अध्यागमन तथा नागरिकता मन्त्री डेभिड कोल्म्यानकाले अस्ट्रेलियाली नागरिकताको लागि मानिसहरूद्वारा दिइएको निवेदन अवैध भएको वा नभएको बारे आफू मातहतको अध्यागमन विभागले सूक्ष्म अध्यन गरिरहेको बताएका छन्।
अस्ट्रेलियाली नागरिकता लिने निवेदकहरूको सङ्ख्या एक्कासि बढेको तथा त्यसको चापका कारण नागरिकता वितरणमा व्यापक ढिलासुस्ती भएको भनी जनगुनासो बढिरहेको बेला उनको त्यस्तो अभिव्यक्ति बाहिर आएको हो।
"अस्ट्रेलियाको नागरिक बन्नु भनेको एक विशेषाधिकार हो। यो प्राप्त गर्न तपाईंले अस्ट्रेलियाको मूल्य, मान्यताहरूलाई मनन गर्नसक्नुपर्छ। यहाँको कानूनलाई राम्ररी पालना गरेको हुनुपर्छ अनि मेहनती भएर अस्ट्रेलियाको विकासमा योगदान पुर्याउने हुनसक्नुपर्नेछ," उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।
"यदि तपाईंले यहाँ रहँदा-बस्दा कुनै तल-माथि गर्नुभयो भने त्यस्ता कार्यले अवश्य पनि तपाईंको अस्ट्रेलियाली नागरिक बन्ने चाहानामा बाधा हाल्नेछ," उनले अगाडी भनेका छन्।

महिला तथा बाल-बालिका विरुद्धको हिंसा, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने खालका गतिविधिमा लागेको पाएमा अध्यागमन विभागले त्यस्ता मानिसहरूको निवेदन खारेज गरिदिनसक्ने पनि मन्त्री कोल्म्यानले उल्लेख गरेका छन्।
सन् २००२ देखिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम अस्ट्रेलियाली नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदनहरू स्वीकृत भएका छन्। यो अवधिभर केवल ८०,६५२ वटा निवेदनहरू मात्र स्वीकृत भएका छन्।
अध्यागमन विभागका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर निवेदनहरू हेर्नु भनेकाले यस्तो गिरावट आएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
विगत ७० वर्षमा ५० लाख भन्दा बढी मानिसहरूले अस्ट्रेलियाली नागरिकता बनिसकेको तथ्याङ्क छ।
विभागका अनुसार, गत जुन महिनाको मसान्तसम्म २४४,७६५ निवेदनहरू यसै चाङ्गलागेर बसेको थियो।
हामी चाहन्छौँ कि नागरिकता लिने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य सबै वैध निवेदकका निम्ति सहज एवं छिटो-छरितो होस्। तर, हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा, जीवनशैलीमा बाधा पुर्याउने, चरित्रहिन मानिसहरूलाई केलाउन समय लाग्ने गरेको छ।"
"यसका लागि म कसैसँग क्षमा याचना गर्दिन।"

मन्त्री कोल्म्यानले यस्ता चाङ लागेर बसेका निवेदनहरू माथि काम-कारबाही सुरु भइसकेको बताउँदै विभागले यसका लागि माक भनेर करिब १५० भन्दा बढी कर्मचारी थपेको जानकारी दिए।
"हामीले यो आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामा ३३,८०० भन्दा बढी निवेदनहरूको छिनोफानो गरिसकेकाछौँ। अघिल्लो वर्ष, त्यही अवधिमा विभागले जम्मा १८,७०० निवेदनहरू माथि निर्णय गर्न सकेको थियो।"
