प्रधानमन्त्री मोरिसनको आगामी दिनमा 'रोजगारी सिर्जना' गर्ने योजना

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण धेरै अस्ट्रेलियाले रोजगारी गुमाएको यस समयमा प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अहिले सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको बताएका छन्।

 Thousands of protesters will march across nine cities in Australia today to condemn PM Scott Morrison's climate inaction

Source: AAP

प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले गत केही महिनामा झन्डै एक लाख अस्ट्रेलियालीहरूले उनीहरूले यो समयमा भोग्नु परेको आर्थिक सङ्कटका बारेमा लेखेर आफूलाई पठाएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोरिसनले राष्ट्रिय प्रेस क्लबमा बोल्दै अहिले भनेको उद्योग क्षेत्रका विभिन्न समूहहरू बिचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै अहिलेको प्रणाली उद्देश्य सुहाउँदो नभएको बताएका छन्।

उनले अस्ट्रेलियाको आर्थिक अवस्था पहिले कै अवस्थामा ल्याउन औद्योगिक सम्बन्धहरूमा सुधार हुनु पर्ने बताएका छन्।

कोभिड-१९ को महामारी सुरु भए पश्चात् नै विभिन्न व्यापार युनियनहरूले सरकारसँग मिलेर आकस्मिक राहत कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुर्‍याएका थिए।

युनियनहरूसँगको सहकार्यलाई बढावा दिन सरकारको विवादित 'युनियन सुधार' विधेयकलाई पनि खारेज गरिएको मोरिसनले घोषणा गरेका छन्।

युनियन सुधार विधेयक

विभिन्न कर्मचारी युनियनहरूमा व्यापक सुधार ल्याउने भन्दै मोरिसन सरकारद्वारा गत वर्ष अगाडी सारिएको विधेयकलाई अब संसद् समक्ष प्रस्तुत नगरिने भएको छ।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले कानुन सङ्गत नचलेका युनियनहरूको दर्ता खारेजीलाई सहज बनाउने उक्त कानुन अब संसद्मा पेस नगरिने बताएका हुन्।

कार्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा युनियनहरूले खेल्ने भूमिका माथि विश्वास देखाउने भन्दै प्रधानमन्त्री मोरिसनले सो घोषणा गरेका हुन्।
Prime Minister Scott Morrison at the National Press Club in Canberra SBS URDU News
Prime Minister Scott Morrison at the National Press Club in Canberra, Tuesday, May 26, 2020. Source: AAP

अघिल्लो वर्ष नै निकै विवादित उक्त युनियन सम्बन्धी विधेयक माथिल्लो सदन सिनेटमा अस्वीकृत भएको थियो।

तर युनियनहरूमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उक्त कानुनको मस्यौदालाई पुनः संसद् समक्ष ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको थियो।

देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागी औद्योगिक सम्बन्ध सुधारको आवश्यकतामा जोड दिँदै त्यसका लागी उनले युनियन, व्यवसाय, रोजगारदाता अन्य सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न खोजिने बताएका छन्।

अहिले र अक्टोबरमा आउने सङ्घीय बजेट सम्म सो पाँच समूहहरूले औद्योगिक सम्बन्ध मन्त्री क्रिस्चियन पोर्टरको निर्देशनमा भेट र छलफल गर्ने छन्।
प्रधानमन्त्री मोरिसनले सिपयुक्त क्षेत्रहरूमा पनि सुधारको योजना प्रस्तुत गरेका छन्।

उनका अनुसार सहयोगको सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्न सरकारी अनुदान, ऋण र अन्य कोषहरूको स्रोतहरू बिच समन्वय आवश्यक रहेको छ।


 

 


Share

Published

Updated

By SBS Nepali
Source: SBS

Share this with family and friends


Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Nepali-speaking Australians.
Stories about women of Nepali heritage in Australia who are about to become parents.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Nepali News

Nepali News

Watch it onDemand