परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमण
लामो समयपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत भ्रमण गरेर नेपाल भारतबीच चिसिएको सम्बन्धमा केही सुधार ल्याउने प्रयत्न गरेका छन्, तर यस भ्रमणबाट नेपालले राखेका आकांक्षाहरु भने पुरा नभएको नेपाली विज्ञहरुको भनाई छ।
सन् २०१९ मा नेपालको पश्चिमी जिल्ला दार्चुलामा रहेको लिपुलेकलाई भारत र नेपाल दुवैले आफ्नो नक्शामा राखेपछि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो, र नेपालले बारम्बार यस विषयमा वार्ता गर्ने ईच्छा देखाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेटेपछि नेपाल सरकारले एउटा विज्ञप्ती जारी गर्दै सीमाका बारेमा पनि वार्ता भएको बताएको छ भने भारत सरकारको विज्ञप्तीमा त्यो विषय उल्लेख छैन, र विद्युत, प्रसारण लाईन, सीमा क्षेत्रमा डुबानको समस्या, व्यापार, आदि दुई पक्षीय चासोका विषयमा वार्ता गरिएको बताइएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा र भारतको आपत्ति
दुई पक्षीय सीमा समस्या सुल्झाउनमा भारतले चासो नदिएकोमा नेपाली पक्षमा असन्तुष्टि रहेको छ भने दुई देशको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेकोमा पनि नेपाल पक्ष असन्तुष्ट छ। भारतले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका विषयमा नेपाललाई केही सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
जी टिभी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्ता विवादित बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले जी टिभीका सम्पादक सुधीर चौधरीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले हिन्दीमा बोल्दै नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको अडान लिएका छन्।
"भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बडे हो सक्ते हैं। मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। अर्थात हम छोटे या बडे नहीँ हैं।
आकार में छोटे या बडे हो सक्ते हैं मगर राष्ट्रके रुप में, देशके रुप में, छोटे बडे – ये फिलिङ रखेंगे तभी बहस होता है। जरुर कुछ समस्या इस सेण्टिमेण्ट में है।"
कतिपय मानिसले प्रधानमन्त्रीले हिन्दीमा अन्तर्वार्ता दिएको आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्रीले भारतीय सञ्चार माध्यममा समेत नेपालको राष्ट्रवादी अडान लिएकोमा उनको प्रशंसा गरेका छन्।
तर नेपालमा राजनैतिक कारणले अलोकप्रिय भएका प्रधानमन्त्रीले लोकप्रिय बन्नलाई यो मौका मात्र छोपेका हुन् भन्ने पनि केहीको भनाई छ। त्यस्तै, जी टिभीले नै यस हप्ता सगरमाथा क्षेत्रमा गएर सगरमाथा भारतको हुनुपर्ने र त्यसको नाम समेत भारतीय हुनुपर्ने रिपोर्ट बनाएपछि नेपालमा त्यसको अत्यन्त विरोध भएको छ।
प्रतिनिधिसभा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको विरुद्धमा परेका मुद्दा पूर्ण ईजलासले हेर्नु पर्ने निवेदनहरुलाई अस्वीकार गर्दै यो मुद्दा संवैधानिक ईजलासले नै हेर्ने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बताएका छन्।
गत महिना प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको अवधी दुई वर्ष बाँकी हुँदै विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि त्यसको विरुद्धमा अदालतमा एक दर्जन भन्दा बढी रिट निवेदन परेका छन्।
यसै बीचमा स्वार्थ बाझिएको प्रश्न उठेपछि ईजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सट्टामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ईजलासमा प्रवेश गरेकी छिन्।
एक महिना सम्म पनि संवैधानिक ईजलासले यस बारेमा फैसला नगर्दा विभिन्न आशंकाहरु बढिरहेका छन्। सडकमा राजनीतिक र गैर राजनीतिक समूहका तर्फबाट यसका विरुद्धमा आन्दोलन जारी छन्। नागरिक समाजका अगुवा डा. गोविन्द केसी भन्छन्,
"तीन करोड नेपालीहरुले रगत पसीना बगाएर, धेरैले प्राण आहुती दिएर बनाएको संविधान हो यो। यो ओली अथवा विद्या भण्डारीको पैतृक सम्पत्ती होइन। यस्ता तानाशाहहरुलाई जनताले, जसले संविधान ल्याए, उनीहरुले यिनीहरुलाई दण्डित गर्नै पर्छ।"
यसै बीचमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रोष्ट्रममै थुकेपछि उनको व्यापक आलोचना भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सभासदहरुका प्रश्न र विरोधहरुको सामना गर्दै ओलीले फेरी पनि आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन्।
दलित विद्यार्थी
दुईजना दलित विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै परीक्षा दिन नदिइएको घटनापछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले उनीहरुलाई परीक्षा दिन पाउने वातावरण बनाउन वीरगञ्ज नेशनल मेडिल कलेजलाई निर्देशन दिएको छ।
चमार समुदायका रामजी राम र पंकज राम सरकारले दलित विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्ती अन्तर्गत वीरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शास्त्रमा अध्ययनरत छन्।
छात्रवृत्ती सरकारले तिरिदिए पनि त्यो बाहेक कलेजले पुस्तकालय लगायतका शीर्षकमा सात लाख भन्दा बढी शुल्क मागेको र त्यो नतिरेकोमा एउटा परीक्षा लिन नदिएकोमा उनीहरुले शिक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायमा गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरुलाई बाँकीका परीक्षामा सम्मिलित गराइएको छ।
तर त्यो शुल्क दिनु पर्ने कि नपर्ने हो अझै थाहा नभएको उनीहरु बताउँछन्। र यो शुल्क लिनु नै गैर कानुनी हो भन्ने पनि विज्ञहरुको भनाई छ। यस घटनाले नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको बढ्दो व्यापारीकरण उजागर गरेको छ, र यसको व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ।
कोरोना
यस हप्ता नेपालमा कोरोना संक्रमित मानिसको संख्या २ लाख ६७ हजार भन्दा बढी पुगेको छ भने कूल मृतकको संख्या १९०० भन्दा बढी पुगेको छ।
नयाँ संक्रमित हुने मानिसको संख्या दिनानुदिन घट्दै गइरहेको देखिन्छ। केही महिना अघिसम्म पनि दैनिक हजारौं को संख्यामा नयाँ संक्रमित थपिन्थे भने हाल औसतमा दुइ देखि पाँच सय मानिसमा दैनिक संक्रमणको पुष्टि भइरहेको छ। सरकारी तवरबाट परीक्षणमा लापरवाहीका कारणले यस्तो हुन गएको पनि अनुमान गरिएको छ।
नाटकघर खुला
माघ १ गतेदेखि काठमाण्डुका नाटकघरहरु खुल्न थालेका छन्। काठमाण्डुका आधा दर्जन भन्दा बढी नाटकघरहरुले संयुक्त निर्णय गरेर यस हप्ता हरेक दिन पालैपालो नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्।
करीब १० महिनापछि नाटकघरहरु खुल्दा सीटहरु नजीक नजीक नराख्ने, तापमान नाप्ने र स्यानिटाइजर छर्ने जस्ता व्यवस्था गरेका छन्। पहिलो हप्तामा नाटकघरहरुमा आधा भन्दा बढी दर्शक देखिएका छन्।
कोरोनाका कारणले मार्च महिनामा शुरु भएको बन्दाबन्दीमा नाटक लगायतका मनोरञ्जन क्षेत्रहरु धराशायी बनेका थिए। सार्वजनिक क्षेत्र खुल्दै जाने क्रममा होटल, रेष्टुरेण्ट र फिल्महल पनि खुलेपछि नाटकघरहरु खोल्ने निर्णय गरेको नाट्यकर्मीले बताएका छन्।
