सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको विरोधमा गुठियार र संरक्षणकर्मीहरुले काठमाडौँमा गरे प्रदर्शन र १२ कक्षा पास वा सो सरह अध्यन पूरा गरेकालाई मात्र विदेश अध्यन अनुमतिपत्र दिने सरकारको घोषणा। गए ७ दिनकी प्रमुख नेपाली समाचार।
गुठी विधेयकको विरुद्धमा राजधानीमा प्रदर्शन
सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको विरोधमा गुठियार र संरक्षणकर्मीहरुले आइतवार काठमण्डूमा र विहिवार पाटनमा प्रदर्शन भएका छन्।
आइतवारको प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको, पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको र लात हानेको विवरण स्थानीय संचार माध्यममा आएका छन्।उक्त विधेयकमा गुठी संरक्षणका लागि कुनै प्रावधान नरहेको भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको थियो।
सडकमा भएको प्रदर्शन र त्यसमा भएको दमनको विषयले संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ।
"संविधानलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले विधेयक आएको हो यसले धर्म संस्कृतिलाई नाश गरेको छैन"
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकले सनातन देखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृति र सम्पदामाथी प्रहार गरेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन्।
कांग्रेस सासंद भिनसेनदास प्रदानले काठमाण्डूका जनता सडमा उत्रीदाँ विगतमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता लिन नसरकारलाई आग्रह गरे। उनले सरोकारवाला र विज्ञहरुसंग छलफल गरेर मात्र विधेयक ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।
यस्तै सत्तारुढ दलकी सासंद पम्फा भुसालले पनि विधेयकको विरोध गरिन् शान्तीपूर्ण प्रदर्शनमा भएको विरोध प्रति आपत्ति जनाइन्।
उक्त विधेयकबारे सासंदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्थापन सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले यसअघिको भन्दा हाल संसदमा दर्ता भएको गुठी विधेयकमा खासै फरक नभएको बताइन्।
"संविधानलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले विधेयक आएको हो यसले धर्म संस्कृतिलाई नाश गरेको छैन,"मन्त्री आर्यालले भनीन्।
एनओसी बारे नयाँ नियम
सरकारले अबदेखी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने १२ कक्षा वा सो सरहको अध्ययन पूरा गरिसकेका विद्यार्थिलाई मात्रै नो अबजेक्शन लेटर (एनओसी) अर्थात विदेश अध्ययन अनुमनतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ।
यसअघी एसइइ परिक्षा उत्तिर्ण गरेका र विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थिले पनि उक्त पत्र पाउने व्यवस्था थियो।
संविधान र शिक्षा सम्न्धी नयाँ ऐनले १२सम्मको तहलाई माध्यमिहमा राखेपछी सोही अनुसार पछील्लो निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव तथा विदशअध्ययन अनमतिपत्र दिने शाखा प्रमुख महेश्वर शर्माले बताए।
खुम्बु क्षेत्रका हिमनदीको तापक्रम बढ्दो
खुम्बु क्षेत्रका हिमनदीको तापक्रम अनुमान गरिएभन्दा बढी पाइएको छ। त्यस क्षेत्रका हिमनदीको पिँधको बरफको तापक्रम धेरै भेटिएको हो।
हिमनदीको दुई सय मिटर गहिराइसम्म गएर गरिएको एउटा अध्ययनले त्यी क्षेत्रका हिमनदीका टर्मिनल मोरेनसम्मको तपक्रम माइनस ३.३ डिग्री सेल्सियस रहेको भेटिएको हो।
यसअघि खुम्बु क्षेत्रका हिमनदीहरुको बरफको तापक्रम माइनस १० डिग्रीसम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।
अहिलेको अवस्थाभन्दा अलिकति तापक्रम बढ्ने बित्तिकै हिमनदी भित्रको बरफ छिटो पग्लिने, बगेर नयाँ हिमताल बन्ने र यसका कारण बाढीको जोखिम समेत देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवास बन्दै
सरकारले प्रधानमन्त्रीका लागि नयँ निवसा बनाउ लागेको छ। त्यसका लागि बालुवाटारमा रहेका हालको संरचना भत्काएर दुई नयाँ भवन बनाउन लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
त्यसमध्ये एउटा भवन प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हुनेछ भने अर्को चाहिँ बैठक र भेटघाटका लागि प्रयोग गरिने छ।
यहि आर्थिक वर्षदेखि करिब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएका भनव निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
नेपाल प्रहरीको शान्ती मिसना यमन र मालीमा पनि
द्वन्दवग्रस्त मुलुक यमन र मालीमा नेपाल प्रहरीलाई शान्ति स्थापनार्थका लागि जाने भएका छन्। राष्ट्रसंघले यी मुलुकमा पर्यवेक्षकका रुपमा घटाउन लागेकव ह। यमनका लागि प्रहरी अधिकृतको नाम सिफारिस गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
लोकसेवा विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई लोकसेवा आयोगले केहि साता अघि गरेको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीका लागि लोकसेवा आयोगले ९ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको हो।
तर मुलुक संघीयतामा गएसंगै स्थानीय तहको कर्मचारी भर्न संघीय सरकार अन्तर्ग रहेको लोक सेवा आयोगले गर्नु गलत भएको भन्दै त्यसको प्रदेश सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले भने विरोध गरिरहेका बेला राज्य व्यवस्था समितिले पनि विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको हो।
"विज्ञापन संविधान विपरित गरिएको र त्यो समावेशी पनि नभएको देखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्ध गर्न हामीले निर्देशन दिएका हौं," राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि क्षेष्ठले बताइन्।
तर सरकारले भने प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन नभएको समयमा त्यहाँ चाहिने आवश्यक कर्मचारीको चाँजो पाँजो मिलाउने काम केन्द्र सरकारको रहेको जनाएको छ।
"हामीले संविधानले दिएकै अधिकारको प्रयोग गरेर स्थानीय तहलाई आवश्यक परेका कर्मचारी भर्ना गर्न लागेका हौं र हामी यो फिर्ता हुँदैन," संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु राउतले बताए।
५ सय १५ स्थानीय तहका लागि खुला गरिएका करिब ९ हजार पदका लागि एक लाखभन्दा बढीले दर्खास्त दिएका छन्।
नेपालले कोलकतासम्म रेल चालउन पाउने
विराटनगरर वीरगन्जबाट कोलकाताको हिल्दियासम्म कार्गो ढुवानीका लागि दुईतर्फी रेल संचानल गर्न दिन भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत र्लसेवा सम्झौता पुनरावलोकन बैठकमा नेपालले राखेको उक्त प्रस्तावलाई भारतले स्वाकार गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचहसचिव नवराज ढकालले बताए।
उनका अनुसार उक्त सहमति अनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयायतीत सामान ढुनावनी गर्न ती बन्दर्गाहामा आफ्नै रेल संचालन गर्न सक्नेछ। तर नेपालसंग तत्काल रेल संचालन गर्न सक्ने प्राविधिक क्षमता नभएको अधिकारीहरुले नै स्विकार गरेका छन्।
