चीन सिमा विवाद
नेपाल र चीनको सीमानामा विवादित क्षेत्रमा चीनले केही भवन बनाएपछि नेपाल चीन सम्बन्ध यस हप्ता विवादित बनेको छ। नेपालको सबैभन्दा उत्तर पश्चिमी जिल्ला हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा नेपालको सिमाना भित्र पर्ने ठाउँमा चीनले केही भवन बनाएको गाउँपालिका अध्यक्षले बताएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली त्यहाँ स्थलगत अध्ययनका लागि गएको थियो।
तर अध्ययनको प्रतिवेदन नआइपुग्दै नेपालस्थित चीनिया दुतावासले र नेपालको पराराष्ट्र मन्त्रालयले ती भवन चीनकै भूमीमा बनेको बताएका छन्। स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्लायलाई बुझाइसकेता पनि मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। तर भारतीय सञ्चार माध्यमले भने चीनले नेपालकै भूमीमा भवनहरु बनाएको खबर प्रसारण गरिरहेको छ।
यसै बीचमा सोमबार चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतीय सञ्चार माध्यमले झुटो खबरहरु फैलाइरहेको बताएका छन्। उनले त्यो भारतको सरकारी धारणा पनि भएको आशय व्यक्त गरेपछि नेपालको कुटनीति झन् विवादित बनेको छ। कतिले उनको यो भनाइ कुटनीतिक नभएको बताएका छन्।
सम्झना कामीको बलात्कार प्रकरण
गत हप्ता बझाङमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको मृत्यु भएको ८ दिनपछि बुधबार दाहसंस्कार गरिएको छ। प्रहरीले हत्यारा सार्वजनिक नगरेसम्म उनका परिवारले शव बुझ्न मानेका थिएनन्।
प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दा उनले यो भन्दा पहिले पनि एकजनाको बलात्कार गरेर प्रहरीले गिरफ्तार गरिसकेको खुलेको थियो। त्यसपछि यो घटनाको बारेमा देशभर आक्रोश बढेको छ र बारम्बार त्यस्ता जघन्य अपराध गर्नेप्रति न्याप्रणाली किन लचिलो छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसै बीचमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको यो भनाइ विवादित बनेको छः
“हामीले झण्डै सवा दुइसय देशको विश्लेषण गर्दाखेरी, त्यहाँ चाहिँ हामी चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि हैन। सवा दुइ सयमा हाम्रो स्थान चाहिँ पछाडितिरबाट हेर्दा टप १५ मा हामी छौं। हामी भन्दा अगाडि विकसित मुलुकहरु र अमेरिका पनि छ।”
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्न सघाउने जनप्रतिनिधिहरुलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्। र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी नियुक्तिहरु विवादित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा गरिरहेका राजनीतिक नियुक्तिहरुको यस हप्ता धेरै विरोध भएको छ। उनले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नेपालको तर्फबाट अमेरिकि राजदुत चयन गरेका छन्। यो सँगै बिहिबार मुख्य सचिवबाट राजिनामा दिएका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदुतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ भने मुख्यसचिवको पदमा भने शंकरदास वैरागीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
रेग्मीले राजिनामा नदिएको भए वैरागीको अवकाश निश्चित भएको हुनाले उनलाइ जबर्जस्ती राजीनामा दिन लगाइएको अनुमान गरिएको छ। खतिवडालाई एकै वर्षमा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार र त्यसको एक महिना पनि नबित्दै अमेरिकि राजदुतको पदमा सिफारिस गरिएकोमा सामजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा थुप्रै व्यङग्य, कार्टुन र प्रतिक्रियात्मक लेख देखिएका छन्।
प्रवासी कामदार
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारण अलपत्र परेमा पनि कोषको रकमबाट उद्धार गर्ने निर्देशन दिएको छ। समितिका सचिव झलक शर्मा सापकोटा भन्छन्,
“कोभिड १९ का कारणबाट रोजगारी गुम्न गइ अलपत्र अवस्थामा परी स्वदेश फर्कन चाहने सबै नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित तवरबाट नेपाल ल्याउन पराराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी नियमित उडान संख्या थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।”
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, र वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघ सँस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कोरोनाका कारणले अलपत्र परेका मानिसहरु फर्काउनमा सरकारले ढिलाई गरेको गुनासो गरिरहेको बेलामा यस्तो निर्देशन दिइएको छ। सरकारले त्यस्ता मानिसलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम परिचालन गर्ने भनेता पनि अवैध रुपमा विदेश गएका मानिसलाई त्यसले समेट्न नसकेपछि थुप्रै नेपाली विदेशमा अलपत्र परि नै रहेका छन्।
कोषको रकमबाट हालसम्म करीब १०० जनाको मात्र उद्धार गरिएको छ भने अरु कामदार आफ्नै खर्चमा फर्किरहेका छन्। नेपालका ५० लाख भन्दा बढी मानिस वैदेशिक रोजगार छन् भने कोरोनाका कारणले ५० हजार भन्दा बढी नेपाल फर्किसकेका छन्।
डा. गोविन्द केसी
डा. गोविन्द केसीको अनसनको २०औं दिन बित्दापनि सरकारले वार्ता टोली नबनाएपछि विभिन्न नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। शनिवार काठमाडौंमा सोलिडारिटि फर डा. के. सी. अलायन्सले शान्ति र्यालीको आयोजना गरेको छ।
केसीको समर्थनमा यस हप्ता पाटन चोकमा यसै समुहले नाट्य कलाकार घिमिरे युवराजको प्रस्तुतिका साथै कलाकार रविन्द्र श्रेष्ठको चित्रकला प्रदर्शन गरेको छ। स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक हुँदै गएका डा. केसीले राम्रोसंग बोल्न समेत छोडेको र आईसियुमा जान पहल गर्दा हातको ईसाराले नकारेर बसिरहेका कुरा उनका सहयोगी तथा प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
सबै नेपालीका लागि गुणस्तरिय, नि:शुल्क स्वास्थ सेवा र शिक्षामा समान पहुँचका लागि डा. केसीले अनसन बसिरहेका छन्।
नेपाल चिया ब्राण्ड मान्यता
बन्दाबन्दीको समयमा नेपाली चियाको मूल्य र माग बढेसँगै नेपाली चियाले पहिलोपटक आफ्नै ब्राण्ड पाएको छ। गत हप्ता नेपालको चिया उत्पादनको केन्द्र इलाममा कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले नेपाली चियाको ब्राण्ड सार्वजनिक गर्दै १२ कम्पनीलाई सो ब्राण्ड प्रदान गरेका थिए।
“नेपाली टीः क्वालिटि फ्रम द हिमालयाज” भन्ने लोगो र हिमालको चित्र अंकित यो ब्राण्डले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको प्रवर्द्धन गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो नेपालमा कृषिबाट उत्पादित वस्तुको पहिलो ब्राण्ड हो। तर यो ब्राण्ड पाउनका लागि चियालाई अर्गानिक भनेर प्रमाणपत्र लिनु पर्ने र यो प्रकृयामा ५ लाख भन्दा बढी रकम खर्च हुने हुनाले सबै व्यवसायीलाई फाइदा नहुने डर रहेको छ। नेपालले वर्षेनी साढे दुइ करोड किलो चिया उत्पादन गर्छ जसमध्ये अधाभन्दा बढी विदेशमा निर्यात गरिन्छ।
सेवा भट्टराई, काठमाण्डु।
