पाँच वर्ष अघि उनीहरूलाई खेल मिलेमतो गरेको आरोपमा पक्राउ गर्दा नेपालमा मिलेमतोमा खेल हार्ने सम्बन्धी कानुन नै नहुँदा देश द्रोहको आरोप लगाइएको थियो।
अदालतले उनीहरूको कार्य राज्यको हित विपरीत भएता पनि राज्य विप्लव भन्न नमिल्ने र उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेपछि बनाइएको कानुन अनुसार उनीहरूलाई सजाय दिन नमिल्ने बताएको हो।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरूमा पैसा लिएर खेल हारेको आरोपमा उनीहरूलाई २०७२ सालको असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
नेपालमा फुटबल निकै लोकप्रिय भएकोले यो घटनाले नेपाली खेल प्रेमीहरूलाई स्तब्ध बनाएको थियो।
त्यसको केही दिनपछि खेलाडीहरू धरौटीमा छुटेका थिए।
२०७४ साल देखि लागु गरिएको अपराध संहिता अनुसार ‘म्याच फिक्सिङ’ को कसुरमा दोषी ठहरिएमा कम्तीमा ३ वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ।
तर अदालतले उनीहरूलाई २०७५ सालमा राज्य विप्लवको आरोपमा बेकसुर ठहर गरेको थियो।
यो कारबाहीपछि नेपालको खेल जगतमा निकै हलचल भएको थियो र मुख्य आरोप अर्थात् खेल मिलेमतोलाई भने अदालतले सम्बोधन नै नगरेकोमा निकै आलोचना भएको थियो।
त्यसै सालको मङ्सिर २० गते सरकारी पक्षले त्यो फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरेपछि हालसालै फेरी सर्वोच्च अदालतले यो भन्दा अघिका फैसलालाई सदर गरेको हो।
अदालतले असार २ गते गरेको फैसलाको पुर्णपाठ यसै हप्ता सोमबार सार्वजनिक गरेर "जुन कानुनको आधारमा अभियोजन गरिएको छ, त्यो कानुन आकर्षित नै नहुने" बताएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान रिपोर्टमा कप्तान थापा र उनका टोलीले सन् २००८ देखि २०१४ सम्म कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको बताइएको थियो।
त्यसका कारणले विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपालको सम्भावना पनि कम भएको अनुमान गरिन्छ।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ ‘एन्फा’ र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सङ्घ ‘फिफा’ ले आरोपित खेलाडीहरूलाई आफ्नो सदस्यताबाट आजीवन निलम्बन गरेका छन् र ती खेलाडी राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिरिएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ।
