एल्बनिजी सरकारले भिसा प्रक्रियामा हुँदै आएको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्नका लागि थुप्रै कदम चालिसकेको छ।
अध्यागमन नीतिमा परिवर्तन गरी मुलुकमा दक्ष कामदारको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले स्कील्ड माइग्रेसन अकुपेसन लिस्टमा पनि सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०१९ को मार्च ११ मा अद्यावधिक गरिएको उक्त सुचीलाई अहिलेको अवस्थामा पुरानो भइसकेको गुनासाका बिचमा सरकारले परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको हो।
लेबर दल सरकारमा आएसँगै स्थायी भिसाहरूको सङ्ख्या १६०,००० बाट बढाएर १९५,००० पुर्याउने घोषणा गरेको थियो।
यसै गरी अक्टोबरको बजेट मार्फत दक्ष भिसाहरूलाई ७९,६०० बाट बढाएर १४२,४०० पुर्याउने सरकारले बताएको थियो।
सरकारले टेम्पररी स्किल सर्टेज सबक्लास ४८२ बाट स्थायी भिसा आवेदन दिन मिल्ने, सबक्लास ४८२ मा उमेरको हद लागु नहुने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ।
यस बाहेक पछिल्लो समय प्रोटेक्सन भिसामा रहेका १९,००० शरणार्थीलाई स्थायी भिसाका लागि बाटो खोलिदिने समाचारहरू आइरहे पनि अहिलेसम्म गृह मामिला विभागले यसलाई पुस्टी भने गरिसकेको छैन।
त्यसो भए सन् २०२३ का लागि के कस्ता अवसर छन् त?
१. केही निश्चित मुलुकहरूका लागि नयाँ भिसा
सन् २०२३ को जुलाईबाट लागु हुने गरी प्यासिफिक राष्ट्रका केही मूलकका लागि सरकारले ३,००० स्थायी भिसा छुट्टाएको छ।
प्यासिफिक इन्गेजमेन्ट भिसा भनिएको उक्त कार्यक्रम प्रशान्त क्षेत्रका मुलुक र टिमोर लिस्टेका लागि लागु हुने बताइएको छ।
२. न्यूजील्यान्डरहरुका लागि भिसा प्रोससिङ्गमा प्राथमिकता
स्किल इन्डीपेन्डेन्ट सबक्लाव १८९ अन्तर्गत अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका न्यूजील्यान्डका नागरिकका लागि सरकारले भिसा प्रोसेसिङ्गमा प्राथमिकता दिन लागेको हो।
यसका अलावा स्थायी भिसालाई सहजीकरण गर्न पाँच वर्ष अस्ट्रेलिया बसेकै हुनुपर्ने नियम, कर सम्बन्धी नियम र स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डमा पनि परिवर्तन गरेको छ।
यसै गरी विभागले १० डिसेम्बर २०२२ देखि १ जुलाई २०२३ सम्म नयाँ भिसा आवेदन लिन बन्द गरेको छ भने पहिलेका आवेदन माथिको निर्णयलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ।
नयाँ प्रावधान अन्तर्गत भिसा प्राप्त गरेकाले आशक्तता सम्बन्धी बिमा योजनाको फाईदा लिन सक्ने छन् भने अस्ट्रेलियामा जन्मिएका उनीहरूका सन्तानले अस्ट्रेलियन नागरिकको हैसियत पाउने छन्।
३ स्टेट स्पोनसरसिप भिसा
अध्यागमन विभागका पूर्व सचिव अब्दुल रिज्भी राज्य र प्रदेशहरूले प्रयोजन गर्ने भिसाको सङ्ख्यामा पनि बढोत्तरी भएको बताउँछन्।
“कतिपय राज्यहरूमा भिसाका लागि समय बढी लागि रहेकाले आफ्नो सेवालाई द्रुत बनाउँदै लगेका छन्,” उनले भने।
गृह मामिला विभागका प्रवक्ताले राज्य र प्रदेशहरूले मनोनयन गर्ने भिसा (सब क्लास १९०) लागि योजना स्तरमा ३१,००० कोटा राखेको बताएका छन् , यद्यपि यसमा थप ३४,००० स्थानहरू रिजनल श्रेणी अन्तर्गत (सब क्लास ४९१) प्रदान गरिने छ।
यस बाहेक बिजनेस इनोभेसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट सब क्लास १८८ अन्तर्गत ५,००० भिसा उपलब्ध हुनेछ।
महामारी अघि सन् २०१८/१९ मा २५,३४६ राज्य तथा प्रदेशले स्पोन्सर गरेका भिसा र ६४७ वटा स्किल्ड रिजनल भिसा प्रदान गरिएको थियो।
यसमा थप ५,००० भिसाहरू सब क्लास १८८ अन्तर्गत व्यापार प्रर्बदन र लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्ट्याइएको छ।
राज्य तथा प्रदेशहरूले भिसा नियममा लचकता अपनाएर आवेदन दिनेहरूलाई सजिलो बनाइदिएका छन्।
राज्यले स्पोन्सर गरेको भिसामा कुनै एक रोजगारदातासँग बस्नु नपर्ने बनाइएको छ।
यद्यपि आवेदक भने ४५ वर्ष भन्दा कमको हुनु तर आफु अनुकुल रोजगारी खोज्न सक्ने बनाइएको छ।
यता न्यु साउथ वेल्सले पनि आफ्नो भिसा आवेदनमा केही परिवर्तन गरेको बताएको छ।
“स्कील्ड नोमिनेडट भिसा सब क्लास १९० का लागि पहिलेका पोइन्ट स्कोर र कामको अनुभवलाई हटाइएको छ, स्कील्ड इन्डीपेन्डेन्ट भिसा सब क्लास १८९ को उपलब्धतालाई हेरेर नयाँ नियम ल्याइएको हो,” न्यु साउथ वेल्सको सरकारी वेबसाइटमा भनिएको छ।
पूर्व सचिव रिज्भी यो वर्ष धेरै मानिसले सब क्लास १८९ भिसा प्राप्त गर्न सक्ने बताउँछन्।
४.सजिलो पारिवारिक पुनर्मिलन
पारिवारिक पुनर्मिलनलाई सजिलो बनाउन एल्बनिजी सरकारले यस अघि पार्टनर भिसामा रहेको निश्चित कोटालाई हटाएको छ।
यसको मतलब पारिवारिक पुनर्मिलन भित्र परेका सबै आवेदनहरू माथि सरकारले निर्णय दिनेछ, कोटा लागु हुने छैन्।
यस आर्थिक वर्षमा करिब ४०,५०० वटा यस्ता भिसाहरू मानिसहरूले प्राप्त गर्ने अनुमान छ।
यसै गरी करिब ३,००० चाइल्ड भिसाहरू उपलब्ध गराइन सक्ने बताइएको छ।
५. भिसा प्रोसेसिङ्ग समयमा परिवर्तन
दक्ष भिसा अन्तर्गत शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको आवेदन माथि तीन दिनमै निर्णय लिने सरकारी योजना छ।
यस अघिको प्रायरीटी माइग्रेसन अकुपेसन लिस्ट हटाइए पछि शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको आवेदन माथि छिटो निर्णय हुने भएको हो।
२८ अक्टोबर २०२२ मा लागु भएको मन्त्री स्तरीय निर्देशन १०० बमोजिम यस्ता आवेदनहरू प्राथमिकतामा पर्ने भएका हुन्।
नयाँ मन्त्री स्तरीय निर्देशन पछि निम्न भिसा आवेदनलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।
१.स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षा सम्बन्धी विषयमा परेका आवेदन।
२.रोजगारदाताले प्रयोजन गर्ने भिसा, स्वीकृत भएका रोजगारदाताले आफ्ना कामदारका लाग आवेदन दिएका भिसा।
३.तोकिएका रिजनल भिसा।
४.सब क्लास १८८ अर्न्तगतका भिसा बाहेक, स्थायी र आप्रवासन कार्यक्रमका लाग योग्य आवेदनहरू ।
५.अन्य भिसा आवदेनहरु।
आप्रवासी कार्यक्रमका बारेमा समीक्षा
अस्ट्रेलियाको भिसा सम्बन्धी आवेदनमा निर्णय हुन निकै धेरै समय लागेको भनेर गुनासो आइरहेका बेला सरकारले अस्ट्रेलियाको आप्रवासन कार्यक्रमको समीक्षा गर्दैछ।
तीन विज्ञहरूले यसका बारेमा अध्ययन गरिरहेको र यसको अन्तरिम रिपोर्ट आगामी वर्षको फेब्रुअरीसम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ।
समीक्षाको अन्तिम रिपोर्ट भने मार्च वा अप्रिल महिनासम्म आउने छ।
सरकारका उच्च तहमा रहेर काम गरेका पूर्व सरकारी कर्मचारी मार्टनि पार्कन्सिन पन आप्रवासी कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने विज्ञ मध्ये एक हुन्।
यस बाहेक सरकारले अतिरिक्त अधिकारीहरू भर्ती गरी यस अघिका आवेदनहरू माथि छिटो निर्णय गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ।
निर्णय हुन बाँकि करिब १० लाख आवेदन रहेकोमा, अहिले ६००,००० मा झारिसकेको विभागको भनाई छ।
“गृह मामिला विभागमा नयाँ कर्मचारी भर्ती गरेर सरकार गठन भएयता करिब ४० लाख आवेदन माथि निर्णय भइसकेको छ,” अध्यागमन मन्त्री एन्ड्रु जाइल्सले भने।
“यसले आफन्तहरुसँग बिछोडिएका अस्ट्रेलियालीलाई क्रिसमस अघि भेटघाट गर्न र दक्ष कामदारको अभावलाई सम्बोधन गर्न सहज भएको छ।”
पूर्व सचिव रिज्भीका अनुसार सन् २०२३ का लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको बेरोजगारीदर हुनेछ।
ट्रेजरीले पनि सन् २०२३/२४ मा हालको बेरोजगारीदार थोरैले बढ्दै ४.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ।
हाल अस्ट्रेलियाको बेरोजगारीदार केवल ३.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
“प्रश्न यो छ कि ट्रेजरीको अनुमानका बाबजुद सरकारले अध्यागमन नीतिलाई अहिलेकै अवस्था राखिरहला?” रिज्भी प्रश्न गर्छन्।
उनका अनुसार आउँदो मे महिनामा आउने बजेटमा सरकारले लेबर मार्केटलाई हेरेर आप्रवासीको सङ्ख्यामा कटौती गर्न सक्छ।
मन्त्री जाइल्स भने समय अनुकुल बनाउन आप्रवासन कार्यक्रमको समीक्षा गर्न लागिएको बताउँछन्।
“हामीलाई प्रतिभाहरूलाई आकर्षित गर्ने र यसलाई टिकाइराख्ने प्रणाली चाहिएको छ, जुन सरल, कुशल र अस्ट्रेलियामा विद्यमान सीपहरूको पूरक होस्।”
