अस्ट्रेलियाली घरधुरीहरूले ऊर्जामा १ अर्ब ५० करोड डलर राहत पाउने

PARLIAMENT HOUSE ENERGY PRICE RELIEF BILL

Independent Senator David Pocock (right) speaks to the Deputy Leader of the Government in the Senate Katy Gallagher during a debate on the energy price relief bill in the Senate chamber at Parliament House in Canberra, Thursday, December 15, 2022. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

सङ्घीय सरकारको ऊर्जा राहत विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको छ। कानुनमा घरधुरीहरूलाई सहायता गर्न १ अर्ब ५० करोड डलरको प्याकेज रहेको छ भने अस्थायी रूपमा ग्यासको अधिकतम मूल्य पनि निर्धारण गरेको छ। बजार हस्तक्षेपको डरले वितरकहरूमा असर देखिन थालेको छ।


गर्मी बिदा पूर्व अस्ट्रेलियालीहरूलाई ऊर्जा राहत प्रदान गर्ने सरकारको योजनामा मत हाल्नका लागि बिहीबार १५ डिसेम्बरमा संसद् बैठक डाकिएको थियो।

ग्रीन्स पार्टी, स्वतन्त्र सेनेटर डेभिड पकक् र क्रसबेन्चर ट्यामी टिरेलको समर्थन पाए पछि उक्त विधेयक माथिल्लो सदनमा पारित भएको हो।

पारित विधेयकमा सरकारले ग्यासको मूल्य १२ महिनासम्म अधिकतम एक गिगाजलको १२ डलरसम्म मात्र राख्न सक्नेछन्।

साथै यसले घरधुरी तथा साना व्यवसायहरूका लागि एक अर्ब ५० करोड डलरको ऊर्जा राहत मापदण्डहरू पनि प्रदान गर्ने गर्नेछ। यसबाट आगामी वर्ष २३० डलर ऊर्जा महसुलमा कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री एन्थनि एल्बनिजीले संसद् समक्ष सो विधेयक पारित हुनु अत्यन्त आवश्यक भएको बताएका थिए।

तर गठबन्धनले भने विधेयकलाई दुई छुट्टै कानुनका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो भन्ने तर्क राखेको छ।

विपक्षी नेता पिटर डटनले घरधुरीहरूलाई राहत दिने हिस्साको समर्थन गरे पनि ग्यासको थोक मूल्यलाई सीमित गर्ने कुराको भने समर्थन नगर्ने बताएका छन्।

 हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्

"इमानदारी पूर्वक भन्नु पर्दा यो देशको आर्थिक नीतिका लागि घातक छ। …. अरू कम्पनीहरू छन् जसले यहाँ लगानी गर्न खोजिरहेका छन् तर यसले सिर्जना गरेको जोखिम देखे पछि कृषिमा लगानी गर्ने कि निर्माण क्षेत्रमा भनेर उनीहरूले प्रश्न गर्न सक्छन्।"

सीमित बिन्दुसम्म मात्र मूल्य बढाउन पाउने कुराले भविष्यमा लगानीलाई जोखिम राख्ने र यसले मूल्य झन् बढाउने बिचार ग्यास कम्पनीहरूको पनि छ।

तर ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री क्रिस बावेनले संसद्मा अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्नु राष्ट्रिय हितमा भएको बताएका छन्।

ग्रीन्स त अझ अगाडी बढेर ऊर्जा महसुललाई दुई वर्षसम्म स्थिर राख्नु पर्ने पक्षमा थियो।

तर पार्टीले न्यून आय भएका घरधुरीहरूलाई ग्यासबाट विद्युतीय प्रणालीमा जान सहयोग गर्ने सहायता प्याकेजलाई सुरक्षित राखिए पछि विधेयकमा हस्ताक्षर गर्‍यो।

सो मापदण्डहरूले ग्यास बिलहरूबाट छुटकारा पाउँदै प्रत्येक वर्ष सयौँ डलर जोगाउने लक्ष लिएको छ।

ग्रीन्सका नेता एडम ब्यान्टले संसद् समक्ष कोइला र ग्यास कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने समय भएको बताएका थिए।

आज ग्यासको अन्त्यको सुरुवात भएको छ, लालची ग्यास कम्पनीहरूले यो देशलाई आफ्नो इशारामा चलाएका थिए।
ग्रीन्स नेता एडम ब्यान्ट

लेबरले गत अक्टोबरको बजेटमा पहिलो पटक यो कुरालाई उठाएसँगै थोक विक्रेताहरूले मूल्य कम गरेको प्रमाणहरू देखिएको ऊर्जा सम्बन्धी नियामक निकायले बताएको छ।

तर त्यसले ऊर्जा महसुल घटाउने कुरालाई भने सुनिश्चित गर्दैन।

घरधुरीको ऊर्जा महसुल वृद्धिमा केही कमी आए पनि त्यति धेरै अन्तर भने नहुने पूर्वानुमान गरिएको छ। अनुमानका अनुसार यो कानुन पश्चात् प्रतिवर्ष ९ सय डलरको साटो ७ सय डलर हुनेछ।

विपक्षी ऊर्जा प्रवक्ता टेड ओ'ब्रायनले सरकारको योजना अयोग्य भएको बताएका छन्।

"मूल्यहरू बढिरहेको छ। र यो योजनाका साथ उनीहरू अगाडी बढेका छन्? कुनै पनि लेबरका मन्त्रीले मूल्य घट्ने कुरामा विश्वास गर्नु भएको छ? मन्त्री ज्यु ऊर्जा शुल्क घट्छ? तपाईँलाई सत्य थाहा छ।"

क्रसबेञ्च सेनेटर ट्यामी टीरेलले विधेयक पूर्ण नभए पनि केही मात्राले मात्र ऊर्जा बिलहरू घटाउने कुराको आफूले समर्थन गर्ने बताइन।

लम्ब्याइएको संसद् बैठक यस वर्षको लागि सकिएको छ।

सेनेट आगामी वर्ष फेब्रुअरी (६ फेब्रुअरी, २०२३)मा पुनः बस्ने छ।

Share
Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Nepali-speaking Australians.
Stories about women of Nepali heritage in Australia who are about to become parents.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Nepali News

Nepali News

Watch it onDemand
अस्ट्रेलियाली घरधुरीहरूले ऊर्जामा १ अर्ब ५० करोड डलर राहत पाउने | SBS Nepali