विप्लवका गतिविधमा सरकारको प्रतिबन्ध
नेपाल सरकारले नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। मन्त्रीपरिषदको मंगलवार बसेको बैठकले संविधान विपरित हिंसात्मक गतिविध गरेकाले रोक लगाएको सरकारका प्रवक्ता एंव सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए।
"विपल्व समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि नामको समूहले बितेको केहि समययता आतकंवादी शैलीमा मुलुकका विभिन्न भागमा संगठित रुपमा आपराधिक तथा बिधोंसात्मक काम गर्दे आएको छ। त्यहि कारण सरकारले यो निर्णय लिएको हो,'' मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
यसैगरी सरकारले सर्वसाधरणलाई गैरकानुनी रुपमा राखिएका हातहतियार बुझाउन ३५ दिनको समयसिमा तोकेको छ। सरकारले लिएको उक्त निर्णय बारे सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, "यसरी ती हातहतियार बुझाउन ल्याएमा यसअघि ती अवैध हातहतियार राखेका कारणले मात्र त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै कानुनी कारवाहि चालइने छैन।"
"के भएको होला साथिहरुलाई मलाई मारेर संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र बच्ने हो र?"
Former Maoist and leader of Communist party Netra Bikram Chand Biplav. Source: Facebook
प्रचण्ड माथि धम्की?
यसैबीच कुनै समय संगै सशस्त्र विद्रोह गरेका 'विप्लव' समूहले आफूलाई मार्ने चेतावी दिएको दावी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन्।
गतसाता पेरिसडाँडा स्थित पार्टी कार्यलयमा योङ कम्युनिष्ट लिगले आयोजना गरेको सहिद तथा बेपत्ता परिवार अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बिप्लव समूहको यस्तो योजनाबारे खुलासा गरेका हुन्।
"पछिल्लो चरण मेरो कार्यलयका सचिव भएर बसेका विप्लवहरुले मलाई नै एक नम्बरमा राखेर मार्नु पर्ने भनेर माइन्युट गर्नु भएको छ रे। टिम पनि खटाउनु भएको छ भन्ने सरकारका तर्फबाट मलाई आज सूचना दिइयो," प्रचण्डले भने। "के भएको होला साथिहरुलाई मलाई मारेर संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र बच्ने हो र?"
यस्तो खुलासा गरि रहँदा उनले सँधै एकै खाले आन्दोन समफ नहुने भन्दै आफ्नो नक्कल नगर्न चन्दलाई चेतावनी दिए, "साथीहरुले मेरै स्कूलको नक्कल गरेको दखिरहेको छु। साथीहरु नयाँ बाटो खोज्नुस्। प्रचण्डकै नक्कल गरेर प्रचण्ड बन्छु भन्नु हुन्छ भन्ने सोच्नु भयो भने त्यो भ्रम हो। भ्रमले परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण निम्त्याउँछ।"
सरकारको प्रतिबन्ध लगत्तै विप्लव समूहले बिहिवार नेपाल बन्दको आव्हान पनि गरेको थियो। त्यसको भने मुलुकभर आंशिक मात्रै प्रभाव पर्यो।
सिके राउतसंगको सम्झौताको प्रष्टिकरण दिँदै सरकार
नेपाल सरकारले अघिल्लो साता एकाएक पृथकतावदी आन्दोलन गरिरहेका सिके राउतसंग गरेको सहमतिको तरङ्ग यो साता पनि आइनै रह्यो। सत्तारुढ दलकै एक नेता भिम रावलले उक्त सहमति राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्। देश टुक्रायाउन जनमत संग्रह गर्न सरका राजी भएको भन्दै उनले विरोध गरेका छन्।
यसविषय सरकारले गरेको सम्झौताको प्रष्टिकरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले फरक फरक स्थानमा दिएका हुन्। उक्त विषयमा संसदमा पनि बहस चलेको थियो।
सम्झौताको दुई नम्बर बुँदालाई लिएर पछिल्लो समय बहस भएको हो। जसलाई सम्झौता गरेका दुवै पक्षले आ-आफ्ना रुपमा व्याख्या गरेकाले त्यसलाई प्रष्ट पारिदिन भन्दै सासंदहरुले सरकारलाई आग्रह गरे।
त्यस्तै मध्येका एक प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले भने, "सम्झौतमा प्रयोग भएको शब्दावलीको दुवैपक्षङ्को आ-आफ्नो व्याख्याले सकारात्मक वातावरणलाई संसयको घेरामा ल्याएको छ। केहा लागि जनमसंग्रह? कसका लागि जनमसंग्रह हामीलाई उत्तर चाहिन्छ?"
सम्झौता लगत्तै राउत समर्थकले तराई मधेशमा गरेको प्रदर्शनका कारण पनि अन्यौल बढेको हो।
गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले संसदमा जनमत संग्रह बारे कुनै सहमति नभएको बताए। उनले राउतसंग सरकारले गरेको सम्झौतालाई प्रष्ट पार्दै भने, "यो समूहले नेपाललाई विखण्डन गर्ने वा स्वतनत्र मधेशको स्थापना गर्ने आफ्नो त्यो लक्ष्यलाई परित्याग गरिदिएको छ। र हामीले यो सम्झौतालाई नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा हेरेका छौ।"
यस्तै अर्का नेता बालकृष्ण खाँणले सम्झौताको जनअभिमत भन्ने शब्दलाई दुवै पक्षले फरक फरक व्याख्या गर्नु खतराको संकेत भएको बताएका छन्।
Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli and Madhesh campaigner CK Raut shake hands after a 11 point agreement bringing Mr Raut to mainstream politics in Kathmandu. Source: RSS
सम्झौतामालाई लिएर व्यापक चर्चा चलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसबारे बोलेका छन्। उनले सोमवार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको १८ औं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले मुलुकको अखण्डतामा जनमत संग्रह नहुने बताए।
"राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा जनमतसंग्रह हुँदैन। सरकारले अहिले पृथकतावादि माग राखिरहेको समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा ल्याउन जुन सहमति गरेको छ त्यस सहमतिमा जनमतसंग्रह भन्ने शब्द छैन।"
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
कैलालीबाट निर्वाचित सासंद रेशम चौधरीलाई न्मकैद तोकिएको विषयले यस साता पनि चर्चामा रह्यो।
चौधरी विरुद्ध निर्णय भए लगत्तै सरकारको साथ छाडेको उनले दल राष्ट्रिय जनता पार्टि (राजपा)ले टिकापुर घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो २०७२ भदौमा एक बालक र प्रहरी एसएसपी सहित ८ जनाको मृत्यु हुने गरि भएको आन्दोलनमा चौधरी दोषी रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले उनलाई आजिवन कारावास तोकेपछि राजपाका नेताहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनी निर्देशन दिन सभामुखलाई आग्रह गरे।
टिकापुर घटनाको सत्यतथ्य फेला पार्न भनी सरकारले सर्वोच्च अदालतका एकजना त्कालिन न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमाएक आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन। सभामुख कृष्ण बहादुर महराले राजपाको आग्रह अनुसार सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।
दुई राजदूतलाई मन्त्री सरह मार्यादा
Rashtriya Janata Party RJP's members of parliament protesting against the Nepali government at the house of representatives in Kathmandu. Source: RSS
मन्त्रीपरिषदको बैठकले दुईजना राजदूतहरुलाई मन्त्री सरह मर्यादा प्रदान गर्न निर्णय गरेको छ। सरकारले भारत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतहरु बारे यस्तो निर्णय गरेको हो।
भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिका लागि नेपली राजदूत अर्जुन कार्कीका बारेमा यस्तो निर्णय गरेको छ। राजदुतद्वयको तलब सुविधा मन्त्री सरह हुने अधिकरीहरले बताएका छन्। चीनका लागि नेपालका राजदूत लिलामणी पौडेललाई पनि यस्तै मर्यादा प्रदान गरिएको छ।
नेपाल सेमिफाइनलमा
नेपालले साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह चरणको खेलमा बांगलादेशलाई ३-०ले पराजित गरेको छ। समूह चरणको पहिलो खेल पनि जितेको नेपाल समूह विजेता हुँदै सेमि फाइनल प्रवेश गरेको छ।
शनिबार भएको उक्त खेल अघिनै नेपाल र बांगलादेशले अन्तिम चारमा आफ्नो स्थान सुरक्षित पारि सकेका थिए। अब नेपालले समूह बीको उपविजेतासंग सेमिफाइनल खेल्ने छ।
समूह बीबाट भारत र श्रृलंका पनि एक खेल बाँकी हुँदै अन्तिम चारमा प्रवेश गरिसकेका छन्।
