कोरोना महामारी सुरु भए पछि सङ्घीय सरकारले सुरु गरेका विभिन्न राहत योजना अन्तर्गत मानिसहरूको सुपरएन्नुसन फन्ड (सुपर) भनिने निवृत्तिभरण कोषबाट जुन ३० सम्म अधिकतम १०,००० डलर र जुलाई १ देखि सेप्टेम्बर २४ सम्म थप १०,००० डलर अग्रिम भुक्तानी लिन पाउने व्यवस्था छ।
तर, अस्ट्रेलियाली नागरिक लगायत पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी भएका स्थायी बासिन्दाहरूले उक्त दोस्रो किस्ताको रकम आफ्नो सुपरबाट झिक्न पाए पनि, करिब २२ लाखको हाराहारीमा रहेका अस्थायी भिसा धारकहरूलाई भने ३० जुन पछि सो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ।
यसरी अस्थायी भिसा धारकहरूलाई उनीहरूको सुपरबाट थप रकम झिक्नबाट रोक्ने सरकारी नीतिको, माइग्रेन्ट वर्कर्स सेन्टरका निर्देशक म्याट कुन्केलले आलोचना गरेका छन्।
विशेष गरी, अस्थायी भिसामा रहेका व्यक्तिहरूले कुनै पनि सरकारी कल्याणकारी भत्ता नपाउने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कुन्केलले उक्त नीति ठिक नरहेको बताएका हुन्।
“यो महामारीलाई सम्बोधन गरिरहेको सङ्घीय सरकारको काम कारबाहीले फेरी पनि कसरी अस्थायी आप्रवासी कामदारहरू पीडित बन्न पुगेका छन् भन्ने बारे यो अर्को नमुना हो,” उनले एसबीएस समाचारसँग भने।
“अन्तिम उपायका रूपमा उनीहरूले सुपरएन्नुसनसम्म पाएको पहुँच पनि अब हटाइएको छ।”
म्याट कुन्केलका अनुसार, कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएर व्यापार व्यवसाय बन्द हुन थाले यता, उनको सङ्गठनले मद्दत गर्ने ४० प्रतिशतले मानिसहरूले रोजगारीका कुनै नयाँ अवसर पाएका छैनन्।
“यी मानिसहरूले धेरै नै वास्तविक र अति कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपरी रहेको हामीले देखेका छौँ अनि, सङ्घीय सरकारले उनीहरूलाई सबै किसिमको आय सहायताबाट वञ्चित गरेर, स्थितिलाई झनै अफ्ठेरो बनाइरहेको छ।"
“सङ्घीय सरकारले गर्न सक्ने सबैभन्दा बेस कुरा भनेको - यो कठिन परिस्थितिमा हामी सबै जनासँगै छौँ भनेर पहिचान गर्नु हो र आवश्यक पर्ने सबै जनालाई आयमा केही सहयोग प्रदान गरिराख्नु हो।”
“सुपर जम्मा नै भएको छैन!”
केही अस्थायी भिसा धारकहरूले एसबीएस समाचारलाई आफ्नो सुपर झिक्नै नपाएको बताएका छन् भने, दुई जनाले त उनीहरूको “पे स्लिप”मा सुपर प्रदान गरिएको देखाइए पनि सो बापतको रकम दाखिला नै भएको दाबी गरेका छन्।
सिड्नी स्थित रेडफर्न लिगल सेन्टरका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले सुपर बापतको रकम उनीहरूको निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला नै नभएको बारे, थुप्रै गुनासोहरू पछिल्लो केही समय यता आउन थालेको छ।
साधरणतया, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अस्ट्रेलिया स्थायी रूपमा छाडेर गएको निश्चित भए पछि मात्रै, उनीहरूको सुपर फन्डमा जम्मा भएको रकम निकाल्न पाउने कानूनी प्रावधान छ।
तर, रेडफर्न लिगल सेन्टरकी शर्मिला बार्गन भन्छिन् कि त्यो बेला आफूले कानूनत: पाउनुपर्ने सुपर जम्मा नै नभएको बारे केही गर्न, उनीहरूलाई निक्कै ढिलो भइसक्छ।
“भुक्तानीका लागि ताकेता गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झट युक्त छ, हामीले कहिले सफलता हात पार्छौँ, कहिले सकिन्न,” उनले भनिन्।
अस्ट्रेलियाली कर कार्यालयका एक प्रवक्ता भने एटीओले सुपरएन्नुएसन नतिर्ने कार्यलाई एकदमै गम्भीरताका साथ हेर्ने गरेको बताउँछन्।
“आर्थिक वर्ष २०१९/२० को पहिलो अर्ध वार्षिक अवधिभर हामीले करिब ९,००० रोजगारदातालाई सम्पर्क गरेर ४० करोड ६५ लाख डलर दायित्व स्वरूप उठाएका थियौँ,” उनले भने।
यसका साथै, आफ्नो सुपर बापतको रकम जम्मा नगर्दिने रोजगारदाताको सूचना दिन पनि अस्ट्रेलियाली कर कार्यालयले कामदारहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
तपाईंलाई पनि यस किसिमको समस्या छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
