आदिवासीको प्रतिनिधित्वलाई लिएर अस्ट्रेलिया पछिल्ला २५ वर्षमा कति अगाडी बढ्यो?

SYMBOLIC RECONCILIATION MARCH IN SYDNEY

Sydney Harbour Bridge was closed to traffic for the 4th time since its construction 68 years ago in order to host the reconciliation march. Credit: John van Hasselt - Corbis/Sygma via Getty Images

एल्बनिजी सरकार सन् २०२३ मा संसद्मा आदिवासीहरूको आवाज राख्ने नीतिलाई लिएर जनमत गराउन प्रतिबद्ध रहेको छ। २० वर्ष अगाडी पूर्व हावर्ड सरकारले पनि संवैधानिक सुधार गर्नेबारे बहस गरेको थियो तर अन्ततः यसका विरुद्ध निर्णय गर्‍यो। दुई दशक पछि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा अस्ट्रेलिया कति अगाडी बढेको छ त?


सन् २००० को मे महिनामा मेलमिलापको माग गर्दै सिड्नी हार्बर ब्रिजमा मानव सागर ओर्लिएको थियो।

आदिवासीहरूको आवाज स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने बारेको सल्लाहकार समूह, भोइस सिनियर एडभाइजरी ग्रुपकी उपाध्यक्ष मार्सिया लेङ्गटन पनि मेलबर्नमा भएको समान किसिमको प्रदर्शनमा सहभागी भएकी थिइन्।

र उनलाई लाग्छ त्यो समय वास्तवमा परिवर्तनको बिन्दु थियो।

त्यो वर्ष काउन्सिल फर येबोरजिनल रिकन्सिलिएसनले हावर्ड सरकार समक्ष मेलमिलापको मार्ग चित्र प्रस्तुत गरेको थियो।… छ प्रमुख सुझावहरू सहित: चोरिएका पुस्तासँग राष्ट्रिय स्तरमा माफी माग्ने; सन्धिलाई लागू गर्ने; र आदिवासीहरूलाई अस्ट्रेलियाका पहिलो बासिन्दाका रूपमा पहिचान गर्न संविधानको प्रस्तावना परिवर्तनका लागि जनमत सङ्कलन गर्ने।

त्यो समयमा काउन्सिलकी अध्यक्ष एभलीन स्कटले यो सँगै मेलमिलापको लागि अगाडी बढ्ने निर्णय गर्ने कुरा अस्ट्रेलियालीहरूमा निहित छ भनेकी थिइन्।

हावर्ड सरकारले अन्ततः दुई वर्ष पछि काउन्सिलको सुझावको बारेमा सोच्यो र सन् २००२ मा तिन वटा सुझाव सिधै अस्वीकार गर्‍यो।

मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राष्ट्रिय माफी माग्नु उपयुक्त नहुने बिचार राखेका थिए।

त्यसो गरिए 'अहिलेको पुस्ता विगतका पुस्ताले गरेका कार्यका लागि पनि कुनै न कुनै हिसाबले जिम्मेवार छ भन्ने बुझाउने' उनीहरूको ठम्याई थियो।

सन्धि विभाजित गर्ने किसिमको हुने भन्दै त्यस्तो परिस्थितिमा जनमत सङ्ग्रह गरिएन किनभने केही समय अगाडी मात्रै सन् १९९९ मा समान किसिमको जनमतको विपक्षमा अस्ट्रेलियालीहरूले मत हालेका थिए।

पहिलो पटक सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको सात वर्ष पछि सन् २००७ मा प्रधानमन्त्री केभिन रडद्वारा राष्ट्रिय माफी मागियो।

एक पछि अर्को संसद् तथा सरकारले हाम्रा अस्ट्रेलियाली मित्रहरूलाई कानुन र नीतिहरूद्वारा गहिरो दुख, पिडा र क्षति पुर्‍याएकोमा हामी माफी माग्छौँ।
केभिन रड

सन् २०२३ मा एल्बनिजी सरकारले जनमत सङ्ग्रह गर्ने सङ्कल्प गरेको छ।

येबोरजिनल तथा टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डर मानिसहरूलाई संविधानमा नै पहिचान गर्ने र इन्डिजिनस भोइस टु पार्लियामेन्टलाई स्थापित गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

गठबन्धनमा यसलाई लिएर मतान्तर देखिसकेको छ।

नेसनल पार्टीका नेता डेभिड लिटलप्राउडले भोइस टु पार्लियामेन्टलाई समर्थन प्रदान नगर्ने बताई सकेका छन्।

लिबरल पार्टीले आफ्नो निर्णय लिइसकेको त छैन तर पूर्व लिबरल मन्त्रिमण्डलकी अमान्डा भ्यानस्टोनले भोइस टु पार्लियामेन्टले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे गम्भीर चिन्ताहरू रहेको बताएकी छिन्।

सल्लाहकार समूहकी मार्सिया लेङ्गटन भने राष्ट्रिय लहरलाई ध्यानमा राख्न गठबन्धनलाई आग्रह गर्छिन्।


Share

Follow SBS Nepali

Download our apps

Watch on SBS

Nepali News

Watch it onDemand

Watch now