बुधवार यसबारे एक अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै अस्ट्रेलियामा जातिवाद विरुद्ध हुने भेदभाव बारे हेर्ने आयोगका प्रमुख चीन टानले आफ्नो योजनाका मुख्य अंशहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
आफ्नो उक्त पत्रमा उनले हाल अस्ट्रेलिया तथा विश्वमा लगातार रूपमा बढ्दै गएको जातिवाद सम्बन्धी क्रियाकलापबाट निकै चिन्तित भएको उल्लेख गरेका छन्।
साथै, आउँदो आइतबार जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस एवम् अस्ट्रेलियामा हार्मनी डेको उपलक्ष्यमा टानद्वारा जारी एक अर्को सन्देशमा नयाँ कार्यदिशाको आवश्यकता अघिल्लो वर्षका दौरानमा एकदमै खट्किएको बताएका छन्।
विशेष गरी, कोभिड-१९ महामारीका बेला एसियाली पृष्ठभूमिका मानिसहरू विरुद्ध देखा परेको जातीय भेदभावका घटनाहरू र अस्ट्रेलियाली सुरक्षा तथा गुप्तचरी संस्था - एजियो अनि अस्ट्रेलियाली सङ्घीय प्रहरी - एएफपीद्वारा घरेलु रूपमा नै उत्पादित अतिवादी र आतङ्कवादीहरूबाट देशको राष्ट्रिय सुरक्षा माथि खतराको पहिचानलाई उनले आफ्नो पत्र केन्द्रित गरेका छन्।
"घरेलु हिंसा र बालबालिका माथि हुने दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई जसरी हेरिन्छ त्यसै गरेर हामीले जातीय विभेदका घटनाहरूलाई हेर्नुपर्ने समय आएको छ," टानले भने।
"उपरोक्त विषयहरूका लागि हामीसँग लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय कार्यनीतिहरू छन् जसमा अस्ट्रेलियाका सबै सरकारहरूले हस्ताक्षर गरेर ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा गम्भीर रूपमा अगाडी बढिसकेको स्थिति छ।"
टानको योजना अनुसार आगामी दिनहरूमा व्यापक रूपले सामुदायिक सङ्गठनहरू तथा सरकारसँग छलफलका कार्यक्रमहरू हुनेछन् जसबाट केन्द्रीकृत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन जस्ता प्रमुख मुद्दाहरू सम्बोधित गरिनेछ।
यसरी एकै ठाउँमा जातीय विभेदका घटनाहरूबारे विवरण राख्दा अस्ट्रेलियामा जातिवादको प्रभाव प्रस्ट हुने विचार उनको छ।
यसका साथै, जातीय घृणाका सिकार भएका मानिसहरूलाई उचित कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यविधि बारे पनि समीक्षा गरिने आयुक्तले बताए।
"अहिले जातियताका विषयहरू एकै ठाउँमा उठाउने कुनै केन्द्रीय स्थान छैन र व्यावहारिक रूपमा पनि मानिसहरूलाई तपाईँ कहाँ गएर आफू माथि भएको जातीय दुर्व्यवहारको सिकायत गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने प्राय: गरेर थाहा छैन भन्ने नै उत्तर आउँछ।"
पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारले जातीय विभेद अन्त्यका लागि भन्दै "इट स्टप्स विथ मी" नामक एक अभियानका लागि दिएको अनुदान सन् २०१५ सकिएको थियो।
तत्पश्चात्, जातियता विरुद्धका रणनीतिहरूका लागि अस्ट्रेलियाली मानव अधिकार आयोग - अस्ट्रेलियन ह्युमन राईट्स कमिसन (एएचआरसी) मार्फत रकम विनियोजित हुँदै आएको छ।
टानको जस्तै नयाँ कार्यदिशा बारे विपक्षी लेबर र अस्ट्रेलियामा जातीय सामुदायिक परिषद्हरूको महासङ्घ वा फेडेरेसन अफ एथ्निक कम्युनिटिज काउन्सिल अफ अस्ट्रेलिया (फेक्का)ले पनि केही समय यता आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्।
टानले एसबीएस न्युजलाई बताएअनुसार, एएचआरसी हाल सङ्घीय सरकारसँग नयाँ कार्यदिशाबारे प्राथमिक छलफलको क्रममा रहेको छ।
उनी भन्छन् कि आयोग नयाँ रणनीतिलाई सरकारले साथ दिन तथा आर्थिक सहयोग प्रदान आग्रह गरिरहेको छ।
"मेरो बिचारमा सरकारले यस सम्बन्धमा हाम्रो साथ दिनेछ किनकि यस्तो कार्यनीति हाम्रो राष्ट्रिय हितमा रहन्छ," चीन टानले भने।
"जातीय विभेद आर्थिक, सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हाम्रो समाजका लागि खतरा हो र अब समय आएको छ, यसलाई सोही रूपले हेर्ने।"
के तपाईँ कुनै न कुनै रूपमा जातीय विभेदको सिकार हुनुभएको छ? हामीसँग आफ्नो अनुभव बाँड्नुहोस् - सम्पर्कका लागि यहाँ थिच्नुहोस्।
