अस्ट्रेलियाको न्यूनतम ज्यालादारमा हुन गइरहेको वृद्धिले रोजगार अवसरहरू कम गर्न सक्ने भन्दै मोरिसन सरकारले उक्त वृद्धि प्रति असहमति व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउने अझै अनिश्चित रहेको भन्दै सरकारले फेयर वर्क कमिसनको वार्षिक समीक्षामा जनाएको हो।
"ज्याला दर बढाएमा यसले साना व्यवसायलाई गाह्रो हुन सक्छ, र यस क्षेत्रको रोजगारी माथि नकारात्मक असर पर्न सक्छ", उक्त समीक्षामा उल्लेख छ।
वर्तमान समयमा व्यवसायहरू कोरोनाभाइरस महामारीले पुराएको क्षतिलाई सुधार्ने क्रममा रहेको हुँदा, रोजगार अवसर र व्यवसायहरूको भविष्यलाई ध्यान दिई, व्यावहारिक कदम चाल्न सरकारको आग्रह छ।
The jobless rate rose to seven per cent in October, even as 178,800 people joined the workforce. Source: AAP
"सामुदायिक स्तरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणहरू देखा पर्ने सक्ने जोखिम अझै रहेको हुनाले, आर्थिक अवस्था पनि अनिश्चित छ", सरकारको भनाइ छ।
"खोप वितरण जारी रहे तापनि कोभिड-१९ सङ्क्रमणहरू देखा परेमा फेरी प्रतिबन्धहरू लागु गर्नु पर्ने हुन सक्छ।"
अस्ट्रेलियाको व्यापार सङ्घ अस्ट्रेलियन काउन्सिल अफ ट्रेड उनियन्स (एसिटीयु) भने सरकारको यो समीक्षाको विपरीत छ।
एसिटीयुले देशको न्यूनतम ज्याला दर प्रति हप्ता २६ डलरले बढाइनु पर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ।
कम्पनीहरूमा नाफा भइरहेको, तर वर्तमान गठबन्धनले ज्याला दरलाई बढाउन नचाहेको उक्त सङ्घका सहायक सचिव स्कट कोनोली बताउँछन्।
"सरकारले स्पष्ट रूपमा नभने पनि, आज फेयर वर्क कमिसनलाई न्यूनतम ज्याला दर नबढाउन सङ्केत दिएको छ, जसमा प्रत्येक पाँच मध्य एक कामदार निर्भर छन्", उनले मङ्गलबार बताए।
सरकारको कपटपन देखेर आफू चकित रहेको कोनोलीले बताए।
"अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्दै सरकारले जबकीपर भत्ता बन्द गर्यो, तर अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छैन भन्दै ज्याला दर बढाउन चाहेन", उनी भन्छन्।
"यसरी दुइटा कुरा गर्न मिल्दैन।"
गत वर्षको समीक्षामा राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला दर १.७५ प्रतिशतले बढेर प्रतिहप्ता ७५३ डलर ८० सेन्ट बन्न पुगेको थियो। यद्यपि कतिपय कामदारहरूले यो पाउन तीन महिनासम्म पर्खनु परेको थियो।
How to handle your finance after the end of jobseeker and JobKeeper Source: AAP
सन् २०१९ मा न्यूनतम ज्याला दर ३ प्रतिशतले बढाइएको थियो, र सन् २०१८ र २०१७ मा क्रमशः ३.५ प्रतिशत र ३.३ प्रतिशत बढेको थियो।
यता राष्ट्रिय किसान सङ्घले अर्थतन्त्रमा सुधार आइ आर्थिक अस्थिरता नहटेसम्म न्यूनतम ज्याला दर नबढाइनु पर्ने माग गरेको छ।
एस्ट्राजेनेका खोप वितरणसँगै आर्थिक सुधार पनि देखिनु सङ्घको भनाइ छ।
रेस्टुरेन्ट र केटरिंग उद्योगले अहिले कुनै वृद्धिलाई रोक्न, र गत वर्षको निर्णयलाई पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
महामारीका कारण घाटामा गएका खाद्य, रिटेल, कला, पर्यटन र उड्डयन उद्योगले फेब्रुअरी महिनासम्म ज्याला दर वृद्धि पाएका थिएनन्।
उक्त क्षेत्रका कामदारहरूको ज्याला वृद्धिलाई १ नोभेम्बर सम्म सारिनु पर्ने राष्ट्रिय खुद्रा सङ्घले माग गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, रेस्टुरेन्ट र खानपान वितरण उद्योगले कमिसनले आफ्नो निर्णय १ जुलाइमा कार्यान्वयन गरेमा, ज्याला दरलाई स्थिर राख्नु पर्ने बताएको छ।
