

Published
Updated
गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा ३२ सिट ल्याएर तेस्रो भएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन मात्र भएन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको साथमा अन्य पाँच दलको समर्थन पाएर सरकार बन्ने पक्का भएपछि प्रचण्डले उक्त गठबन्धन पनि तोडे।
यस कारण सबैभन्दा धेरै ८९ सिट जितेको काँग्रेस प्रतिपक्षीमा पुग्यो।
विश्वासको मतका लागि चाहिने सङ्ख्या पुगिसकेको भए पनि प्रचण्डले काँग्रेस र एकीकृत समाजवादी दलसँग विश्वासको मत मागे।
उता, एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी दलले पनि प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन गर्यो।

तर अघिल्लो दिन संसद्लाई सम्बोधन गर्दे काँग्रेसले राम्रो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका काँग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवाले मङ्गलवार विश्वासको मत दिँदा त्यही ठाउँमा आफ्नो बोली फेरे।
काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भन्दै आफ्नो सम्बोधन सुरु गरेका देउवाले अन्त्य तिर सरकारलाई उनको दलको समर्थन रहेको बताए र काँग्रेस सभापतिको उक्त घोषणासँगै नेपाली सङ्घीय संसद्मा सबैभन्दा बढी विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ कीर्तिमान बनाए।

उनले उपस्थित २७० सांसद मध्ये २६८ सांसदको समर्थन पाएका थिए।
योसँगै एक-एक सिट ल्याएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा नेपाल मात्र प्रतिपक्षी हुन पुगेका छन्।
पुराना दलहरूलाई खबरदारी दिँदै नयाँ विचार र युवाहरूको ठुलो उपस्थिति भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी लगायतलाई जनताले यस पटक संसद्मा प्रवेश गर्ने बाटो खोलिदिएका थिए।
संसद्मा आफ्नो पहिलो सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता रबी लामिछानेले जनताको म्यान्डेट अनुसार नै सरकार बनेको बताउँदै आफूहरूको बचाउ गरेका छन्।
धेरै युवाहरू रहेका पार्टी गठन गरेको ६ महिनामा नै २० सिट ल्याए संसद्को चौथो ठुलो दल बनेको स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो भन्ने आवाजहरूलाई उनले यस्तो जवाफ दिएको बुझिएको छ।
तर विभिन्न विचारधारा दलहरू मिलेर सरकार बनेकोले दलहरूलाई जनता सामु गरेको वाचा पुरा गर्न गाह्रो हुने प्रतिपक्षमा उभिएका जनमोर्चाका वृद्ध नेता चित्रबहादुर केसीले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बताएका थिए।
केही दशक अघि गणतन्त्र लगायतका माग राख्दै सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादी, राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेको राप्रपा, सङ्घीयताबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पारि नसकेको नयाँ दल मिलेर बनेको सरकारले आगामी दिनहरूमा के-कस्ता नीतिहरू ल्याउला भन्नेमा पनि संसदीय मामिलाका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
तर हाललाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय भने प्रतिपक्षी विहीन संसद् हुनेमा देखिएको छ। काँग्रेसको उक्त निर्णय लगत्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गरेको ट्विटले पनि यस्तो चिन्ता झल्काउँछ ।
'संसदीय शासन प्रणालीमा अपोजिसन पार्टीले परेको बेला वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने र सरकारलाई संसद्प्रति जबाफदेही बनाउन सक्ने सामर्थ्य राखेको हुन्छ," आचार्यले आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन्।