कोरोना
यस हप्ता नेपालमा कोरोना संक्रमित मानिसको संख्या १७ हजार भन्दा बढी पुगेको छ र मृत्यु हुने मानिसको संख्या ४० पुगेको छ । २३ हजार भन्दा बढी मानिस क्वारेण्टिनमा रहेका छन्। ५,००० भन्दा बढी संक्रमित अझै पनि आइसोलेसनमा छन् भने ११ हजार भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घटिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दावी गरिरहेको छ, तर परीक्षणको दर घटाएर संक्रमणको दर घटेको देखाइएको भन्दै त्यसको आलोचना भइरहेको छ।
बुधबार भानुजयन्तीको एक कार्यक्रमका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिन्दु मिथक रामायणमा वर्णित नगर अयोध्या नेपालमै पर्छ र रामायणका नायक राम नेपाली राजकुमार हुन् भनेपछि त्यसले थुप्रै किसिमका तनाव श्रृजना गरेको छ।
“हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौं कि हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई दियौं भनेर। भारतका होइन अयोध्याका राजकुमार भनौं । अयोध्या भनेको वीरगञ्ज भन्दा अलिकति पश्चिम पट्टिको गाउँ हो। यहाँको जनकपुर वहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोज्या छ, कल्ले के गर्या छ, त्यसबेलाको जमानामा। न टेलिफोन न मोबाइल।”
रामको जन्मस्थल मानिने अयोध्या भारतमा धार्मिक विवाद र दंगाको स्थान बनेको थियो र आजसम्म विवादित रहेको छ। त्यसकारण भारतीय सञ्चार माध्यमले समेत प्राथमिकताका साथ यो समाचार प्रसारण गरिरहेका थिए। नेपाल - भारत सम्बन्ध तनावग्रस्त रहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको यो भनाईले सम्बन्ध अझ चिसिने अनुमान गरिएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ती निकालेर प्रधानमन्त्रीको भनाई राजनीतिक नभएको बताएको छ। यता नेपालको पुरातत्व विभागले प्रधानमन्त्रीले तोकेको स्थानमा अनुसन्धान थालेको छ भने यस भनाईलाई लिएर भारतमा नेपालीप्रति दुर्व्यवहार गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको छ। बनारसमा एकजना नेपालीको शिर मुण्डन गरेर त्यसमा जय श्रीराम लेखिएको भिडियोमा देखिन्छ। यो घटनाका आरोपितलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ, तर प्रधानमन्त्रीको भनाईका कारण भारत - नेपाल बीच थप घृणा र द्वेष फैलिने डर भने कायमै छ।
उद्धार
विदेशमा अलपत्र परेका र बेखर्ची भएका श्रमिकको सरकारी खर्चमा उद्धार गरिने सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन्।
“प्रवर्द्धन कोषमा पैसा छ र त्यहीं योगदान गरेका व्यक्तिहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरी उनीहरुलाई उद्धार गर्नको लागि त्यो रकम खर्च गर्न सकिने र विदेशमा बसेर बेखर्ची भएका, रोजगारदाताले पठाउन नसकेको, उनीहरुको आफ्नो आ र्थिक स्थिति पनि राम्रो नभएको, र फर्कनै पर्ने स्थिति भएकोमा यो कोषको समेत प्रयोग गरेर वहाँहरुलाई उद्धार गर्ने भन्ने निर्णय हो यो।”
नेपाल सरकारले विदशमा रहेका नेपालीको उद्धार कार्य थालेदेखि हालसम्म विभिन्न देशबाट २८ हजार भन्दा बढी नेपाली फिर्ता आइसकेका छन्। प्राय: आफ्नै खर्चमा स्वदेश आइपुगेका हुन् भने अरु पनि हजारौं नेपालीले फिर्ता आउन चाहेको बताइरहेका छन्।
त्यस्ता मानिस मध्ये एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिकको शतप्रतिशत खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिभित्र रोजगारी गुमाएको भएमा कोषबाट ५० प्रतिशत मात्रै खर्च बेहोरिने बताइएको छ। रोजगारदाताले श्रमिकलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, श्रमिकको अवस्था, तलब लगायतका सुविधा पाएको वा नपाएको बारे सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले छानबिन गर्नेछन्।
मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थतन्त्र कोरोनाले आक्रान्त भएको समयमा यो नीतिले केही राहत दिने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ।
बैंकहरूले आफूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको अनुपात कृषिमा १५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने ऋण लगानीको दायरा बढाइएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकले कारोबारको सीमा बढाउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यो नीतिले फेरी कर्जा लिन सजिलो बनाइदिएकाले यो उद्यमीहरुका लागि पनि सकारात्मक देखिएको छ र रोजगार श्रृजना गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोरोनाका कारणले उत्पन्न भएका समस्यालाई सम्बोधन गरेको भन्दै व्यवसायी र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेतले यो नीतिको प्रशंसा गरेका छन् र यसको सफल कार्यान्वयनको कामना गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायात
सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात चलाउने अनुमति दिएता पनि प्रायसः सार्वजनिक यातायात अझै चलेका छैनन्। काठमाण्डु उपत्यकामा साझा यातायात र अरु एकाध यातायात कम्पनीले बस चलाईरहेका छन्।
र अरु यातायात व्यवसायीले बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर आफ्ना मागहरु राखेका छन्। विज्ञप्तीमा उनीहरुले लकडाउन अवधीभरीको कर छूट गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाको किस्ता स्थगन गर्नुपर्ने, पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कागजात नवीकरणलाई सहज बनाउनुपर्ने, श्रमिकलाई नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना बीमामा सरकार र व्यवसायीको ५० प्रतिशत योगदान हुनुपर्ने, यातायात मजदुरलाई स्वास्थ्य सामग्री तथा पिपिइ व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
चार महिनादेखि सवारी साधनहरु ग्यारेजमा थन्किएका कारण तिनीहरुलाई मर्मत गरेर ग्यारेजबाट निकाल्नैका लागि थप खर्च लाग्ने भन्दै त्यसका लागि पनि उनीहरुले आर्थिक सहयोग मागेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यी माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्, तर त्यस विषयमा सरकारले कुनै निर्णय भने लिएको छैन।
बाढी पहिरो
देशमा विभिन्न ठाउँमा आएका बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा यो वर्ष ठुलो क्षति पुगेको छ।
मनसुनको समयमा भएको भारी वर्षाका कारण ६० जिल्लामा बाढी पहिरोको प्रभाव परेको छ, जसमा हालसम्म डेढ सय जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ, ५० जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् र सयौं विस्थापित भएका छन्। बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारले सिन्धुपाल्चोकमा पुर्णतया ध्वस्त भएका घर बनाइदिने घोषणा गरेको छ भने विभिन्न स्थानमा बेपत्ता भएका मानिसको खोजी जारी छ। भारी वर्षा आगामी हप्ता पनि जारी रहने अनुमान गरिएको छ।
