नारायणहिटी राजदरबार परिसरभित्र एउटा व्यापारिक समूहले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यसको बारेमा धेरै विरोध भइरहेको छ। यसै सम्बन्धी एसबीएस रेडियोका लागि काठमाण्डुबाट सेवा भट्टराईको विशेष रिपोर्ट र साथै गत सात दिनका प्रमुख समाचारहरू।
यस हप्ताका मुख्य समाचारमा
- नेपालमा कोरोनाको ओमिक्रन भेरिएण्टका सङ्क्रमित भेटिने क्रम जारी छ। यो हप्ता मात्रै २४ जनामा यो भेरिएण्टको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने भारत गएका ३५ जना तिर्थालुमा सङ्क्रमण देखिएपछि कञ्चनपुरका आईसोलेशन केन्द्रहरु भरिएका छन्। माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाललाई पनि कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा फेब्रुअरीमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने विज्ञहरुले आँकलन गरिरहँदा अस्पताल, बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्यका पुर्वाधार र जनशक्ति नपुग्ने हो कि भन्ने डर बढिरहेको छ।
- भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको छ भनेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको छ। नेपालले त्यो भूमिलाई आफ्नो मानेको छ र विगतमा पनि बारम्बार भारतसँग यस विषयमा विवाद भएको छ।
- संसद्को एक प्रमुख दल एमालेले संसद् सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमाले नेपा केपी ओलीलाई भेट्न ओली निवास बालकोष पुगेका छन्। संसद्को विषयमा कुराकानी भयो भन्ने अनुमान गरिएता पनि एक घण्टाको भेटघाटमा के कुरा भयो भनेर दुवै पक्षले बताएका छैनन्।
- नारायणहिटी राजदरबार परिसरभित्र एउटा व्यापारिक समूहले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यसको बारेमा धेरै विरोध भइरहेको छ।
भूतपूर्व राजपरिवारको निवास रहेको नारायणहिटी काठमाण्डुको अति व्यस्त र धेरै व्यापारिक सम्भावना भएको दरबारमार्ग क्षेत्रमा पर्छ।
यस ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रभित्र क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चालन समितिले टेण्डर आह्वान गरेको थियो।
टेण्डर निकै कम भाउमा अर्थात् प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँ मात्रमा बतास समूह अन्तर्गतको एक कम्पनीले लिजमा लिएको थियो, र त्यसपछि दरबार परिसर भित्र पक्की संरचना बनाउन थालेपछि जनस्तरबाटै त्यसको विरोध हुन थालेको हो।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
विरोध भएपछि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले त्यो काम रोक्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री आले भन्छन्,
"आज सत्तामा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को सत्तामा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सी अर्कोले। यो गर्दै जाँदा पुरै वातावरण धमिलो हुन्छ। त्यसैले त्यसको संरक्षणको निमित्त, चाहे मन्त्री स्तरबाट होस्, चाहे क्याबिनेटबाट, यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। मौखिक हामीले रोकेका छौँ, अब फेरी कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी छलफलमा छौँ।"
यो रेस्टुरेन्ट निर्माणका क्रममा थुप्रै अनियमितता पाइएका छन्। बन्दै गरेको संरचनाका लागि कुनै निकायसँग अनुमति लिएको नपाइएको, नक्सा पास नगरिएको, सम्पदा क्षेत्रमा कानुन विपरीत रूपमा कङ्क्रिटको प्रयोग गरेको, र क्याफेटेरिया भन्दा निकै बढी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्।
बतास समूहलाई नै टेण्डर पार्ने हिसाबले एकै समूहका तीन कम्पनीले टेण्डर हालेको पनि आरोप लागेको छ, तर यी विविध विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेकाले छानबिन समिति गठन गर्ने मन्त्री आलेले बताएका छन्।
"नत टेण्डर मिलाएर बतास समूहले लियो भन्छन्, त्यो कसले लियो भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। त्यो जम्मै कागजपत्र मैले मेरो सचिवालयलाई लिन भनेको छु, वहाँहरूले लिइसक्नुभएको छ। अब छानबिन गरेर अगाडि बढ्छौँ।"
नारायणहिटी परिसरमा यो संरचना भत्काइनुका साथै छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ। सम्पदा क्षेत्रको यस्तो व्यापारीकरणका बारेमा सम्पदा प्रेमी आक्रोशित छन्। एक जना सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरी भन्छन्,
"बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने सरकारी निकायले जति पनि खुला ठाउँ छन् सबै धमाधम व्यापारीकरण भइरहेको छ। खुला ठाउँको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारी निकायको कुनै पनि सम्पत्ति बेच्न लाग्यो, भाडामा दिन लाग्यो, लिजमा दिन लाग्यो भनेपछि त्यहाँ चलखेल भएकै हुन्छ। हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने जनताको सम्पत्ति जनताकै हुनुपर्ने हो।"
हुन त नेपालमा अन्यत्र पनि त्यसरी सम्पदा क्षेत्र भित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालित छन्।
पाटनको दरबार क्षेत्र, भक्तपुरको न्यातपोल, र छेउकै ठमेलको केशर महलमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालित छन्, जसले पर्यटक आकर्षण गर्नमा सहयोग पुर्याएको देखिन्छ।
तर ती स्थानको विरोध गरिएको छैन भने नारायणहिटी भित्रको रेस्टुरेन्टको व्यापक विरोध भएको छ। ती दुई परिस्थिति फरक भएको पुरी बताउँछन्।
"केशर महल त खण्डहर नै थियो, त्यसलाई रिस्टोर गरेर स्वचालित बनाउनका लागि रेस्टुरेन्ट बनाइएको हो। नारायणहिटीको कुरा फरक हो, त्यसमा वर्षेनी बजेट आउँछ।"
समग्रमा नेपालले आफ्ना सम्पदा आफैँ संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने र प्रवेश शुल्क लिए पनि मागी खाने भाँडो बनाउन नहुने पुरीको भनाई छ।
"प्रवेश शुल्क लिने सम्म ठिक छ। तर यसरी सम्पदाको दोहन गर्न त पाइँदै पाइँदैन। सम्पदा भनेको हाम्रो मौलिकता हो, यसको संरक्षण हामी आफैँले गर्नुपर्छ। सम्पदाको व्यापारीकरण गरेर मागी खाने भाँडो बनाउने होइन।"
