Watch FIFA World Cup 2026™

LIVE, FREE and EXCLUSIVE

आगामी मङ्गलवार आउने सङ्घीय बजेटमा सरकारका अप्ठ्याराहरू

The 2020-2021 Budget Papers are seen at a printing facility prior to being delivered to Parliament House in Canberra, Sunday, October 4, 2020. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING

Treasurer Jim Chalmers says the government is serious about spending restraint. Source: AAP / Morgan Sette/AAPIMAGE

रिजर्भ ब्याङ्कले ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णयले, मुद्रास्फीति कम भएको छैन भन्ने सङ्केत गरेको छ। यसले गर्दा मङ्गलवार सङ्घीय बजेटको ल्याउन लागेका ट्रेजरर जिम चामर्सको काम भने गाह्रो बनेको छ।


Published

Updated

By Soofia Tariq

Presented by Sunita Pokharel

Source: SBS




Share this with family and friends


रिजर्भ ब्याङ्कले ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णयले, मुद्रास्फीति कम भएको छैन भन्ने सङ्केत गरेको छ। यसले गर्दा मङ्गलवार सङ्घीय बजेटको ल्याउन लागेका ट्रेजरर जिम चामर्सको काम भने गाह्रो बनेको छ।


ट्रेजरर जिम चामर्सले खर्च कटौतीलाई लिएर सरकार गम्भीर भएको बताएका छन्।

गत मङ्गलवार रिजर्भ ब्याङ्कले पुनः ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेपछि चामर्सको सो भनाइ आएको हो।

रिजर्भ ब्याङ्क अफ अस्ट्रेलिया आरबीएको बोर्डले १२ महिनाको अवधिमा ११ औँ पटक ब्याजदर बढाएर ३.८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

सात प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई घटाउने उद्देश्यले गरिएको ब्याजदर वृद्धि सम्बन्धी निर्णयबारे बोल्दै आरबीए गभर्नर फिलिप लोले मुद्रास्फीति उच्च बिन्दुमा पुगेको बताएका छन्।

यसलाई घटाएर लक्षित २ देखि ३ प्रतिशत सम्म पुर्‍याउन थप समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

ट्रेजरर जिम चामर्स नौ मेमा सङ्घीय बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्।

र उनी भन्छन् बजेट मुद्रास्फीतिलाई बढावा नदिने गरी अत्यन्त प्रभावितहरूलाई महँगीबाट राहत दिनमा लक्षित हुनेछ।

Jim Chalmer
Source: AAP / AAP / Jono Searle

"बजेटलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा कसरी मानिसहरूलाई चाहेको हिसाबले महँगीबाट राहत दिने, बजेटका अन्य क्षेत्रमा कटौती गरेको अवस्थामा कसरी यो सबैभन्दा बढी प्रभावितहरू प्रति लक्षित गर्ने भन्ने जस्ता निर्णयहरू गर्न कठिन भएको छ।"

विपक्षी अर्थ प्रवक्ता जेन ह्युमले सरकारले खर्चलाई काबुमा राख्दै मुद्रास्फीतिलाई बढावा नदिने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताइन।

आरबीएले मुद्रास्फीतिलाई घटाउन सहयोग गर्न सरकारलाई सन्देश दिएको बताउँदै उनले महँगी सङ्कटलाई सरकारले झन् खराब नबनाएको सुनिश्चित गर्न आफूहरूले सरकारको निर्णय र उद्घोषहरूलाई नजिकबाट नियाली रहेको भनाइ राखिन्।

"कसैले पनि यी निर्णयहरू सहज छन् भनेको छैन। सरकार भनेको यही नै हो, समग्र राष्ट्रको लागि सही हुने गाह्रो निर्णयहरू लिने।"

हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।

तर ग्रीन्स नेता एडम ब्यान्टले भने सरकारले रिजर्भ ब्याङ्क बोर्डको ब्याजदर बढाउने निर्णयमा हस्तक्षेप गरी उल्ट्याउनु पर्ने बताए।

"ब्याजदर बढाउने निर्णय गलत थियो जसले आवास र घर भाडा सङ्कटलाई थप खराब बनाउँछ र देशलाई आर्थिक मन्दी तर्फ धकेल्छ त्यसैले लेबरले यसलाई उल्ट्याउनु पर्छ।"


Latest podcast episodes

Follow SBS Nepali

Download our apps

Watch on SBS

Nepali News

Watch it onDemand

Stream now