नेपाल उपविजेता
नेपाल वुमन टि-२० स्म्यास प्रतियोगिताको उपविजेता भएको छ। प्रतियोगितामा अपराजीत रहँदै फाइनल पुगेको नेपाली महिला क्रिकेट टोली शनिबार भएको उपाधि भिडन्तमा आयोजक थाइल्याण्डसंग ७० रनले पराजित भएको हो।
ढेड वर्षदेखि अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न नपाएको नेपाली महिला टोलीले बलियो प्रतिद्वन्दी मानिएको थाइल्याण्डसंग राम्रो ब्याटिङ गर्न नसकेको कप्तान रुविना क्षेत्रीले बताइन्।
"पुरै प्रतियोगितामा हामीले राम्रो खेलेका थियौं तर फाइनलमा भने त्यसै प्रकारको प्रदर्शन गर्न सकेनौं। आजको खेलमा हामीले धेरै ठाउँमा गल्ती गर्यौं यसको समिक्षा गरेर र हामी ती कमजोरीलाई सुधार्ने छौं," क्षेत्रीले भनिन्।
थाइल्याण्डले दिएको १२२ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ५१ रन बनाउँदै १७.२ ओभरमा अलआउट भएको थियो। नेपालका लागि नेरी थापाले सर्वाधिक १७ रन बनाएकी थिइन्।

मन्त्रीले सचिव कुटेको आरोप
प्रदेश २का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवलले आफूलाई कुटेको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झाले आरोप लगाएका छन्।
गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम मन्त्री यादवले भनेको गैर सरकारी संस्थालाई नदिएको आरोमा गतसाता आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मन्त्री यादवले आफूलाई कुटेको सचिव झाको आरोप छ।
"उहाँले मलाई पिटेको डामनै थियो र उक्त समयमा प्रदेशका सभामुख पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो," सचिव झाले संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै भने।
तर मन्त्री यादवले सचिव झाले नै आफूमाथी दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। यसविषयलाई छानविन गर्न प्रदेश सरकारले एउटा छानविन समिति बनाएको छ।
स्विस बैंकमा ५५ नेपालीका नाममा ५६ करोड
स्विस बैंकमा ५५ नेपालीका नाममा ५६ करोड ८ लाख २१ हजार स्विस फ्रयांक रहेको तथ्य बाहिर आएपछि नेपालीले विदेशमा गरिरहेको लगानी र बचत बारे अनुसन्धान तीव्र पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
गत साता खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके)को टिमले खोज पत्रकारहरुको अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र 'दी इन्टरनेसनसल कन्सोर्टियम आफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट'संगको सहकार्यमा उक्त खुलासा गरेको हो।
नेपाललिक्स २०१९ भनिएको उक्त खोजले नेपालमा बैदेशिक लगानी मार्फत आएको ट्याक्स हेभेनको रकमबारे विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच अर्थमन्त्री युवराज खितवडाले पनि शुक्रबारै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बद्ध सरकारी निकायका प्रमुखसंगको बैठकमा असन्धान तीव्र पार्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले दिए सासंदहरुको प्रश्नको उत्तर
केहि अघि सासंदहरुको प्रश्नको जवाफ नदिएका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार सासंदहरुको प्रश्नको जवाफ दिए। जसमा सासंदहरुले उठाएका चिकित्सा शिक्षा विधेयक, प्रधानमन्त्रीको डाभोस भ्रमण, नेपाली नागरिकहरुले स्विटजर्लयाण्डको ब्याङ्कमा नेपालका कानुन अनुसार गैर कानुनी रुपमा राखेको भनिएको करिब ५० अर्ब रुपैयाँको समाचार, रेल मार्ग र जलमार्ग जस्ता विषयको उत्तर दिए।
नेपाली काँग्रेसका सासंद गगन थापाले सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसंग भएको समहमती कार्यान्वयनको सम्बन्धमा जवाफ सोधेका थिए।
उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले चाहेमा डाक्टर केसीसंग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।"
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीको कानुन निर्माणमा संसदलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए र उनले संसदलाई आदेश दिन नसक्ने आग्रह मात्र गर्न सक्ने बताए।
"सरकार त्यस सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध छ। मेरो आग्रह छ सरकारको सम्झौता बमोजिम संसदले यसलाई पारित गरिदियोस् तर मा संसदलाई आग्रह मात्र गर्न सक्छु आदेश दिन सक्दिन।"
यस्तो अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लागेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्,"कतर्वय ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ गराउन निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीले डाक्टर केसीसंग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संसदलाई निर्देशन दिन मिल्दैन भनेर पन्छिन मिल्छ?"
यसैबीच साउन १० गते गरेको सहमतिबाट सरकारपछि हटेपछि हटेका कारण १६औंपटक अनसन बसिरहेका डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बिहिवार राती उनलाई हेलिक्पटरबाट काठमाण्डू स्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याइएकव छ। चिकित्सकहरुका अनुसार उनको फोक्सोमा संक्रमण भएको छ र उनको मुटुको चाल सामान्य छैन।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिस: सरकारी सुविधा लिनेले आफ्ना बच्चा सार्वजनिक स्कुलमै पढाउ
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिनेका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सरकालाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले यहि साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले यस्तो सिफारिस गरेको हो। सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुका सन्तानलाई सामुदायिय विद्यालयमा पढाउन आयोगले सिफारिस गरेको हो।
नीति निर्माताका सन्तान सामुदायीक विद्यालयमा अध्ययन गरेमात्र सबैजनाको ध्यान यसतर्फ जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै शिणक्षकको न्यूनतम योग्यता बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ।
रुख जोगाएर निजगढ विमानस्थल बनाउन सिफारिस
संसदको अन्तराष्ट्रिय अध्ययन उपसमितिले निजगढ विमानस्थल बनाउन सकेसम्म रुख जोगाउन सुझाव दिएको छ।
बुधबार समितिलाई उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ। उपसमितिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा भने, "राम्रो भिजिबिलिटी भएको कारण निजगढ विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा राम्रो विमानस्थल बन्ने छ यस्तै काठमाण्डू र भारतसंग पनि राम्रो दुरीमा छ।
तर विमानस्थल बनाउँदा सकेसम्म कम रुख काट्नु पर्ने हाम्रो सुझाव छ," नेता नेपालले भनेका थिए।




