विस्तृत शान्ति सम्झौता सकिएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउन नसेको विषय पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ। यसैबिच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिद्वारा पारित गर्ने कोसिसमा सरकार रहेको देखिएको छ। तर उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रति विभिन्न सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। द्वन्द्व पीडितहरूले भने उक्त विधेयकलाई कसरी हेरेका छन् ? यस विषयमा एक द्वन्द्व पीडित एवं द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी सुन्नुहोस्।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
Share
