निकै लामो समयदेखि जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा विश्वका नेताहरूबिच कुराकानी र सम्झौताका प्रयासहरू हुँदै आएका थिए।
सोमबार क्यानडामा भएको कोप १५ को बैठकमा उनीहरूले सामूहिक प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उपस्थित नेताहरूले जैविक विविधताको सरक्षणका लागि सन् २०३० सम्म ३०% जल र भूमिको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
यो सँगै विकासशील देशहरूमा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि विशेष लगानी गर्ने कुरामा पनि उनीहरूले सम्झौता गरेका छन्।
अस्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेम्स पिटक अझै धेरै महत्वकाक्षा राख्न सकिने भए पनि, सम्झौता निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको बताउँछन्।
“जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्नका लागि भएको सम्झौता निकै सकारात्मक छ, विशेष गरी २३ वटा महत्वकाक्षा राखेर पृथ्वीको ३०% जमिन, जङ्गल, पानीको स्रोतहरूको संरक्षण र सागरहरूको संरक्षण गरिने प्रतिबद्धता गरिनु निकै महत्त्वपूर्ण छ।”
उक्त सम्झौताले '३० सम्म ३०' भन्ने नाराका साथ, जैविक विविधताका लागि आवश्यक पृथ्वीको ३०% जल र जमिनको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।
अहिले जैविक विविधताका लागि जम्मा १७% जल र जमिन संरक्षण हुँदै आएको छ।
क्यानडाका वातावरण एवम् जलवायु सम्बन्धी मन्त्री स्टेभेन गिल्वो नेताहरूको कदमलाई स्वागत गर्छन्।
उनले महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौता हुन सकेकोमा सम्पूर्ण क्यानेडेलीहरुका तर्फबाट धन्यवाद पनि दिए।
यता अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्ट प्रवक्ता नेड प्राइसले उक्त सम्झौतालाई महत्वकाक्षी भएको प्रतिक्रिया दिए।
“मोन्ट्रेल (क्यानडाको एक प्रान्त)बाट आएको सम्झौता निकै सुखद छ, हाम्रो अर्को पुस्ताका लागि राम्रो पृथ्वी छाड्नका लागि यो सुखद मोड हो,” उनले भने।
प्राइसले चीन र अमेरिकाबिच अन्य सहयोगी सम्झौताहरूका लागि बाटो खुलेको पनि बताए।
कोप १५ मा अध्यक्षता सम्हालेका चिनिया वातावरण तथा जीव सम्बन्धी मन्त्री हुआङ्ग रेन्कीले सम्झौतालाई “ऐतिहासिक” भएको बताए।
“बषौदेखिको प्रयासले आज सार्थकता पाएको छ, हामी हाम्रो गतव्यमा पुगेका छौ,” उनले भने।
यता प्राध्यापक जेम्स पिटक पनि चीनले सम्झौताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताउँछन्।
“चीनको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा सम्झौता गर्नमा चीनले निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ, विभिन्न विवादका बाबजुद पश्चिमा देश र चीनका बिचमा स्वागत योग्य कदम आएको छ,” प्राध्यापक पिटकले भने।
उक्त फ्रेमवर्क अन्तर्गत गरिब तथा विकासशील देशहरूमा दिइँदै आएको अनुदानलाई सन् २०२५ सम्म वार्षिक ३० अर्ब पुर्याउने सम्झौता पनि भएको छ।
