कोरोना
यस हप्ता नेपालमा कोरोना संक्रमित मानिसको संख्या १६ हजार भन्दा बढी पुगेको छ, जसमध्ये सकृय संक्रमितहरुको संख्या करीब ८,००० छ भने ८,००० भन्दा बढी डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
यस हप्ता पहिलोपटक नेपालमा प्रतिदिन कोरोना संक्रमित हुने मानिसको संख्या घटिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बताएका छन्।
“दिनहुँ संक्रमित हुनेहरुको प्रतिशत घटिरहेको छ। र आइसोलेशनमा रहेका मान्छेहरु, जो कोरोना पोजिटिभ भएर, एक्टिभली संक्रमित भएर बसेका व्यक्तिहरु छन्, त्यो संख्या पनि घट्दो छ।”
शनिबारको दिनमा नयाँ संक्रमित मानिसको संख्या ७० मात्र रहेको छ भने यस हप्ता केही जिल्ला संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मनाङ र हुम्लामा अहिले एक जना पनि कोरोना संक्रमित छैनन्।
बाढी पहिरो
यस हप्ता नेपालमा लगातार वर्षा र बाढी पहिरोले धेरै नै क्षति पुर्याएको छ।
विगत एक महिनामा पर्वत, बझाङ, गुल्मी, लमजुङ, कास्की, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दोलखा गरी ८ जिल्लामा पहिरोले क्षति पुर्याएको छ र सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ र म्याग्दीमा भीषण बाढी अएको छ।
३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, ४० जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् र दर्जनौं घाइते भएका छन्।
विपत व्यवस्थापनका लागि सेना परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका छन्।
“जोखिम मोलेर सेना, प्रहरी, कर्मचारी तथा सिंगो सरकारी संयन्त्र र सम्बद्ध निकायहरु बाढी पहिरो शुरु भएदेखि नै तत्परताका साथ उद्धार र सहयोग कार्यमा जुट्दै आएका छन्।”
बाढी पहिरोका कारणले १०० भन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भएको र ३०० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्।
भारतीय सञ्चार माध्यम प्रतिबन्ध
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपालका लागि चीनिया राजदूत होउ याङ्छीलाई लिएर थुप्रै भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले अनर्गल खबरहरु प्रकाशित गरेपछि नेपालले भारतीय टेलिभिजनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली राजदूत याङ्छीबाट धेरै प्रभावित भएको, याङ्छीले भेटघाटमा क्रममा ओलीका व्यक्तिगत भिडियो खिचेको र त्यस्ता भिडियोको आधारमा उनले ओलीलाई आफ्नो पकडमा राखिरहेको भन्ने खबर थुप्रै टेलिभिजनले गत हप्ता प्रसारित गरेका थिए। र राजनीतिक संकटका समयमा राजदूत याङ्छीको बढ्दो सकृयता र नेकपाका शीर्ष नेताहरुसँगको लगातार भेटघाटपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले यस्तो निश्कर्ष निकालेका हुन्।
सीमा विवादपछि बढ्दो नेपाल-भारत बीचको तनावको समयमा नेपालका बारेमा नकारात्मक खबरहरु भारतीय सञ्चार माध्यममा धेरै आइरहेका छन्।
यो पछिल्लो समाचारको नेपालमा सर्वर्त्र विरोध भएको छ।
विपक्षी दलहरु सहित ओलीका विरोधी मानिसहरुले समेत यस्ता खबरहरुको विरोध गरेपछि सरकारले दूरदर्शन बाहेक भारतीय टेलिभिजनको प्रसारण रोकिदिएको छ।
तर सञ्चार माध्यमको प्रतिबन्धले समस्या समाधान नहुने र यसले सुचनाको हक कुण्ठित गरेको गुनासो भइरहँदा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले समस्याको राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्।
सरिता गिरीको अभिव्यक्ती
संसदमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिका कारण समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई पार्टी र संसदबाट निष्काशित गरेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा विवाद चर्किएको छ।
गत महिना संसदमा नेपालको नक्शामा कालापानी र लिम्पियाधुरा जस्ता विवादित भूभाग राखेर नयाँ नक्शा जारी गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि त्यो प्रस्तावमा श्रोत र प्रमाण नपुगेको भन्दै गिरीले त्यो विधेयक नै खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
सभामुख अग्नि सापकोटाले गिरीको प्रस्ताव खारेज गरेका थिए र नक्शा परिवर्तन सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो। तर पार्टीको निर्देशन विपरीत गएको भन्दै समाजवादी पार्टीले गिरीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशित गरेको छ र सांसद पदबाट समेत हटाएको छ।
गिरीको घरमा ढुंगामुढा समेत भइरहँदा मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले गिरीको निष्काशनमाथि खेद प्रकट गर्दै ती कारवाही फिर्ता गरिनुपर्ने धारणा राखेकी छिन्। त्यसको लगत्तै मानव अधिकार आयोगका प्रमुखले एउटा विज्ञप्ती निकालेर अन्सारीलाई त्यसरी नबोल्न चेतावनी दिएका छन्।
यो घटनाक्रमले नेपालमा असहमति व्यक्त गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्रवादका विरुद्धमा बोल्ने स्वतन्त्रता छैन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ती दुवै जनाको विरोध जारी छ भने उनीहरुप्रति गरिएको कारवाहीले देशमा वाक स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको अनुभव पनि केहीले गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायात
सरकारले विभिन्न नियमहरुका साथ छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन फेरी चलाउन दिने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि भाडादर आधी बढाउन पाउने, सीटमा एकजना मात्रै बस्न दिनु पर्ने र यात्रु उभिन नपाउने जस्ता नियम राखिएका छन्।
तर यातायात व्यवसायीले भने आफु तत्कालै यातायात चलाउने अवस्थामा नरहेको बताएका छन्।
गाडीहरु ग्यारेजबाट निकालेर चलाउन योग्य बनाउनैका लागि थुप्रै खर्च लाग्ने भन्दै उनीहरुले त्यसका लागि सहुलियत ब्याजमा ऋण र ऋण तिर्ने समयसीमा बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
आफुहरुसँग सल्लाह नगरी सरकारले एकतर्फी रुपमा निर्णय गरेकोमा छक्क परेको भन्दै उनीहरुले भाडादर बढाउन नखोजेको बरु आवश्यक सहायता खोजेको बताएका छन्।
खोकनामा विवाद
ललितपुरमा रहेको खोकनामा विभिन्न विकासका परियोजनाका नाममा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको ठाउँमा स्थानीय बासीले रोपाइँ गरेपछि गत हप्ता झडप भएको छ।
प्रहरीले थुप्रै राउण्ड हवाइ फायर गरेपछि केही प्रहरी र स्थानीयबासी घाइते भएका छन्।
ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको खोकना धान खेती र तेल उत्पादन केन्द्रका रुपमा परीचित छ भने यहाँ थुप्रै पुरातात्विक महत्वका स्थानहरु पनि छन्।
काठमाण्डु तराई फास्ट ट्र्याक जस्ता विकास परियोजनाले त्यस्ता सम्पदाको विनाश गर्ने भन्दै स्थानीयबासीले ती विकासका परियोजनालाई खोकनामा निर्माण नगर्न माग गर्दै अएका छन्।
धान रोप्ने निर्णय गरेका स्थानीयबासी र प्रशासनबीच अझै तनाव जारी छ।
सेवा भट्टराई, काठमाण्डु।
