१२ वर्ष अगाडी, नभेम्बर २१ सन् २००६ मा नेपाल सरकार र नेकपा माओबादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो तर द्वन्द कालमा पीडित भएकाहरुले आफु र आफ्ना परिवारका लागि अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। यहि सन्दर्भमा द्वन्द कालिन न्यायका लागि आवाज उठाउँदै आएका अधिकारकर्मी सुमन अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं। सबै भन्दा पहिला हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएको १२ वर्ष हुँदा यो अवधिमा द्वन्द पिडितहलाई न्याय दिन केकस्ता काम भएका छन् त भनेर सोधेका थियौं।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएको १२ वर्ष भएको छ, यो अवधिमा द्वन्दव पिडितहलाई न्याय दिन केकस्तो काम भएको छ?
सरकारले केहि राहतको कार्यक्रमा ल्याएको छ। विशेष गरि सरकारले हत्या र बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारलाई चार किस्तामा १० लाख रुपैयाँसम्म दिएको छ। तर संक्रमणकालिन न्यायको कुरा गर्दा तर शान्ति सम्झौता भएको ६० दिन भित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने भनिएको थियो।
न्याय पाउने कुरामा के भइरहेको छ?
८ वर्षमा बल्ल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन गर्न आयोग गठन भयो। तर ती आयोगहरुले पनि केहि काम गर्न सकेका छैनन्।
तर आयोगका पदाधिकारीहरुले उजुरु परेका मुद्धाहरुको छानविन भइरहेको भन्ने गर्नु भएको छ नी?
दुई वर्षको लागि बनेको आयोगको म्याद थपेर चार वर्ष पुग्यो तर हामी पिडितहरुले महशुस गर्ने खालको केहि पनि परिणाम दिन सक्नु भएको छैन।
