अस्ट्रेलियालीहरु माथि रहेको असुरक्षित रोजगारको भार कम गर्न लेबर सरकारले कार्यस्थल सम्बन्धि संघीय कानूनमा संसोधन गर्ने एन्थनी अल्बनेजीले बाचा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले यस वर्षको अन्त्यमा वा आगामी वर्षको प्रारम्भका लागि आम निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हाल अड्कलबाजी चलिरहँदा बिपक्षी नेता अल्बनेजीको उक्त भनाइ आएको हो।
यो पनि सुन्नुहोस्
लेबर पार्टीको नयाँ रोजगार नीतिको सरकार द्वारा आलोचना
ब्रिसबेनमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा चुनावमा लैजाने आफ्नो पार्टीको औधोगिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले देशमा बेरोजगारी घटाउँन औधोगिक नियामक निकायलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने बताएका छन्।
निर्वाचित भएमा लेबर सरकारले फेयर वर्क एक्ट भनिने कार्यस्थल सम्बन्धि ऐनमा रोजगार सुरक्षा नीतिलाई पनि समावेश गर्ने उनले बताए।
क्याजुवल र कन्ट्राक्टका हिसाबमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई थप सुरक्षा दिइनु पर्ने उनको माग छ।
लेबरको माग यस प्रकारको छ - 'अस्ट्रेलियालीहरूलाई दिइनु पर्ने केही सामान्य अधिकारहरू, जुन पाउन उनीहरू योग्य छन्। कार्यस्थलमा बिदा जस्ता कुराहरू, जसलाई अस्ट्रेलियालीहरूले खासै ध्यान दिएका हुँदैनन्। उबर सेवा, खान वितरण सेवा, र एयरटास्कर जस्ता सेवाहरूबाट हामीले घरबाट नै आफ्नो काम गराउँछौँ। तर यी काम गर्ने मानिसहरूको कार्यस्थलको अवस्थालाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ।' - एन्थनी एल्बनिजी।
'अहिलेको अवस्थामा कतिपय मानिसहरूको ठोस न्यूनतम ज्याला दर नै छैन। उदाहरणको लागि - एनडीआइएस कन्ट्राक्टहरूका लागि एक जनाले १०० डलरमा काम गर्न मानेमा, अर्को व्यक्तिले ९० डलरमा गर्न मान्छ, अर्कोले ८० डलरमा गर्न मान्छ। यो होवार्ड सरकारको कार्यस्थल नीति थियो।'
अस्ट्रेलियामा कोरोनाभाइरस महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन संघीय सरकारले निभाएको भूमिकाका साथ् हाल प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन प्रति व्यापक जनसमर्थन रहेको भनि बिभिन्न सर्वेक्षणहरुले देखाउदा लेबर नेताले चाहिं रोजगार सुरक्षालाई चुनावी प्रचारको केन्द्रबिन्दु बनाउने देखिएको छ।
"हामी कामगर्ने परिवारहरुको पक्षमा छौं र हामी जहिलेपनि सुरक्षित रोजगार, उचित तलब र सुरक्षित कार्यस्थलको तपाईंको अधिकारको समर्थनमा उभिनेछौं", अल्बनेजीले भने।
"साधारण यथास्थिति र एक नराम्रो भविष्य भन्दा राम्रो विकल्प देशलाई चाहिने हामीले बुझेकाछौं।"
साथै, "गिग इकोनोमी" पनि भनिने अनलाइन व्यवसायहरुका लागि अस्थायी रूपमा कामगर्नेहरुका अधिकारलाई बढाउँने चाहना पनि लेबर नेताले व्यक्त गरे।
यस उद्योगका कम्पनीहरू माथि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कम पैसा दिने गरेको आरोप लाग्दै आएका छन्। विशेष गरी आप्रवासीहरू यस्ता समस्याका शिकार बनेको देखिन्छ।
त्यस्तै, यस्तै खाना वितरण गर्ने काममा पाँच जना चालकहरूले गत वर्ष आफ्नो ज्यान गुमाए पछि यो रोजगार सुरक्षा झनै चिन्ताको विषय बन्न पुगेको हो।
लेबर योजनाका साथ् कार्यस्थल आयोगले न्युनतम तलब र सुपरएनुएशन सम्बन्धि मापदण्डहरु सुनिश्चित गर्नपाउने र कामदारहरुलाई आफ्नो रोजगारीका शर्तहरु माथि बहस गर्न पाउने र अनुचित रूपमा पद बाट हटाउँन नमिल्ने कामदारहरुको अधिकार सुरक्षित गर्ने छ।अपाङ्गता स्याहार लगायतका असुरक्षित मानिने उद्योगहरुमा क्याजुवल काम गर्नेहरुलाई वार्षिक, बिरामी र दस वर्ष सम्म काम गरे बापत पाईने बिदा पनि प्रदान गर्ने योजना लेबर पार्टीको छ।
क्याजुवल कामदारहरुले जम्मा भएका आफ्ना बिदाहरुलाई आफ्नो नयाँ रोजगार स्थानमा पनि सार्न सक्ने लेबरको योजना रहेको छ।
एकै पदमा लगातार दुई पटक वा कुल २४ महिना भन्दा बढी मानिसहरुलाई कनट्र्याक्टमा राख्न नहुने र दुई वर्षे म्याद पछि पनि उक्त पदमा रहेकाहरुलाई रोजगारदाताहरुले एक स्थायी पार्ट-टाइम वा फुल-टाइम जागिर प्रदान गर्नुपर्ने छ।
मोरिसन सरकारले क्याजुवल काम परिभाषित गर्न पेश गरेको कानूनी संसोधन हाल संसदमा रहेको बेला, लेबरले चाहिं कामदारहरुको रोजगार दर्ता निर्धारण गर्ने एक मापदण्ड स्थापना गर्ने बाचा गरेको छ।
लेबरका नयाँ औधोगिक नीतिहरू मध्य रोजगार सुरक्षालाई कार्यस्थल सम्बन्धी एनमा समावेश गरिनु पर्ने योजना छ। रोजगार सुरक्षालाई कार्यस्थल सम्बन्धी नियामक निकाय फेयर वर्क कमिसनको प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने लेबरको भनाइ छ।
तर वर्तमान सरकारले भने यस प्रस्तावले व्यवसायहरूलाई निकै गाह्रो अवस्थामा राख्ने बताएको छ।
तर अटर्नी जेनेरल क्रिस्टियन पर्टरले भने, लेबरको औधोगिक नीति अनुसार ३५ लाख क्याजुवल कर्मचारीहरूका लागि बिरामी बिदा, वार्षिक बिदा, र लामो सेवा बिदा थप्दा व्यवसायहरूले थप २ अरब डलर तिर्नु बताए।
'अस्ट्रेलियाली व्यवसायहरूले कोभिड-१९ का कठिनाइ पछि अहिले बल्ल-बल्ल राम्रो गरिरहेका छन्। यो नीति लागु भयो भने कतिपय व्यवसायहरू बन्द समेत हुन बाध्य हुन सक्छन्।', पर्टरले भने।
तर मन्त्री पोर्टरले आफ्नो प्रस्तावलाई राम्ररी नबुझेको लेबरका औधोगिक सम्बन्धका प्रवक्ता टोनी बर्कले बताएका छन्।
कार्यस्थल सम्बन्धी नीतिको यस विषय हाल सरकारमा एक बहसको विषय बन्न पुगेको छ।
