डेंगु नियन्त्रण गर्न सकेनौ: स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेंगु नियन्त्रण गर्न नसकेको जनाएको छ। तिन महिनादेखि फैलिएको डेंगु नियन्त्रण गर्न असफल भएको मन्त्रालयले बिहिवार औपचारिक रुपमा घोषणा गरेको हो।
डेंगु नियन्त्रणका लागि अब सेना परिचालन गर्ने पनि उक्त कार्यक्रमा जानकारी दिइयो।
"अहिलेको अवस्थामा केन्द्रबाट स्वास्थ्यकर्मी गएर डेंगु नियन्त्रण गर्न कानुनी कठिनाइ छ। त्यसैले सिधै सेना परिचालन गर्न लागिएको हो," मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
बैशाखको अन्त्यतीर धरानमा देखिएको डेंगु हाल ४४ जिल्लामा फैलिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा आएनन् रोजगारदाता
सरकारले निकै तामझामका सात सुरु गरेको सामजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सोचे अनुरुम रोजगारदाताहरू नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताएका छन्।
रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र सरकारो सहमतिमा उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको यो।
तर उक्त कार्यक्रमा आवद्ध हुन सरकारले पटक पटक म्याध थप्दा पनि हालसम्म जम्मा ४ हजार ४ सय रोजगरादता मात्र यसमा सूचिकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जबकी हाल नेपालमा करिब ९ लाख कम्पनीहरु कम्पनी रेजिस्ट्रारको कार्यलायमा दर्ता छन्। ती सबै सक्रिय भने छैनन्। हाल करिब एक लाख कम्पनी सक्रिय रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ।
"जुन गतिले यो कम्पनीहरू सूचिकरण हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन," मन्त्री विष्टले भने। "हामीले सुरुमा देखिएका नितिगत अस्पष्टतालाई सम्बोधन पनि गरिसक्यौं।"
Nepal Government launches national social security scheme in 2018. Source: RSS
बढ्यो रेमिट्यान्स
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स बढेको छ।
गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १५ प्रतिशत बढि रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको सुरुमा डलरको भाउ बढेका समयमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको वृद्ध भएको अधिकरीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट आएको थियो। त्यसपछि भारत, साउदी अरेब, मलेशिया र कतार नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स पठाउने पाँच राष्ट्र भित्र पर्दछन्।
मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस
मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तत: राष्ट्रिय सभामा पेस पेस भएको छ। प्रुमख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उक्त विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनी राख्दै आएको मागबाट पछि हटेपछि विधेयक पेस भएको हो।
वैशाख २७मा राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भए पनि त्यसको करिब साढे तीन महिनापछिमात्र सदनमा पेस भएको हो।
पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाले विधेयकका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
यस्तै प्रेस काउन्सिल सरकारको सामान्य कार्यालयमा परिणत हुने, चर्को दण्ड र जरिवानाको प्रावधानले प्रेस सधैं सरकारको डरमा बस्नुपर्ने भन्दै महासंघले विरोध गर्दै आएको हो।
Source: Federation of Nepali Journalists Facebook
द्रुतमार्ग बन्ने समय लम्बिन सक्ने
काठमाण्डू –तराई-मधेस जोड्ने द्रूत मार्ग अर्थात 'फास्ट ट्रयाक' निर्माण हुने समय लम्बिने देखिएको छ। गत साता मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भएको डिपिआर सार्वजनिक गर्ने क्रममा सेनाको यस्तो भनाइ आएको हो।
डिपिआरबारे जनाकारी दिन बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न अझै तीन वर्ष ६ महिना लाग्ने सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए।
सरकारले चार वर्षमा काम सक्ने जिम्मेवारी सहित सेनालाई २०७४ वैशाखमा उक्त परियोजना दिएको थियो र त्यसको एक महिनापछि सेनाले काम सुरु गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भएको डिपिआर अनुसार फास्ट ट्रयाकको लागत एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।
फार्ट ट्रयाको दुरी ७३ दशमलव ५ किलोमिटर रहेको छ। जसमध्ये ६.५ सुरुङ्मार्ग र १०.५९ किलोमिटरमा पुल बन्ने बताइको छ।
सार्वजनिक स्थानमा कुकुरलाई शौच गराउन मनाइ
काठमाण्डू महानगरपालिकाले घरपालुवा कुकुरलाई सार्वजनिक स्थानमा शोच गराउने घरधनीलाई कारवाही गर्ने जनाएको छ।
सर्वाजनिक स्थानमा कुकुरलाई शोच गराउँदा फोहोरमैलाको समस्याका साथै घातर रोग पनि सर्न सक्ने भएकाले यस विषयमा कडाइ गर्न लागेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
"हामीले यस विषयमा काठमाण्डूका जनतालाई सचेत गराएका छौं र अबका दिनमा सार्वजनिक स्थानमा कुकुरलाई सौच गर्न ल्याएको भेटिएमा कारवाहि गर्ने छौं,"महानगरमा प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले बताए।
Source: SBS
बाढीपहिरोमा परि मर्नेको संख्या सय बढी
असोज ३ देखि भदौ ११ गतेसम्म दशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोमा परि पर्नेको संख्या १३३ पुगेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका छन्। यस्तै अझै ३७ जना बेपत्ता रहेको पनि उनले संसदको एउटा समितिलाई जनाकारी दिएका हुन्।
एनसेलको कर: ठूलाकरदाताले निर्धारण गरेको रकम बदर
दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेलले सेयर विक्रिपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकरबारे ठूलाकरदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणलाई सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायधीशको वृहतपूर्ण इजलासले बदर गरिदिएको छ।
पुँजीलाभकरबारे ठूला करदाताकार्यलयले बैशाखमा गरेको निर्धारण प्रति अन्तुष्टि जनाउँदै एनसेलले सर्वोच्च पुगेको थियो।
ठूलाकरदाता कार्यालयले ६२ अरब ३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। जसमध्ये एनसेलले पहलेनै २३ अरेब ५७ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ। अब ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्ने कर फेर निर्धारण गर्न गर्नु पर्ने भएको छ।
प्रधामन्त्रीले सिंगापुरबाट बोलाए मन्त्रिपरिषद बैठक
स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधामन्त्री केपीशर्मा ओलीले त्यहीबाट मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका छन्।
सोमाबर प्रधामन्त्री सिंगापुर र अन्य मन्त्रीहरू प्रधामन्त्रीको कार्यलायमा रहेको एक्सन रुपमा बसरेर भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको हो।
यसरी मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दा सरकारको गोप्य सुचना चुवाहट हुन सक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद र सडकमा आलोचना गरेको छ।
Nepal Cabinet Teleconference Source: Twitter/Bishnu Rimal
