अस्ट्रेलियाका कानूनविज्ञहरुका अनुसार सरकारद्वारा प्रस्तावित विदेशी अपराधीहरूलाई “डिपोर्ट” गर्न सजिलो हुने कानून निर्माण गर्दा आप्रवासीहरूले पारिवारिक हिंसाका घटनाहरू बारे रिपोर्ट गर्न अफ्ठेरो मान्नेछन्।
हाल संसद्को उपल्लो सदन सिनेटको कानूनी मामिलाहरूको समितिले सरकारद्वारा प्रस्तावित विदेशी अपराधीहरूको भिसा रद्द गर्न सजिलो हुने गरी बनाइने खुकुलो कानून माथि छलफल गरिरहेको छ।
उक्त प्रस्तावित कानूनमा हिंसात्मक अपराधहरूदेखि सामान्य अपराधहरूसम्म मनोनीत गरिएको छ। त्यसका अतिरिक्त सरकारद्वारा प्रस्तावित कानूनले मानिसहरूले आपत्तिजनक तस्बिरहरू वितरण गरेको पाइए वा सुरक्षात्मक आदेशहरूको अवहेलना गरे पनि भिसा रद्द गरिदिन सक्नेछ।
अस्ट्रेलियाको कानून परिषद्की करिना फर्डका अनुसार उक्त प्रस्तावित कानूनले नसोचिएको परिणामहरू दिनेछ।
क्यानबेरामा सिनेटको कानूनी मामिलाहरू हेर्ने समिति समक्ष आफ्नो बयानमा उनले भनिन्, “कम भन्दा कम आप्रवासी महिलाहरूले कानून को मद्दत लिन खोज्नेछन् किनभने उनीहरूलाई आफ्नो भिसा रद्द हुने भय हुनेछ।”
यदि घरेलु हिंसाका पीडित महिलाहरूलाई माथि उल्लिखित कुनै पनि कानून तोड्न अरूलाई उक्साएको वा सहयोग पुर्याएको आरोप लगाइएमा उनीहरूलाई देश-निकाला गर्न सजिलो हुने चिन्ता उठेको हो।
एक महिलाद्वारा आफ्ना शोषणकारी पार्टनरलाई उनीहरूको बच्चा स्कूलबाट टिपिदिन गरेको सम्पर्क प्राविधिक रूपमा अदालतको आदेशको उल्लङ्घन भएको भन्ने एक उदाहरण पनि उक्त संसदीय समितिले सुनेको थियो।
फर्डका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भए निकै सामान्य लाग्ने र थाहै नपाई गल्तीले हुन जाने अपराधका कारण आप्रवासीहरूले चरित्र परीक्षणका आधारमा भिसा नपाउने क्रम करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि हुने बताउँछिन्।
नयाँ प्रस्तावित कानून अनुसार, बढीमा दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुने अपराध गरेको ठहर भए, त्यस्ता व्यक्तिहरूले सिधै चरित्र परीक्षणमा अनुत्तीर्ण हुनेछन्।
यसरी कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिहरूले जेल भित्र जति नै कम समय बिताए पनि उनीहरूले आफ्नो कैद सजायको समय सीमाका कारण चरित्र परीक्षा पास गर्न असमर्थ हुनेछन्।
वकिलहरूका अनुसार, हाल कायम रहेकै कानूनमा सरकारलाई पर्याप्त अधिकार छ।
हाल कायम रहेको कानूनी प्रावधान अनुसार भने अपराध बापत कम्तीमा एक वर्ष जेलमा बिताएका मानिसहरूलाई देश निकाला गर्न सकिन्छ।
६ वर्षमा ४७०० विदेशी अपराधी “डिपोर्ट”
सन् २०१४ मा “सुधार” गरिएको र हाल कार्वान्यनमा रहेको कानून लागू भएपछि देश निकाला हुने आप्रवासीहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय बढोत्तरी भएको पनि बताइएको छ।
यसरी निकै सङ्ख्यामा न्युजिल्याण्डवासीहरुलाई फिर्ता पठाइएपछि त्यहाँकी प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डर्नले उक्त सरकारी नीतिलाई “संक्षारक” भन्दै कटु आलोचना गरेकी थिइन्।
उता, अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोल्म्यानले अघिल्लो हप्ता मात्रै देश निकाला हुने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या निकै बढेको भनेर गौरव गरेका थिए।
कोल्म्यानका अनुसार, लेबर पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला छ वर्षमा जति मानिसहरूलाई अस्ट्रेलियाबाट निष्कासित गरेको थियो त्योभन्दा लगभग सात गुणा बढी आप्रवासीहरूलाई आफ्नो सरकारले पछिल्लो छ वर्षमा देश निकाला गरेको थियो।
अन्य आप्रवासन विज्ञहरूको कुरा मान्ने हो भने यो सङ्ख्यामा अझ चार गुणा वृद्धि हुनेछ।
हाल सरकारद्वारा प्रस्तावित कानूनले यो लागू हुनुपुर्व भएका घटनाहरू पनि समाविष्ट गर्ने भएकाले, अपराध गरेर सजाय काटिसकेकाहरू पनि यसको दायरामा आउनेछन् जसअनुरुपले उनीहरू आप्रवासी पृष्ठभूमिका भए चरित्र परीक्षणमा स्वतः अनुत्तीर्ण भई देश निकाला हुनेछन्।
अस्ट्रेलिया प्रहरी सङ्घले प्रस्तावित कानून को स्वागत गर्दै उक्त नीति थप कठोर हुनुपर्ने बताएको छ।
सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्कट वेबर भने नागरिक नभई सकेका मानिसहरूले हिंस्रक अपराध गरेको पाइए त्यस्ता आप्रवासीहरूको भिसा माथि तत्काल समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन्।
करिब ६३,००० प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उक्त सङ्घले एडमिनिस्ट्रेटिभ अपिल्स ट्राइब्युनलको प्रक्रियालाई पनि अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएको छ।
