भारतसंगको सीमा विवाद प्रम तहबाटै समाधान खोज्न सुझाव
भारतले गत साता सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा नेपालको भूमी पनि परेको विषयले नेपालमा निकै चर्चा पायो।
उक्त नक्साबारे केहि दिन मौन रहेको सरकार पछिल्लो समय यसबारे बोल्न थालेको छ भने विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरूले भारतको नक्सामा कालापानी र लिपुलेक लगायत नेपालका भूमि समेटिएको भन्दै खुलेरै विरोध गरेका छन्।
उनीहरूले, "लिपुलेक हाम्रो हो, गो ब्याक इन्डिया'' लगायतका नारा लगाएका थिए।
जनस्तरबाट उक्त नक्साको खुलेर विरोध भएपछिमात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवार उक्त नक्साबारे प्रकाशित विभिन्न सामाचारबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एक विज्ञप्ति निकाल्यो।
यसबीचमा विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
यस्तै केहि जानकारहरूले भने सरकारको विज्ञप्ति एकदम फितलो भएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै मध्येका एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनका विज्ञ युवराज संग्रौला भन्छन्, "सरकारले निकालेको विज्ञप्तिमा उक्त नक्सामा के –के त्रुटि छन् भनी प्रष्ट छैन। विभिन्न सन्धिहरूमा भएका सहमती लगायतका विषयलाई तथ्यका रुपमा राखिनु पर्ने थियो।"
यसैबीच सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने यस विषयमा सरकारले पहल सुरु गरेको बताए।

Nepalese students burns Indian map during a protest near Indian embassy in Kathmandu, Nepal, Friday, Nov 8, 2019. (AP Photo/Niranjan Shrestha) Source: AAP
मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक हुने नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मीहरूले सीमा विवादबारे राखेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ''विगतमा भएका सम्झौता लगायत अन्य दस्तावेजको तथ्यको आधारमा यसलाई हामीले सुल्झाउने छौं। यो जुन जारी भएको छ त्यसबारे हामीले हाम्रो असहमति राखि सकेका छौं।''
भारतको विदेश मन्त्रालयले भने उसको नक्सामा केहि विवाद नभएको बताएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापनी र लिपुलेक सहितको भूमि भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा परेको विषयलाई हल गर्ने बारे प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पराष्ट्रविद लगायतसंग छलफल गरेका छन्।
बालुवाटारमा शनिवार बसेको उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री तहबाटै वार्ता र संवाद गरी सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सरकारलाई सुझाएका छन्।
नेपाल अन्तराष्ट्रिय आतङ्कवादको खतरामा : अमेरिकी प्रतिवेदन
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले नेपाल अन्तराष्ट्रिय आतङ्कवादको खतरामा रहेको औंल्याएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कन्ट्री रिपोर्ट अन टेररिज्म २०१८ मा नेपाल अन्तराष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने विन्दुको रुपमा रहेको र हरिरहन सक्ने खतरा रहेको औंल्याएको हो।
सो प्रतिवेदनका अनुसार भारतसंगको खुला सिमाना र देशको एउटा मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाका कारण नेपाल यस्तो खतरामा रहेको हो।
इन्डीयन मुजाहिदीन नामक संगठनले नेपालमा उसको गतिविधि विस्तार गरेको र उसका गतिविधि सञ्चालनका लागि नेपाल हाल सबैभन्दा ठूलो अखडा बनेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै सन् २०१८मा नेपालमा कुनै अन्तराष्ट्रिय आतङ्कवादी गतिविधि नभए पनि आन्तरिक आतङ्कवादका घटनाहरू भएको प्रतिवेदनमा उल्ले गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनले नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गराएका घटनालाई 'आन्तरिक आतङ्कवादी गतिविधी'को रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
अकुपाई टुँडिखेल
अकुपाई टुँडिखेल अभियानका समर्थकहरुले शनिवार खुलमाञ्च र रत्नपराकमा मानव साङ्कलो बनाएर विरोध जनाए।टुँडिखेलमा भएको अतिक्रमण रोक्न उक्त अभियान सुरु गरिएको बताइएको छ।
उक्त अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व मन्त्रीहरू हिसिला यमी, गगन थापा, भिमसेनदास प्रधान, काठमाण्डू महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की लगायत उपस्थित रहे।
यस्तै अन्य क्षेत्रका गन्यमान्य व्यक्ति र सर्वसाधरणको राम्रै उपस्थिति रहेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा उपस्थितहरूले 'खुला ठाउँ खुलै राखौं', 'टुँडिखेल कसको विर्ता अब जनताले लिन्छ फिर्ता' जस्ता प्ले कार्ड बोकेका थिए। अबको तीन महिना हरेक शनिवार नियमित रुपमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिने अभियानकर्ताहरूले बताएका छन्।

Nepalese activists participate in a protest in Kathmandu Nov. 9, 2019. Source: AAP
डा. केसी १७ अनशनमा
चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसीले फेरी अनशन शुरु गरेका छन्। डा. केसीले उनको १७ अनशन डढेल्धुरामा पुगरे सुरु गरेका हुन्।
सोमवार देखि अनशन शुरु गरेका केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई शुक्रवार अनशन स्थलबाट बोकेर जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको छ।
सरकारले आफूसंग विगतमा गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेकाले फेरी अनशन बस्नु परेको डा. केसीको भनाइ छ।
"सम्झौता हुन्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उनीहरूले उलङ्घन गर्छन् त्यसैले बारबार सत्याग्रह गर्नु परेको हो," उनले भने। "पहिलेका सहमतिहरू त कार्यान्वयन भएन भएन अहिले थप नयाँ चूनौतीहरू थपिएका छन्।"

Dr Govinda KC. Source: Supplied
महराले गल्ती गरे: प्रचण्ड
सत्तारुण दल नेकपाका एकजना अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले निवर्तामान सभामूख कृष्ण बहादुर महरा बारे सार्वजनिक टिप्पणी दिएका छन्। उनले महराले नैतिक गल्लति गरेको बताएका छन्।
दाङ्को घोराहीमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
"महराजीले एउटा मोरल गल्ती गर्नु भएकै हो, क्रिमिनल होइन मोरल हो। उच्च अदालतमा पुगेको व्यक्तिबाट यस्तो गल्ती हुनुहुँदैनथ्यो।" संसद सचिवालयकी एक कर्मचारी माथी बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा उनीमाथी मुदधा लागेको छ।
महराका बारेमा सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आएपछि आफूले पार्टीको नेताहरूलाई सोध्न पठाएको तर उनले सत्य कुरा नभनेपछि आफूनै उनलाई भेट्न पुगेको बताए। तर महराले सत्य कुरा नबताएको उनको भनाइ छ।
" म आफैं जाँदा पनि उहाँले सहि कुरा बताउनु भएन यो अर्को गभ्मिर गल्ती भयो।" उक्त विषयमा अदालतम पुगेकोले पार्टीको लिडरसिपले त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नु उचित नभएको भन्दै उनले अदालतलाई सघाउन महरालाई आग्रह गरे।

Nepal's former Prime Minister Pushpa Kamal Dahal in 2009. (AP Photo/Binod Joshi) Source: AP