशासन पालना नगरेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै अहिले उनको निलम्बन फुकुवा गरेको क्यानको भनाइ छ।
"म्यानेजरको अनुमति बगेर क्याम्पबाट बाहिर गएर अनुशासन तोडेको भनेर हामीले उनलाई निलम्बन गरेका थियौँ। तीन महिना निलम्बन गरे पछि उनको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो," क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले उक्त निर्णयबारे थप प्रस्ट पार्दै भने।
अन्तराष्ट्रिय निकायको सहमतिमा उक्त निर्णय गरिएको हो। न्यायालयमा पुगेको विषयमा चाहिँ न्यायालयले गर्ने निर्णय नै मान्य हुने हो।क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द
यसरी निलम्बन फुकुवा हुँदैमा राष्ट्रिय टोलीमा स्वतः नपरिहाल्ने र त्यसको निर्णय उनको प्रदर्शनको आधारमा हुने पनि चन्दले मङ्गलवारको बैठक पछि बताएका थिए।
उच्च अदालत पाटनले पुष २८ गते लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा सर्त सहित छाडेको थियो।
त्यसमध्ये काठमान्डु उपत्यका छोड्नु परे जिल्ला परिसर र काठमान्डु बाहिर रहने स्थान खुलाइ लिखित जानकारी दिनुपर्ने, विदेश जान नपाउने, मुद्दाको जाहेरकर्ता वा विचाराधीन मुद्दामा कुनै टिका-टिप्पणी गर्न नपाउने, आफू वा आफू सम्बन्ध संस्था वा व्यक्तिबाट जाहेरीकर्ता वा निजको परिवारसँग सम्पर्क वा भेटघाट गर्न नपाउने आदि सर्तहरू रहेका छन्।
यस अघि काठमान्डु जिल्ला अदालतले कार्तिक १८ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको उक्त निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ।
उक्त निवेदन मंगलवार दिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले बताए।
''हाम्रो कानुन अनुसार यदि कुनै व्यक्तिलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने आरोप लगाइएको छ र लागेको आरोपमा निर्दोष छैन भन्ने जस्तो देखिएमा थुनामा राख्नु पर्छ भन्ने छ,'' रेग्मीले भने।
तर उसले [उच्च अदालत] कसुरदार हैन पनि भनेको छैन। त्यसैले त्यही कानुनी व्यवस्थाको पालना उच्च अदालतको आदेशमा भएन भन्ने हाम्रो मुख्य विषय हो।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मी
सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा मंगलवार निवेदन दिएको थियो।
उक्त निवेदनको पहिलो सुनुवाई शुक्रवार हुने बताइएको छ।
भदौ २१ गते एक नाबालिगले सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप सहित किटानी जाहेर गरेकी थिइन्।
भदौ ५ गते काठमान्डुको एउटा होटेलमा लगेर बलात्कार गरेको उनको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। लामिछाने असोज २० गते पक्राउ परेका थिए।
मुद्दाको किनारा नलाग्दै लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउँदा यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
''मुद्दा लाग्दैमा कोही कसुरदार हो भन्न मिल्दैन। तर यस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागेका विषयमा चाहिँ अदालतको फैसला कुर्नु राम्रो हुन्छ," अधिकारकर्मी रिता शाहले भनिन्।
जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूले यस्तो विषयमा निर्णय लिँदा त्यसले समाजमा पार्ने असरबारे पनि सोच्नु पर्छ। यस्तो निर्णय गर्दा भविष्यमा पीडित महिलाले आफूमाथि भएको अन्यायबारे बोल्न सक्ने परिस्थिति नहुन पनि सक्छ।अधिकारकर्मी रिता शाह
