प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतै कोरोनाको नियन्त्रण गर्ने बहानामा नागरिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने प्रयास गर्ने हुन् कि भन्ने प्रश्न नेपालमा चारैतिरबाट उठेको छ।
“गत चैत ७ गतेको सम्बोधनमा मैले यस महामारीसँग जुध्नका लागि हाम्रो आफ्नै व्यवहार र दैनिकीमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको थिएँ। यतिखेर ‘जीवन कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता ?’ जस्ता प्रश्नमा अलमलिनु हुँदै हुन्न भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु। जीवनको रक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार हो र विश्व मानव जाति र मानवीय सभ्यताको रक्षा आजको विश्वको प्राथमिक महत्त्वको काम हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु,” गत हप्ताको मङ्गलवार ओलीले भनेका थिए।
ओलीले भनेको 'दैनिकीमा परिवर्तन' लकडाउनसँग सम्बन्धित छ।
विगत तीन हप्तादेखि नेपाल लकडाउनमा छ, जस अन्तर्गत अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर निस्किन पाइँदैन।
सरकारको लकडाउन गर्ने निर्देशनलाई देशका धेरैजसो मानिसले पालना गरिरहेका छन्। तर जनस्वास्थ्यका लागि नागरिकले लिएका यस्ता कदमलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जोड्न नमिल्ने तर्क धेरैले गरेका छन्।
देश सञ्चार अनलाइनका सम्पादक युवराज घिमिरे लेख्छन्, "‘जीवन कि वैयक्तिक सुरक्षा?’ यो दुईबिचको चुनावको विषय र अवसर नै हैन। जनताको जिउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उनीहरूले सरकारलाई सहयोग पुर्याइ जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पूरा गरेको दुर्लभ अवसर हो यो। वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बन्धक राखेको या समर्पण गरेको अवस्था हैन त्यो।"
ओलीको यो प्रश्नले नेपालमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको धेरैको बुझाइ छ। नागरिक स्वतन्त्रताको हनन गर्न सक्ने किसिमका कानुनहरू प्रस्ताव गरेको भन्दै यसभन्दा अगाडि पनि ओली सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।
गत हप्ता मात्रै पनि सरकारको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी एउटा समाचार प्रकाशित गरेपछि काठमान्डु एक्सप्रेस नामक अनलाइन सञ्चारको वेबसाइट ह्याक गरिएको थियो र त्यो समाचार हटाइएको थियो।
त्यस घटनाको दोषीलाई कारबाही नगरेको आरोप पनि ओली सरकारमाथि ताजै छ र यसअघि ओलीको सरकारले प्रस्ताव गरेका मिडिया काउन्सिल, आम सञ्चार, र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकहरू, र गोपनीयता सम्बन्धी ऐन र विद्युतीय कारोबार ऐन सबैले नागरिक स्वतन्त्रताको हक कुनै न कुनै तरिकाले खुम्च्याएको कानुनविदहरु बताउँछन्।
यस्ता घटनाका कारण संसद्मा दुई तिहाइको बहुमत रहेको ओलीको सरकारमाथि अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको आरोप बारम्बार लागेको छ।
यसै क्रममा पछिल्लो सम्बोधनपछि कान्तिपुर पत्रिकाले सम्पादकीयमा लेखेको छ, "प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेप्रसङ्गको तर्क गर्नुले कतै उनी आलोचना सुन्नै नचाहने अधिनायकवादी मनोवृत्तितर्फ जान खोजिरहेका त छैनन् भन्ने गम्भीर सवाल उठेको छ।"
हाल भने कोरोनाका कारण संसद् स्थगित गरिएको छ, र विद्युतीय माध्यमबाट संसद् अघि बढाउने प्रस्ताव यदाकदा गरिएता पनि त्यो व्यवहारमा उतारिएको छैन।
माथि भनिएका विवादास्पद कानुन वा महामारीको सन्दर्भमा कुनै पनि नयाँ कानुन हाल पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन।
तर पनि, ओली र उनको सरकारका विगतका प्रयासको कारण उनले महामारीको मौका छोपेर नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने किसिमका नियमहरू लागु गर्नेछन् र तिनीहरूलाई महामारी सकिएपछि पनि निरन्तरता दिन खोज्नेछन् भन्ने डर बढिरहेको छ।
संसद् स्थगित भएको अवस्थामा काँग्रेस नेता गगन थापाले उनलाई खुला पत्र लेखेका छन्, जसमा उनी सोध्छन्, "के सोचेर 'जीवन वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता' मध्ये एक रोज्न आग्रह गर्नु भएको हो ? के वैयक्तिक स्वतन्त्रता बिनाको जीवनको कल्पना गर्न सकिएला अनि के वैयक्तिक स्वतन्त्रता निलम्बित हुँदा जीवन बचाउने लडाइँ लड्न सजिलो हुने हो ?"
प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै आलोचना र प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छैनन्। यसै हप्ता उनले प्रत्यक्ष प्रसारणमा नेपाली नयाँ वर्षको शुभकामना दिए, तर आफ्नो विवादित भनाइबारे व्याख्या गरेनन् र त्यस विषयमा थप केही पनि भनेनन्।
अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने मानिसहरू घर बाहिर हिँड्दा, अरू मानिसहरूबाट कम्तीमा १.५ मिटर टाढा रहनुपर्दछ र हाललाई एकै घरमा बस्ने मानिस बाहेकका भेलाहरू दुई व्यक्तिमा सीमित गरिएका छन्।
कोरोनाभाइरसद्वारा सङ्क्रमित भएको आशङ्का लागेमा मानिसहरूले सर्वप्रथम आफ्नो डाक्टर (जीपी)लाई वा राष्ट्रिय कोरोनाभाइरस स्वास्थ्य जानकारी हटलाइन - १८०० ०२० ०८० मा फोन गर्नुपर्छ।
यदि तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो महसुस भयो वा आपतकालिन स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएको खण्डमा ००० (ट्रिपल जिरो)मा कल गर्नुहोस्।
नेपाली भाषामा कोरोनाभाइरस सम्बन्धी पछिल्ला अपडेट, समाचार र अन्य जानकारीका लागि https://www.sbs.com.au/language/nepali/coronavirus-updates जानुहोस्।
