नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ तिनै मध्येको एक हो।संविधानले आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै २०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि नै उनीहरूले संविधान संशोधनको माग राख्दै आएका छन्।
यही विषयमा, उक्त महासङ्घका अध्यक्ष जगत बारामसँग हामीले गरेको कुराकानी।