सिरहाकी २१ वर्षीया दुर्गादेवीले* प्रेम विवाह गरेकी थिइन्, तर केही महिनापछि उनका श्रीमानले उनलाई छोडेर अर्कै महिलासँग बसिरहेका छन्।
अन्तर्जातीय विवाह गरेकाले परिवारको सहयोग गुमाएकी दुर्गादेवी अहिले एक्लै बसेर १२ कक्षाको पढाई गर्दै छिन्।
उनी भर्खरै उनको श्रीमान् विरुद्धको मुद्दा लड्ने क्रममा अदालत गएकी थिइन्, तर उनलाई अदालतभित्र छिर्न दिइएन।
"तिमी खोप लगाएर आऊ अनि मात्रै तिमीलाई छिर्न दिन्छु, त्यस्तो भन्नुभयो," दुर्गादेवी भन्छिन्।
नेपाल सरकारले जनवरी महिनाको मध्यदेखि, सरकारी सेवा सुविधा पाउनका लागि कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने, नियम लागू गरेपछि दुर्गा देवी समस्यामा परेकी हुन्।
सरकारी निकाय, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला जस्ता भिडभाड हुने स्थानमा र ब्याङ्क अनि विमानस्थल जस्ता सार्वजनिक ठाउँहरूमा प्रवेश गर्नका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ।
कुराकानी सहितको हाम्रो सुन्नुहोस्: “तिमी खोप लगाएर आऊ अनि मात्रै तिमीलाई छिर्न दिन्छु!” हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
यसै कारण दुर्गादेवी जस्ता धेरै मानिस समस्यामा परेका छन्।
नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार पनि नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ५६% मानिसले मात्र खोप लगाएका छन्।
अर्थात्, झन्डै आधा मानिस स्वतः सरकारी निकायमा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित छन्।
त्यसमाथि पनि कतिपय महिलाको नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्र नै नहुने हुँदा उनीहरू सरकारको गणना भित्र नै पर्दैनन्।
तिनै मध्येकी एक हुन् दुर्गादेवी।
खोप लगाउन आवश्यक हुने नागरिकता नै लिन अप्ठ्यारो परिरहेको बेला उनले खोप लगाउन झनै मुस्किल भएको हो।
“मेरो श्रीमानले नागरिकता र विवाह दर्ता बनाइदिएन, बुवा आमा हुनुहुन्छ तर मैले प्रेम विवाह गरेकाले म घर जान सक्दिन। नागरिकता नहुँदा मलाई स्वास्थ्य चौकीमा खोप लगाइदिनुभएन।”
“मैले जन्म दर्ता र विद्यालयका प्रमाणपत्र देखाएँ, तर पनि लगाइदिनु भएन,” दुर्गा देवी भन्छिन्।
यसरी खोप कार्ड अनिवार्य गराइएपछि धेरै मानिस, र विशेष गरी हिंसापीडित र सीमान्तकृत समुदायका महिला समस्यामा परेको भन्दै विभिन्न मानिस र संस्थाले त्यस व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन्।
महिला अधिकारवादी संस्था ओरेककी वरिष्ठ मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय संयोजक सुनिता मैनाली भन्छिन्, “खोप लगाउन जाँदा यो मान्छे यो देशको नागरिक हो भन्ने कुनै न कुनै प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रो समाजमा महिला(हरू) परिचयका लागि अरूमा निर्भर छन्।”
“धेरै हिंसा पीडित महिलाको नागरिकता पनि छैन, वहाँहरूको अदालतमा पेशी हुनसक्छ वा हिंसा प्रभावित भएर प्रहरीकोमा जानुपर्ने हुनसक्छ, खोप कार्ड नभएकै भरमा उहाँहरूलाई यी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउनु भनेको मानव अधिकारको हनन हो।”
खोप कार्ड नभएर यसरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका पीडित महिलाहरू अनावश्यक फाइदा उठाउने मानिसहरूबाट झन् पीडित बन्ने अवस्थामा रहेका छन्।
दुर्गा देवी मालपोत कार्यालयमा आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन्, "त्यहाँ एउटा दाइले भन्नुभयो, मसँग खोप कार्ड छ। तिमी मलाई एक हजार देऊ, म तिम्रो काम गराइदिन्छ।”
“म एउटा पीडित महिला, श्रीमान् र सासू ससुराको साथ छैन, म कहाँबाट एक हजार ल्याऊँ?”
खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको विरुद्धमा मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता गरिएको छ, जसमा खोप कार्डको अनिवार्यताले मानव अधिकारको हनन गर्ने बताइएको छ।
सरकारले सबैलाई खोप लगाउन प्रोत्साहित गरिरहँदा खोप कार्ड अनिवार्य भने गराउन नहुने सुनिता मैनाली बताउँछिन्।
"हामीले सङ्कलन गरेका घटना प्रतिनिधि पात्र हुन्, यस्ता समस्यामा परेका धेरै छन्। त्यसैले अहिलेको खोप कार्ड बारेको नीति सबैलाई एक समान हुनुभएन," उनले भनिन्।
“सीमान्तकृत समुदायका सदस्य र हिंसामा परेका महिला र किशोरीको अवस्थालाई विशेष किसिमले सम्बोधन गरिनुपर्छ।”
*गोपनीयताका लागि नाम परिवर्तन गरिएको छ।
