अस्ट्रेलियाली आदिवासीहरूको आवाजलाई संसद्मा बलियो बनाउन भोइस टु पार्लियामेन्टको बर्षौ देखिको माग आगामी वर्ष जनमत सङ्ग्रह मार्फत पुरा हुदैछ।
उलुरू वक्तव्यले अगाडी सारेको सुधारको पहिलो माग आदीवासीहरुको सरोकारका विषयलाई संसद्मा स्थापित गर्नका लागि एक निकायको निर्माण हो, जसलाई भोईस टु पार्लियामेन्ट भनिएको छ।
उलुरू वतव्यको पक्षमा जारी विज्ञापन सोमबारदेखि विभिन्न समाजीक सञ्जाल र टेलिभिजनमा देखिन थालेको हो।
आदिवासिहरुको आवाज किन महत्त्वपूर्ण छ र यसले अस्ट्रेलियाको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भनेर जानकारी दिनका लागि पनि उक्त विज्ञापन अभियान महत्त्वपूर्ण रहने अगुवाहरू बताउँछन्।
उलुरू वतव्यका बारेमा युवाहरुकाबीच सचेतना फैलाउन लागि परेको उलुरू यूथ डायलगकी सह अध्यक्ष ब्रिजेट कामा मुलुकको इतिहास बदल्ने मुद्दामा सबै अस्ट्रेलियालीहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँछिन्।
“यदि तपाईँले यो सुन्दर भूमिलाई आफ्नो घर सम्झनु हुन्छ भने यो तपाईँको पनि चासोको विषय हो, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ, मत खसाल्न जाँदा मानिसहरूले केका लागि मत दिँदै छु भनेर थाहा हुनु जरुरी छ,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार १० वर्ष लामो प्रयास, १० वटा रिपोर्ट र सात वटा भिन्न भिन्नै पक्रियाबाट जनमत सङ्ग्रहसम्मको बाटो तय भएको हो।
विज्ञापनमा ट्रेभर जेमिसनले आफू अघि बसेका केही ससाना बालबालिकालाई सबै अस्ट्रेलियालीहरुको सहयोगमा भोइस टु पार्लियामेन्टसम्मको यात्रा कसरी तय भयो भनेर बताइरहेको देखिन्छ।
जनमतसंग्रह मार्फत भोइस टु पार्लियामेन्ट पक्षमा रहेका अस्ट्रेलियाका सामान्य नागरिकको भनाई पनि विज्ञापनमा राखिएको छ।
उक्त विज्ञापनलाई कामिलारोयका बासिन्दा जोर्डन वाटनले निर्देशन गरेका हुन् भने टायसन पर्किनले यसका दृश्य खिचेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल र प्लेव्याक टिभी मार्फत प्रसारण हुने विज्ञापनमा सङ्गीत भने जेम्न हेन्रीले दिएका छन्।
यसैबिच प्रधानमन्त्री एन्थोनि एल्बनिजीले जनमत सङ्ग्रहको आधिकारिक दिनका बारेमा नबताए पनि आफ्नो सरकारको पहिलो कार्यकालमै यसलाई अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नाईन रेडियोसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री एल्बनिजीले उलुरू वतव्यका बारेमा वृहत् रूपमा समर्थन मिलेको भए पनि सबै आदिवासीले यसलाई साथ नदिएको बताए।
“म जनमत संग्रहको दिन तय गर्नका लागि परामर्शका लागि कुरी रहेको छु, म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो मेरो होइन, हाम्रो प्रस्ताव हो...”
तर यता नेशनल्सका नेता डेभिड लिटल प्राउड भने भोइस टु पार्लियामेन्ट वास्तविक रूपमा लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा शङ्का व्यक्त गर्छन्।
“भोइस, केवल सहरी क्षेत्रमा मात्र बस्ने आदिवासीहरूका लागि मात्र हुने त होइन भन्ने मलाई डर छ, एलिस स्प्रिङ जस्ता ग्रामीण भागमा बस्ने आदिवासीहरूले यसलाई केवल टिभी शोका रूपमा लिएका छन्।”
