नेपालको औपचारिक नाम "सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" नराखेर "नेपाल" मात्रै नराख्ने सरकारको निर्णय निकै विवादमा परेको छ।
प्रमुख बिषय
- देशको नाममै विवाद
- केहि सांसद बिरोधमा उत्रिए
- नेकपा नेता पनि निर्णयको विरोधमा
सेप्टेम्बर २७ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एकरूपताका लागि सबैतिर देशको औपचारिक नाम नेपाल मात्र राख्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसपछि विभिन्न समूहहरूले सरकारले नेपालको सङ्घीयता र लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न खोजेको भन्दै यो कदमको विरोध गरिरहेका छन् र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
नेपालको नाम कहिले पनि, संविधानको कुनै पनि व्यवस्थाले परिवर्तन गरेको छैन।
एकरूपताका लागि सबैतिर नेपाल शब्द मात्र प्रयोग गर्ने, र त्यसो गर्दा नेपालको सङ्घीय, लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा केही फरक नपर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हालसालै सरकारको यो निर्णय स्पष्ट पारेका छन्।
"नेपालको नाम कहिले पनि, संविधानको कुनै पनि व्यवस्थाले परिवर्तन गरेको छैन।"
आज हामीले गरिरहेको छलफल नेपालको नामसँग सम्बन्धित छ, नेपालको पोलिटिकल सिस्टम, यसको राज्य संरचना, राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित छैन। नेपालको औपचारिक नामलाई एकरूपता दिऊँ। यसमा कुनै विशेषण लगाइरहनु जरुरी हुँदैन।"
स्थानीय तहलाई यस नीतिको औपचारिक कार्यान्वयन गराउनको निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यसै हप्ता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर अनुरोध गर्न लगाएको थियो।
तर सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यस निर्णयमाथि धेरै प्रश्न उठेका छन्।
सांसदले पारित गरिसकेको नामलाई संसद् सञ्चालन नभएको अवस्थामा सरकारले उल्ट्याउन खोजेको र त्यसले गर्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको केही सांसदको भनाई छ।
केही सांसदले सरकारले त्यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेपछि समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारलाई त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेकी हुन्।
यसका साथै नेपालबाट सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र हटाउनु सरकारको उद्देश्य रहेको भन्दै समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले यो निर्णय फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन्। विपक्षी दल नेपाल काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेकपाकै केही नेताले पनि यस निर्णयको विरोध गरेका छन्।
सन् २००६ को जनआन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो, र त्यसकै आधारमा नेपालमा सङ्घीय राज्य व्यवस्था लागु गरिएको छ।
देशको राज्य व्यवस्थाको यो परिचयलाई देशको नाममा जोड्नु भने आवश्यक नभएको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन्।
