अस्ट्रेलियाभर हालैका दिनहरुमा भएका प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले "जोखिमपूर्ण" वस्तुहरुसँग आफूलाई टाँसेको कुरालाई लिएर सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यिनै कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दै क्विन्सल्याण्ड राज्य कि प्रिमियर एनेस्टेसिया पलासेले यस्ता गतिविधिहरुमा संग्लग्न हुनेहरुलाई दुई बर्ष सम्मको जेल सजाय हुने कानून अगाडि सार्न आफूले चाहेको बताएकी छन्।
पुलको फलाममा आफूलाई बाँध्ने, सिमेन्टले भरिएको ठूला ड्रममा आफूलाई राख्ने लगायतका कुराहरुले गर्दा आम जनताको सुरक्षामा खतरा आएको सरकारले भनाइ छ। यसका साथै, आम जनताले यि प्रदर्शनहरुका कारण ठुलो समस्या बेहोर्नु परेको पनि राज्य सरकारले बताएको छ।
हाल जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकी एक्स्टिङ्गस्न रेबलिएन नामक समुहकी एम्मा डोर्जले विरोध प्रदर्शनको क्रममा टँसाईने भनिएका वस्तुहरु आफैमा जोखिमपूर्ण नरहेको बताए पनि- प्रदर्शनकारीहरुलाई यि वस्तुबाट नछुट्टाए भने चाहिं चोट-पटक लाग्न सक्ने बताउछिन्।
डोर्जले, सरकारले अघि सारेका भनाईहरुबाट आफूलाई आश्चर्यमा नपरेको बताउछिन्। यस किसिमका वस्तुहरु आफ्नो जीउमा टँसाई विरोध गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्ने स्पष्ट भाव प्रहरीहरुबाट आपूहरुले पाईसकेको उनले बताईन्।
न्यु साउथ वेल्स सरकारको कदम
क्विन्सल्याण्ड राज्यले ल्याउन खोजेको विधेयकसँगै, न्यु साउथ वेल्स राज्यमा पनि ल्याईएको राईट टु फार्म बिधेयकको चर्चा उठको छ। यसले सरकारलाई, जनावरमाथि हुने बर्बरताको विरोध गर्नेहरुले अरुको जमीनमा गई विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने छैनन्।
तर मानव अधिकार कानूनी केन्द्रकी एलिस ड्रुरिले यसरी ल्याईने कानूनहरुले, आम जनताले गर्न पाउने शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ भनि बताउछिन्।
अझ त्यसमाथि यस किसमका नियमहरु छिटोभन्दा छिटो ल्याउने सरकारी रवैयाका कारण आम जनताका चिन्ताहरुलाई नसमेट्ने खतरा अझ बढेको दावी गर्छिन्।
यसो हुँदाहुँदै पनि एक्स्टिङ्गस्न रेबलिएन लगायतका संस्थाहरुले आफ्नो प्रदर्शनमा कमी नल्याउने बताएको छ। उक्त समूहकी एम्मा डोर्जले आधारभूत अधिकार खोस्ने तरिकाले ल्याउन लागिएको कानूनप्रति आम चिन्तित हुनु पर्छ बनि बताउछिन्।
यसैबिच, गृहमंत्री पिटर डट्टनले यसरी अरुलाई सास्ति दिने र जोखिमपुर्ण विरोध प्रदर्शन गर्नेहरुको सरकारी भत्तामा कटौति गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्। यस कुरालाई लिएर, ड्रुरिलेले सरकारले कडा नियमको साट्टो आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षणमा लाग्नु बर्ने बताएकी छिन्।
