गत फेब्रुअरी र मार्चमा न्यु साउथ वेल्सको उत्तरी क्षेत्रमा आएको बाढी र राज्य सरकारले बाढी प्रभावितको सहयोगका लागि चालेको कदमका बारेमा एक स्वतन्त्र छानबिन समितिले तैयार पारेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नका लागि राज्य सरकार माथि दबाब परेको छ।
संयौ घरहरू डुबानमा परेको उक्त घटनाका बारेमा संसदीय छानबिन रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै स्वतन्त्र रिपोर्ट समेत सार्वजनिक गर्नका लागि लिसमोर क्षेत्रका बासिन्दा र न्यु साउथ वेल्सको बिपक्षीदलले ताकेता गरेको छन्।
गत मार्च र फेब्रुअरीमा न्यु साउथ वेल्सको उत्तरी क्षेत्रमा आएको बाढीमा परि हजारौँ बासिन्दाहरू प्रभावित बनेका थिए।
६ महिना पहिलेको घटना भए पनि यसको प्रभाव भने अहिलेसम्म परिरहेको छ।
लिसमोरमा प्रकोप नियन्त्रका लागि समुदायबाट सञ्चालित संस्था रेसिलेन्ट लिसमोर निर्देशक एवम् स्थानीय काउन्सिल क्षेत्रकी काउन्सीलर इलि बर्ड अझै पनि १,४०० मानिसहरू आपतकालिन आवासमा बसिरहेको बताउँछिन्।
“अहिले पनि हजारौँ मानिसहरू विस्थापित बनेका छन्, त्यति नै सङ्ख्यामा घरहरू खालि छन्, पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया निकै लामो हुने देखिएको छ,” उनले भनिन्।
न्यु साउथ वेल्सको लेबर, ग्रिन्स र सुटर एन्ड फिर्सस दलका सासंदहरु सम्मिलित छानबिन समितिले बाढीको व्यवस्थापनमा सरकारका कमजोरीहरू रहेको फेला पारेको छ।
लेबरका तर्फबाट वाल्ट सिकर्डले अध्यक्षता गरेको उक्त छानबिन कमिटीले उत्तरी क्षेत्रका मानिसहरूलाई निकै आवश्यक रहेको समयमा निराश पारिएको ठहर गरेको छ।
“यो रिर्पोटबाट हामीले पाठ सिकेर सुधार गर्नु जरुरी छ किनकि प्राकृतिक प्रकोपका सम्भावना फेरी पनि रहन्छन्,” सिकर्डले भने।
उक्त छानबिन समितिले विपत् व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएको सरकारी निकाय रिजीलेन्स न्यु साउथ वेल्सको खारेजीका लागि सिफारिस पनि गरेको छ।
रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि खडा भएको संस्थाले बाढीको प्रभावका बारेमा बुझ असफल भएको र सामुदायिक समूहहरूसँग समन्वय गर्न असफल रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यता लेबरकी सांसद जेनिल साफिन पनि रिजीलेन्स न्यु साउथ वेल्सको विघटनको पक्षमा आफू रहेको बताउँछिन्।
प्रतिवेदनले सांस्कृतिक रूपमा सुरक्षित र उपयुक्त तरिकाले प्राकृतिक प्रकोपको समयमा समुदायहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने टोलीको निर्माण गर्नका लागि पनि सिफारिस गरेको छ।
योसँगै उक्त प्रतिवेदनमा राज्यको आपतकालिन सेवा विभागको (एसइएस) पनि आलोचना गरिएको छ।
बाढीले चरम प्रभाव पारेको बेला, संस्थाले दिएका सन्देशहरू 'पुराना, गलत र असफल' रहेको भन्दै संस्थाको संरचनामा फेरबदल गर्न पनि सिफारिस भएको छ।
संस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न कर्मचारी लगायत स्रोत साधनहरूलाई बढाउन पनि सिफारिस गरिएको छ।
न्यु साउथ वेल्सका लेबरका नेता क्रिस मिन्सले प्रिमीयर डोमिनीक पेरोटेसँग स्वतन्त्र छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन्।
उनले आपतकालिन व्यवस्थापनमा अहिले नै नजुट्ने हो भने, आगामी दिनका सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग जुध्न नसकिने बताए।
यता न्यु साउथ वेल्स सरकारका प्रवक्ताले भने प्रिमीयरले रिर्पोटका बारेमा समीक्षा गरिरहेको बताएका छन्।
सरकारले रिर्पोटसँगै भविष्यमा अपनाइने प्रतिक्रियाका बारेमा पनि जानकारी गराउने उनीहरुले बताए।
यता लिसमोरकी काउन्सीलर इलि बर्डले विपद् व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेता पनि दीर्घकालीन समाधानहरूका बारेमा पनि सोचिनु पर्ने बताउँछिन्।
“यहाँका मानिसहरूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि नयाँ अवसर दिइनु पर्छ, उनीहरूको यहाँ भएको जग्गा सरकारले खरिद गरीदिने वा अन्यत्रै व्यवस्था मिलाइदिने हुनुपर्छ ताकि पानीको प्रभाव परिरहने लिसमोरबाट उनीहरू निस्कन सकुन्,” उनले भनिन्।
स्वतन्त्र छानबिन समितिले पनि प्रभावित बासिन्दाका लागि वासस्थानका लागि अन्यत्र विकल्प मिलाउने बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएको अनुमान गरिएको छ।
