यस दिनलाई “बार्षिक दिवस”, “आगमनको पहिलो दिन”, “फाउण्डेशन दिवस” लगायतले पहिले चिनिए पनि, सन् १९९४ पछि भने आधिकारिक रुपमा “अस्ट्रेलिया डे” वा “अस्ट्रेलिया दिवस”को रुपमा यस दिनलाई मनाईन्छ।
तर यो दिनलाई अस्ट्रेलियाको आदिवासी समुदायले बेग्लै रुपमा हेर्ने गरेको छ।
उक्त समुदायले सन् १९३८ देखि यो दिनलाई “शोक दिवस”को रुपमा मनाउने गरेका छन्।
पछिल्ला दिनहरुमा भने यो दिनलाई “अतिक्रमण दिवस”को रुपमा हेर्ने गरिएको छ।
यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर, देशको आदिवासी समुदायसँगको सम्बन्धलाई ‘आवाज’, ‘पहिचान’, ‘सार्वभौमिकता’ र सन्धि जस्ता शब्दहरुले व्याख्या गरिएको देखिन्छ।
बाहिरबाट हेर्दा, यि शब्दहरु व्याख्या गर्ने सेतूको रुपमा मात्र देखिए पनि- यहाँको आदिवासी समुदायलाई यी शब्दहरुलाई गहिरो अर्थ दिन्छ। यि शब्दहरुले ल्याउने कानूनी अधिकारले गर्दा आदिवासी समुदायको भविष्यमा, आउने दिनहरुमा, उनीहरुकै अझ बढी अधिकार र नियन्त्रण हुनेछ।
कतिपय समुदायले भने, २६ जनवरीको दिनलाई “अस्ट्रेलिया दिवस” वा अन्य कुनै दिनको रुपमा नमनाई मात्र २६ जनवरीको रुपमा मनाउछन्।
अस्ट्रेलियाको आदिवासी समुदायमाझ पनि- आफ्नो सार्वभौमिकतालाई पनि कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरामा एकमत रहेको छैन। तर उनीहरु सबै ब्रिटिस उपनिवेश शुरु हुन अघि यस देशमा आदिवासि समुदाय र उनीहरुको संस्कार जिवित थियो भन्ने कुरालाई इंगित गर्न चाहान्छन्।
यसै कारणले यस कुराकानीको शुरुवातमा आवाज’, ‘पहिचान’, ‘सार्वभौमिकता’ र सन्धि जस्ता शब्दहरु सुनिन थालेका हुन्।
यसका लागि गरिनु पर्ने संवैधानिक परिवर्तन पनि त्यति सजिलो छैन। विभिन्न विचारहरुको माझमा अहिले सन् २०१७ अनागु (हालको उलरु) क्षेत्रमा गरिएको छलफल सबैभन्दा अघि रहेको छ।
त्यस सुझावहरुलाई “उलरु स्टेटमेन्ट अफ द हार्ट” भनेर पनि चिनिन्छ। यस सुझावले आदिवासी समुदायले संसदमा आवाज उठाउन पाउने एउटा बाटो खोल्ने कुरा “फ्रम द हार्ट” अभियानमा लागेका डिन पार्किन बताउछन्।
तर कतिपयले भने, संसदमा आवाज भन्दा पनि सरकारसम्म पुर्याउन सक्ने आवाजको व्यवस्था हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन्।
हालका आदिवासी सम्बन्धका मंत्री केन व्याटले पनि यस कुरालाई उठाईरहेका छन्। तर यसको विमति राख्नेहरुले संवैधानिक प्रस्तावनामै आदिवासिको आवाजलाई समाएको खण्डमा यो प्रभावकारी हुने बताउछन्।
बुन्दालजङ्ग र कुङ्गाराकन क्षेत्रकी डानी लार्किनको भनाईमा मंत्री व्याटको सुझावले संवैधानिक औचित्यलाई पुरा नगर्ने भएकाले अपुर्ण रहेको छ।
तर कतिपयले भने सन्धिको कुरालाई अगाडी बढाईरहेका छण्। अस्ट्रेलियाको सरकार र आदिवासीबिच सन्धि हुनुपर्ने र यसले संसदमा आवाज पुर्याउने सक्ने अधिकारको पहिलो पाटो हुने बताउछन्।
न्युजिल्याण्ड, क्यानेडा, अमेरिकाले पनु आफ्ना आदिवासी समुदायसँग सन्धि गरेका छन्। गुनाई र गुन्डिचमराकी महिला लिडिया थोर्प पनि सन्धिनै सरकार र आदिवासीबिचको पहिलो खुड्किलो हुनुपर्छ भनि बताउछिन्।
हाल भिक्टोरिया राज्यका लागि ग्रिन्स पार्टिकी सांसद रहेकी थोर्पले सन् २०१७ मा हँदै गरेको छलफलबाट मतभेद भएपछि बाहिरिएकी थिईन्।
उनको विचारमा २४० बर्षभन्दा पहिलेदेखि आदिवासी समुदायमा हुँदै गरेको अन्यायलाई पहिचान गर्ने पहिलो कदमनै सन्धि हो।
त्यस्तै ‘वारियर्स अफ द एबोरिजिन रिजिस्टन्स’ समूहले भने सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिएको छ। सन्धिसँगै सार्वभौमिकताले यहाँको आदिवासी समुदायलाई आवाज अनि अधिकार दिने यस समूहका बो स्पिरम बताउछन्।
अस्ट्रेलियाको सरकारले आदिवासी समुदायलाई आवाज दिने उपयुक्त माध्यम निर्माणका लागि – राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र स्थानिय गरेर तिन समिति बनाएको छ।
यसमा संलग्न प्राध्यापक टम काल्माले सरकार समक्ष विभिन्न सुझावहरु जाने र यसको व्यापक छलफल पछि उपयुक्त माध्यम छानिने बताउछन्।
सन् २०२२ मा हुने चुनाव अघिनै यससम्बन्धमा निर्णय हुने बताउदै- यो कार्य सजिलो नबएको बताउछन्।
सरकारले भविष्यमा पारित गर्न लागेको यस विषयमा विमति हुनेहरुले पनि नयाँ माध्यमले ल्याउन सक्ने अवसरको उपयोग गर्न प्राध्यापक काल्मा सल्लाह दिन्छन्।
