नेपाल ओलम्पिक महिला फुटबल छनोटको दोस्रो चरणमा
नेपाली महिला टोली ओलम्पिक महिला फुटबल छनोटको दोस्रो चरणमा पुगेको छ। यो नेपाली महिला फुटबलका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
बङ्गलादेश विरुद्ध मंगलबारभएको समूहको अन्तिम खेल १-१ कोबरारबारीमा रोकेको नेपाल २०२० टोकियो ओलम्पिक महिला फुटबल छनोटका दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो।
आफ्नो समूहको उत्कृष्ट तेस्रो टोली बन्दै नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेको हो।
समूह चरण अन्तर्गत भएका भारत रम्यानमारसँगका खेलमा पनि नेपालले १-१ को नतिजा निकालेको थियो।
खेल सकेर स्वदेश फर्किएको टोलीकी कप्तान निरु थापाले नेपालको बलियो डिफेन्सका कारण दोस्रो चरणमा पुग्न सफल भएको बताइन्।
"हामीले पर्याप्त गोल गर्न सकेनैं तर हाम्रो डिफेन्स एकदम राम्रो थियो। दोस्रो चरणमा अझ कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ त्यसैले हामीले हाम्रो कमजोर पक्ष्यहरुलाई सुधार गर्नु पर्ने छ। बलियो स्ट्राइकर चाहिएको छ त्यसका लागि निकै मिहिनेत गर्न पर्ने देखिएको छ,'' थापाले भनिन्।
यस्तै म्यानमार समूह विजेता र भारत उपविजेता का रूपमा दोस्रो चरण प्रवेश गरेका छन्। तीन समूहको दोस्रो चरणमा १२ राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्।
प्रदेश ७ का मन्त्री सोडारी बर्खास्त
प्रदेश ७का सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी बर्खास्त भएका छन्। सोडारीको पदमा कृष्णराज सुवेदी नियुक्त भएका छन्।
यसरी बर्खास्त हुने उनी दोस्रो प्रदेश मन्त्री हुन्।
करिब दुई साता अघि प्रदेश तीनका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापित पदमुक्त भएका थिए। प्रदेश ७का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदीय आचरण मर्यादा अनुसार नभएको भन्दै सोडारीलाई मन्त्रीको पदबाट बर्खास्त गरेका हुन्।
Colombo Process meeting took place in Kathmandu. Source: RSS
काठमाण्डू घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो कोलम्बो प्रोसेसको बैठक
श्रम र आप्रवासनको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सङ्गठन कोलम्बो प्रोसेसको छैटौमन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठक २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रवार सकिएको छ।
बैठकले अन्तर सरकारी श्रम निर्देशिका जारी गर्ने सहमति पनि गरेको छ। अघिल्लो दिन भएको सचिवस्तरीय बैठकले घोषणा पत्र तयार पारेको थियो। कोलम्बो प्रोसेसमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने १२ एसिलयाली राष्ट्रहरू रहेका छन्।
हाल नेपाल कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्र हो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, "बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हक हितका लागि र वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छु।"
बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश फिलिपिन्स, भियतनाम, थाइल्याण्ड, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र कम्बोडीयाका प्रतिनिधिहरू रहेका थिए।
घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजागरिमा जाने श्रमिकको लागत शुल्क कम गर्ने, विप्रेषको लागत तीन प्रतिशतमा झार्ने, इजाजत कम्पनीबाट मात्र कामदार पठाउन साझेदारी गरिने जस्ता विषय समावेश गरिएका छन्।
काठमाण्डूका अधिकांश अस्पताल फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र विना सञ्चालन
काठमाण्डू उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालहरू फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र विना नै संचालमा रहेको पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। वातावरण विभागले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा त्यस्तो भेटिएको विभागकी प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक सफलता श्रेष्ठले बताइन्।
विभागले हालै उपत्यकामा रहेका ३० भन्दा बढी अस्पतालहरूले वातावरणीय कानूनका आवश्यक मापदण्ड पालना गरे नगरेको बारे अनुगमन गरेको थियो। जसमा अस्पतालमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, सङ्क्रमण फोहोरको व्यवास्थापन लगायतमा केन्द्रित रहेको थियो।
Nepal Government and the World Bank signing an agreement to improve infrastructure and food projects. Source: RSS
विश्व बैङ्कसँग सम्झौता
नेपाल सरकारले पुल सुधार तथा मर्मत र खाद्यतथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैङ्कसँग १८ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपाल, बंगलादेश र भूटानका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त ऋणबाट ८०वटा नायँ पुल निरर्माण गरिने, ९० वटा पुलको मर्मत सम्भार, दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न १८०वटाको स्तरोन्नती गरिने बताइएको छ।
यस्तै समावेशी विकास तथा महिलालाई केन्द्रमा राखेर खाद्य तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि बैङ्कले चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।
शरणार्थी बारे छलफल
गृहमन्त्री राम बहादुर थापासँग नेपाल भ्रमणमा रहेका शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) का एसिया प्रशान्त क्षेत्र व्युरोका निर्देशक इन्द्रीका रातावत्तेले शुक्रबार भेट गरे।
भेटमा भुटनामा नयाँ सरकार बनेको समयमा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई उनीहरुकै देश फिर्ता पठाउने संभावना बारे पनि कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए।
"नेपाल सरकारले भुटनामा नयाँ सरकार गठन भएपछि भुटानी शरणार्थीबारे कुरा गर्ने बताउँदै आएको हो। हालै नयाँ सरकार गठन भएको छ त्यसैले यो समयमा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश पठाउन सकिने संभावना बारे पनि दुईजना बीच छलफल भयो।"
युएनएचसीआरको सहयोगमा करिब एक लाग भुटानी शरणार्थीहरु तोस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गरिएको छ र अब करिब ७ हजार जती भुटानी शरणार्थी नेपालमा बाँकी रहेका छन्।
भेटमा तिब्बती र रोहिन्ज्या शरणार्थीका समस्या बारे पनि कुरकानी भएको बताइएको छ।
