A representational image of the Nepali population. Credit: Krzysztof Dydynski/Getty Images
नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। यद्दपी नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको यस विषयका जानकाहरुले बताउने गरेका छन्। करिब एक महिना अघि पनि सरकारले सूचनालाई वर्गीकृत गर्न लागेको विवरणहरू आएका थिए। तर त्यसलाई सूचनाको हकको प्रवर्धन गर्न लागेका संस्थाहरूले विरोध गरेपछि हाललाई उक्त कार्य स्थगन भएको बुझिएको छ। नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अभियन्ता तारानाथ दाहालसँगको कुराकानी सुन्नुहोस्।
नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। यद्दपी नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको यस विषयका जानकाहरुले बताउने गरेका छन्। करिब एक महिना अघि पनि सरकारले सूचनालाई वर्गीकृत गर्न लागेको विवरणहरू आएका थिए। तर त्यसलाई सूचनाको हकको प्रवर्धन गर्न लागेका संस्थाहरूले विरोध गरेपछि हाललाई उक्त कार्य स्थगन भएको बुझिएको छ। नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अभियन्ता तारानाथ दाहालसँगको कुराकानी सुन्नुहोस्।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
