प्रतिनिधिसभाले पारित गर्यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक, डा. केसीको अनशन जारी
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले लामो समयदेखि विवादमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सासंदहरुले संसदामा नाराबाजि सहति विरोध जनाए पनि केहिबेर बसिदिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आग्रह गरेका थिए। तर कांग्रेस सासंदहरुले त्यो नमानेपछि उनले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए।
अब उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ। सरकारले आफूसंग विगतमा गरेको सहमति विपरित उक्त विधेयक आएको भन्दै डा. गोविन्द केसी अनशन बसिरहेको १७ औं दिनमा सरकारले सो विधेयक पारित गरेको हो।
म डा. केसीलाई भन्न चाहन्छु डाक्टरसाब तपाईंको सतप्रतिशत विजय भएको छ। तपाई सत्याग्रहबाट निश्कनु होस् तपाईंको कार्यक्षेत्रमा खुशीयाली मनाउनु होस्।
सत्तारुढ दलका सासंदहरुले भने उक्त विधेयकमा डा. केसीका सबैमाग समावेश भएको बताएका छन्। सासंद योगेश भट्टराईले डा. केसीको माग अनुसार नै विधेयक ल्याइएको बताए।
"झण्डै आधा दशकभन्दा बढी छलफल गरेर ल्याइएको यस विधेयकलाई सबै दलहरुको सहमतिमा पारित गर्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले यस विधेयकमा सहमति गर्न सक्नु भएन। यस विधेयकले विगतमा नेपाल सरकारले विभिन्न कालखण्डमा बनाएका आयोग, समिति, कार्यदलका प्रतिवेदनहरुको मर्म र भावनालाई यसले समावेश गरेको छ"।
" डा. गोविन्द केसीको भावनाहरुलाई पनि यसले प्रतिनिधित्व गरेको छ, " सासंद भट्टराईले भने "चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा यसले एउटा क्रान्तिकारी फड्को मार्ने छ। म डा. केसीलाई भन्न चाहन्छु डाक्टरसाब तपाईंको सतप्रतिशत विजय भएको छ। तपाई सत्याग्रहबाट निश्कनु होस् तपाईंको कार्यक्षेत्रमा खुशीयाली मनाउनु होस्। डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षाको बारेमा अब जीन्दगीभर कहिले पनि यस्तो कस्टकर आन्दोलन गरिरहन पर्ने अवस्था हुने छैन। अब डा. गोविन्द केसीमाथी राजनीति गर्ने दिनहरु पनि समाप्त भए।"
तर डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफूसंग गरेको सहमतिका महत्वपूर्ण बुँदाहरु तोडमोड गरेर विधेयक पारित गरेको बताएका छन्। शुक्रबार साँझ डा. केसीले एउटा विज्ञप्ती निकाल्दै सरकारले विगतमा उनीसंग गरेको सहमति विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको र आफ्ना माग पुरा नभएसम्म अनशन जारी राख्ने बताए।
विरोधमाझ विधेयक पारित गरिएको भन्दै कांग्रेस नेता गगन थापाले भने, "सकारका अनुसार ९५ प्रतिशत माग पुरा भएको छ। त्यो पाँच प्रतिशतका लागि सरकार प्रमुख प्रतिमक्षीसंग लाड्न तयार भयो एउटा सत्याग्रहीको जीवन लुट्न तयार छ। त्यो पाँच प्रतिशत भने को ?हो सरकार बलियो हो की मेडिकल कलेज चलाउने व्यापारी शक्तिशाली हो ?यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।"
संवैधानिक आयोगका प्रमुख सिफारीस
Nepal's federal minister for education Girirajmani Pokharel presenting the medical education bill 2019 at the house of representatives. Source: RSS
लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगका प्रमुखको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गरेको छ। आइतबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले राष्ट्रिय प्रकृतिक तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको अधेयक्ष सिफारीस गरेको हो।
वित्त आयोगमा पूर्व सचिव बालान्नद पौडेल, समावेशी आयोगमा पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदी, मधेशी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारीलाई सीफारीस गरेको हो।
संवैधानीक परिषदले सिफारीस गरेको अध्यक्षहरुलाई संघिय संसदका संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र उनीहरुले नियुक्ति पाउने छन्।
नेपाल र भारतबीच इनर्जी ब्याङकिमा सहमति
नेपाल र भारतबीच इनर्जी ब्याङ्कि संयन्त्र स्थापना गर्न सहमति भएको छ। बुधबार र बिहिबार पोखरामा बसेको दुईपक्षीय उर्जा बैठकले उक्त निर्णय गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। यससंगै अब बर्खायाममा नेपालको बिजुली भारतलाई दिने र हिँउदयामाम भारतले नेपाललाई बिजुली दिने छ।
करिब एक महिनाअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले तयार गरेको इनर्जी ब्याङ्क सम्बन्धी प्रस्तावलाई यहिसाता बसेको सचिवस्तरीय बैठकले पारित गरेको हो।
भेनेजुयलाको सार्वौमताको सम्मान गर्न सत्तारुढ दलका एकजना अध्यक्षको आग्रह
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल 'प्रचण्ड'ले अमेरिका लगायत अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई भेनेजुयलाका सम्बन्धमा हस्तक्षेप, राष्ट्रिय सार्वभौमता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रकृयामार्फत चुनिएका वैधानिक राष्ट्रपति निकोलस माडुरोलाई मन्यता नदिई आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका हुवान गुवाइदलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा वैधानिकता दिएको भन्दै उनले आश्चर्य व्यक गरेका छन्।
यस्तै भेनेजुयलामाथिको पछिल्लो व्यवहार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमाथि गम्भिर चुनौति भएको उक्त विज्ञपतिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रचण्डको उक्त वक्तव्यको सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ढङ्गबाट टिप्पणी भइरहेको छ।
परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जनाकारहररुले भने सत्तारुढ दलका एक जना अध्यक्षबाट आएको यसकिसिमको अभिव्यक्ति अपरिपक्क र कूटनीतिक दायरभन्दा बाहिर गएको बताएका छन् र यसले नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनितिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने उनीहरुको तर्क रहेको छ।
भैरहवाबाट प्रवेश विन्दु दिन भारत सहमत
गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेश विन्दु दिन भारत सहमत भएको संकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताएका छन्।
हालै भारत भ्रमण सकेर फर्केका मन्त्री अधिकारीका अनुसार उक्त विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण गर्नलाई भैरहवा नजिकैबाट जहाज प्रवेश गर्नसक्ने गरी रुट बनाउने काम भइरहेको छ।
आगामी वर्षदेखि सञ्चालनका लागि तयार हुने लक्ष्य लिइएको निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थालका लागि हाल एकमात्र हवाई प्रवेश विन्दु हुँदा समस्या हुने बताइँदै आइएको थियो।
गत असारमा थप तीन हवाइ रुट दिन सहमति जनाए पनि भारतले त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ।
