निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम मार्फत सासंदहरुले हाल पाइरहेका ४ करोडलाई बढाएर आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने माग सासंदहरुले राखेका छन्।
लामो समय स्थानीय सरकार नभएका बेला उक्त बजेट सासंदहरुलाई दिने गरिएपनि मुलुक संघीयतामा गएपछि यसको औचित्य नभएको भन्ने तर्क आइरहेका बेला प्राय सबै जसो दलका सासंदहरुले आ-आफ्ना तर्फबाट यसको रकम बढाउनका लागि लिबिङ गरिरहेको विवरणहरु आएका छन्।
त्यसका लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्ने लगायतको काम पनि भइरहेको बताइन्छ।
पछिल्लो समय सासंदहरुलाई उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि खर्च गर्ने रकममा वृद्धि गर्निपर्छ भनेर विभिन्न संचार माध्यममा खुलेरै बोलिरहेका सत्तारुढ दल नेकपाका एकजना सासंद विशाल भट्टराईसँग हामीले गरेको कुराकानी।
