नेपालमा स्थानीय तहका सरकारले बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने मिति कानून स्पष्ट हुँदा पनि तोकिएकै दिन यी कार्य सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यसको पछिल्लो उदाहरण काठमान्डू महानगरपालिका बन्न पुगेको छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय सरकारले दुई साता भन्दा ढिलो गरी आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। यही सन्दर्भमा स्थानीय तहका सरकारले समयमै बजेट पेस गर्न नसक्नुका कारण र यसले सङ्घीयताको अभ्यासमा पार्न सक्ने प्रभावहरूका बारेमा सङ्घीयता तथा स्थानीय प्रशासनका जानकार खिमलाल देवकोटासँग एसबीएस नेपालीका लागि नेपाल संवाददाता प्रयास दुलालले गर्नुभएको कुराकानी सुन्नुहोस्। देवकोटा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद एवं बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष रहिसकेका छन्।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
नोट: हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि यस कुराकानीमा व्यक्त गरिएका विचारहरू वक्ता स्वयम्का हुन् र यी विचारहरू प्रति एसबीएसको समर्थन वा विरोध छैन।
Share
