लिपुलेक नेपालको सबैभन्दा पश्चिमी जिल्ला दार्चुलामा पर्छ र विगतमा पनि यो क्षेत्रका बारेमा नेपाल र भारतबिच विवाद हुँदै आएको छ।
यस पटक भने भारतले त्यहाँ एकतर्फी रूपले सडक बनाएर त्यो सडक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्न सजिलो हुने बताएपछि मात्रै नेपालको सरकार र सञ्चार कर्मीलाई यस बारेमा थाहा भएको हो।
शुक्रवार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत त्यो सडकको उद्घाटन गरे लगत्तै नेपालमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनहरू सुरु भएका थिए।
यस क्रममा विभिन्न राजनीति कर्मी, अभियन्ता र नागरिक अगुवा पक्राउ परेका छन्। नेपाल सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर भारत सरकारलाई नेपालको भूमिमा केही गतिविधि नगर्न भनेको छ भने त्यसको जवाफ दिँदै भारतले त्यो सडक भारतकै भूमिभित्र रहेको बताएको छ।
हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक नजिकको लिम्पियाधुरा लगायतका केही विवादित क्षेत्र समेटिएका छैनन्, र सरकारमाथि ती सबै भूभाग भएको नक्सा सार्वजनिक गर्ने दबाब बढिरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्राविधिक चेक जाँच गर्नुपर्ने हुँदा ढिला भएको भन्दै संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने पनि बताएका छन्।
संसद् र जनस्तरबाट यो मुद्दाका बारेमा चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान नेपालले पहल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्।
जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्मा भने: "भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको हाम्रो वक्तव्य आइसकेपछिको एउटा प्रतिक्रिया छ। जसमा वहाँहरूका आफ्ना दाबीहरू उल्लेख गर्दागर्दै पनि कोरोनापछि हामी चाहिँ वार्ताको टेबुलमा बस्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारको दृढ विश्वास रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।"
कोरोनाको महामारी पछि वार्ता गर्नका लागि नेपाल र भारत सहमत भएका छन्। त्यतिन्जेल नेपालले दार्चुलाको छाङरुमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी अर्थात् बोर्डर आउटपोष्ट राख्ने निर्णय गरेको छ।
बुधवार बिहान सशस्त्र प्रहरीको एक टोली काठमान्डुबाट दार्चुलाका लागि प्रस्थान गरेको छ।
भारत र चीन दुवै देशसँग सीमाना जोडिएको लिपुलेक व्यापारिक र सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
सन् २०१४ मा चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापार बिन्दु बनाउने सहमति गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै दुवै देशलाई चिठी लेखेको थियो।
गत वर्ष नोभेम्बर महिनामा भारतले लिपुलेक लगायतका केही भूभाग भारतभित्र देखिने किसिमको नक्सा प्रकाशित गरेपछि फेरी नेपालले समस्या समाधान गर्नका लागि बैठकको आह्वान गरेको थियो।
भारतले नेपालका यी प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिरहेको नेपालको आरोप छ।
